आम आदमी पदाधिकाऱ्यांची कोरचीत धडक: मनरेगा अर्ज स्वीकारण्यास नगर पंचायतीकडून आश्वासन, मजुरांना रोजगाराची नवी आशा
कोरची, २१ सप्टेंबर : ग्रामीण भागातील बेरोजगारी आणि रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळीच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोरची नगर पंचायत कार्यालयात धडक देत मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) अंतर्गत मजुरांच्या काम मागणी अर्ज नमुना ४ आणि नवीन नोंदणी अर्ज नमुना १ स्वीकारून पोच देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा केली. या वेळी उपस्थित अभियंता नाकाडे यांनी नगर पंचायतीच्या वतीने अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्याचे ठाम आश्वासन दिले. मुख्याधिकारी पद रिक्त असल्याने प्रशासन प्रभार नायब तहसीलदार सोनवाणे यांच्याकडे असलेल्या व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर, पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून कोरचीतील रोजगार हमी कामे पूर्ववत सुरू करण्याची तातडीने विनंती केली. या उठावामुळे कोरचीतील शेकडो मजुरांमध्ये मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराची आशा पल्लवित झाली असून, पक्षाच्या सक्रिय भूमिकेमुळे प्रशासनावर दबाव वाढला आहे.
या बैठकीत आम आदमी पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष नसीर हाशमी, उपाध्यक्ष राजू मडावी, सचिव अमृत मेहेर, संघटक ताहीर शेख, सहसंघटक चेतन गहाणे, कोषाध्यक्ष इरफान पठाण, कोरची तालुका अध्यक्ष धम्मदीप राऊत आणि शहर अध्यक्ष संजय चौधरी प्रामुख्याने उपस्थित होते. पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालयात धडक देत मजुरांच्या समस्या मांडल्या आणि योजनेच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या अडथळ्यांवर तीव्र भाष्य केले. अभियंता नाकाडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, नगर पंचायत स्तरावर अर्ज स्वीकारण्याची तात्काळ व्यवस्था केली जाईल आणि जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून कामे सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मुख्याधिकारी पद रिक्त असल्याने उद्भवलेल्या प्रशासकीय गोंधळामुळे मनरेगा कामे गेल्या काही महिन्यांपासून रखडली आहेत, ज्यामुळे स्थानिक मजुरांना मोठा फटका बसला आहे. पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत जिल्हा प्रशासनाला लेखी पत्रही दिले असून, तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
जिल्हा सचिव अमृत मेहेर यांनी कोरची नगर पंचायत क्षेत्रातील सर्व मजुरांना काम मागणी अर्ज नमुना ४ आणि नोंदणी अर्ज नमुना १ भरून तत्काळ नगर पंचायत कार्यालयात जमा करण्याचे स्पष्ट आवाहन केले. “मजुरांनी घाबरू नये. अर्ज जमा केल्यानंतर १५ दिवसांत काम मिळाले नाही तर मनरेगा कायद्यानुसार प्रत्येक मजुराला १०० दिवसांचा पगार इतका बेरोजगारी भत्ता मिळवण्यासाठी आम प्रशासनाला भाग पाडू. हा अधिकार मजुरांचा आहे आणि आम आदमी पक्ष त्यासाठी लढा देईल,” असे ते ठणकावून सांगितले. मेहेर यांनी अर्ज भरण्याबाबत मार्गदर्शनही केले आणि म्हणाले की, पक्षाच्या पदाधिकारी प्रत्येक गावात जाऊन मजुरांना मदत करतील. या वेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनीही मजुरांच्या समस्या ऐकून घेतल्या आणि त्यांना प्रोत्साहन दिले.
जिल्हा अध्यक्ष नसीर हाशमी यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना मजुरांच्या अर्ज भरण्याच्या कामाला जोमाने लागण्याचे आवाहन केले. “शासन निर्णयानुसार मनरेगा योजना सुरू करणे अनिवार्य आहे. कोरचीतील एकही मजूर या योजनेपासून वंचित राहू नये, याची सर्वांनी खबरदारी घ्यावी. आम आदमी पक्ष हा जनतेचा पक्ष आहे आणि मजुरांच्या हक्कांसाठी आम शेवटचा श्वास घेईपर्यंत लढू,” असे ते म्हणाले. हाशमी यांनी सांगितले की, जिल्हा स्तरावरही अशा मोहिमा राबवल्या जातील आणि मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या उठावामुळे कोरचीतील ग्रामीण भागातील मजुरांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असून, अनेकांनी तत्काळ अर्ज भरण्याची तयारी दर्शवली.
मनरेगा योजना ही ग्रामीण भारतातील गरीब आणि भूमिहीन मजुरांसाठी एक महत्वाची हमी आहे. २००५ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत वर्षाला १०० दिवसांचे किमान वेतन हमीचे काम मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, कोरचीसारख्या दुर्गम भागात शासन निर्णय असताना ही प्रशासकीय उदासीनतेमुळे ही योजना रखडली आहे. गेल्या वर्षी १० जिल्ह्यात नव्याने स्थापन झालेल्या नगर पंचायत क्षेत्रात मजुरांना काम मिळाले नाही, ज्यामुळे हजारो कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडले. आम आदमी पक्षाच्या या सक्रिय भूमिकेमुळे स्थानिक प्रशासन जागे झाले असून, लवकरच कामे सुरू होण्याची शक्यता आहे. पक्षाने यापुढेही अशा मोहिमा चालवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
या उठावाचा परिणाम लवकरच दिसेल अशी अपेक्षा आहे. मजुरांना मिळणाऱ्या रोजगारामुळे कोरचीतील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल आणि सामाजिक न्यायाची हमी वाढेल. आम आदमी पक्षाच्या या प्रयत्नांचे स्थानिक नागरिकांकडून कौतुक होत आहे, तर विरोधकांकडूनही यावर टीका होण्याची शक्यता आहे. तरीही, पक्षाने सांगितल्याप्रमाणे, मजुरांच्या हक्कांसाठी लढा सुरूच राहणार आहे.
About The Author
