गडचिरोलीतील वन जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टे मिळावेत; घरकुल बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करा – आम आदमी पार्टीची महसूल मंत्र्यांकडे मागणी
गडचिरोली, २० सप्टेंबर : गडचिरोली जिल्ह्यातील वनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या भागात वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणाऱ्या स्थानिक आणि आदिवासी कुटुंबांना न्याय मिळावा, यासाठी आम आदमी पार्टीने (आप) मोठी मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील वन जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांचे नियमन करून पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वितरित करण्याबाबत तसेच गडचिरोली नगर परिषद हद्दीतील घरकुल बांधकाम प्रस्तावांची तात्काळ मंजुरी देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांना सादर करण्यात आलेल्या पत्रात या मागण्या नमूद केल्या आहेत. या दौऱ्यादरम्यान मंत्र्यांना हा प्रभावी पत्र सादर करण्यात जिल्हा सह-संघटन मंत्री शत्रुघ्न नन्नावरे यांचे नेतृत्वात जिल्हा सहसचिव संतोष कोडापे, जिल्हा युवा अध्यक्ष साहिल बोदेले, जिल्हा युवा उपाध्यक्ष राहुल मेश्राम, आप कार्यकर्ता अविनाश अत्राम उपस्थित होते.
गडचिरोली हा जिल्हा वनक्षेत्राने व्यापलेला असला तरी येथील लाखो लोक अजूनही मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत. पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २०(अ) अंतर्गत वन जमिनीवरील अशा अतिक्रमणांचे नियमन करून पट्टे वितरणाची तरतूद आहे. मात्र, कायद्याच्या जटिलतेमुळे हे कुटुंबे सतत असुरक्षिततेच्या भयाने जगत आहेत. “या लोकांना मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. यामुळे त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास शक्य होईल,” असे पत्रात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील शेकडो कुटुंबे अशा परिस्थितीत आहेत ज्यांना शेती, मासेमारीसारख्या पारंपरिक व्यवसायांसाठी आवश्यक जागा मिळत नाही.
दुसरीकडे, गडचिरोली नगर परिषद हद्दीतील रहिवाशांना सुरक्षित निवारा मिळावा, यासाठीही मागणी करण्यात आली आहे. येथील अनेक कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) आणि इतर सरकारी योजनांखाली घरकुल बांधकामासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र, परवानग्या आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेत विलंब होत आहे, ज्यामुळे झोपडपट्ट्या आणि अनधिकृत वस्त्यांमधील लोकांना त्रास होत आहे. “या प्रस्तावांची तात्काळ मंजुरी देऊन शहराचा विकास करावा, ही आमची अपेक्षा आहे,” असे नन्नावरे यांनी सांगितले.
आम आदमी पार्टीच्या या मागणीला जिल्ह्यातील स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. “आम आदमीला न्याय” या पक्षाच्या तत्त्वावर आधारित या मागण्या तात्काळ अमलबजावणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि यादी सादर करण्याची तयारी असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. मंत्री बावणकुळे यांच्या दौऱ्यादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित करून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. यासंदर्भात प्रतिलिपी जिल्हाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्याधिकारी आणि राज्य अध्यक्षांना पाठवण्यात आली आहे.
या मागणीमुळे गडचिरोलीतील विकासाच्या नव्या क्षितिजांचे द्वार उघडतील, असा विश्वास पक्षाने व्यक्त केला आहे. मंत्री बावणकुळे यांचा प्रतिसाद काय येणार, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
About The Author
