माजी उपसरपंच वरील खोटी FIR: नागपूर हायकोर्टाचा मोठा आदेश, दोषारोप पत्रावर स्थगिती; पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
नागपूर, २९ सप्टेंबर : गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यातील चिखली ग्रामपंचायत येथील माजी उपसरपंच आणि शेतकरी अनिल लक्ष्मण मच्छिरके यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या कथित बनावट FIR प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. ईश्वरदास के. दाऊदसरे यांनी दिली आहे. त्यांच्या मते, न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फालके आणि नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने कुरखेडा पोलिस स्टेशनमधील FIR क्रमांक १७३/२०२५ अंतर्गत दोषारोप पत्र (चार्जशीट) दाखल करण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी दिवाळी सुट्टीनंतर ५ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी अधिकाराचा दुरुपयोग करत खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप होत असून, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून याबाबत काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अनिल मच्छिरके यांनी माहितीच्या हक्क कायद्याअंतर्गत (RTI) ४ ऑगस्ट, १२ सप्टेंबर आणि २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी ग्रामपंचायतीच्या तेंदूपत्ता बोनस आणि नल योजनेशी संबंधित माहिती मागवली होती. यानंतर १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी ग्रामसेविका रोशनी सिद्धार्थ साहारे यांनी मच्छिरके यांच्यावर कर्तव्यात अडथळा आणि धमकी दिल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. यावर भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २२१ आणि २२४ अंतर्गत गैर-प्रज्ञेय (Non-Cognizable) स्वरूपाची घटना असताना दखल पात्र FIR दाखल करण्यात आली जी कायद्याच्या तरतुदीच्या विरुद्ध आहे. मच्छिरके यांनी याचिकेत दावा केला आहे की, ग्रामसेविकेने ग्रामपंचायतीतील अनियमितता लपवण्यासाठी आणि RTI अर्जांना प्रतिबंध करण्यासाठी ही तक्रार खोटी दाखल केली. विशेष म्हणजे, ही घटना दुपारी ३:३५ वाजता घडल्याचा दावा असताना तक्रार रात्री १०:४५ वाजता दाखल झाली आणि ग्रामपंचायत कार्यालयातील CCTV फुटेज तपासण्यात आले नाही.
लोकप्रतिनिधीवर खोटे गुन्हे दाखल होणे ही चिंताजनक बाब असून, पोलिसांनी प्राथमिक तपासणी न करता FIR दाखल केल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. याचिकेत आरोप आहे की, ग्रामसेविका आणि पोलिस यांच्यातील संभाव्य संगनमतामुळे मच्छिरके यांना त्रास देण्यासाठी ही FIR दाखल झाली. ग्रामपंचायत कार्यालयात उपस्थित असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांचे (चैत्रम मुनजारीया, निकिता माडवी, युनुस शेख) जबाब नोंदवले गेले नाहीत आणि CCTV फुटेजची पडताळणीही झाली नाही. यामुळे पोलिसांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप होत आहे.
ॲड. ईश्वरदास दाऊदसरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजच्या सुनावणीत खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद ऐकून FIR च्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि दोषारोप पत्र दाखल करण्यास स्थगिती दिली. सदर प्रकरणामध्ये चिखली येथील ग्रामसेवक रोशनी सिद्धार्थ सहारे व पोलिस स्टेशन अधिकारी, कुरखेडा यांना नोटिस बजावली असून उत्तर दाखल करण्यास निर्देशित केले आहे. याचिकेत FIR रद्द करण्याची आणि तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यावर ५ डिसेंबर २०२५ रोजी पुढील सुनावणी होईल. वकिलांनी युक्तिवादात म्हटले की, “RTI हा प्रत्येक नागरिकाचा वैधानिक हक्क आहे. अशा खोट्या FIR मुळे लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ शकतो, ज्यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकतेला धक्का बसेल.”
हा निर्णय RTI कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींसाठी दिलासादायक ठरला आहे. गडचिरोलीसारख्या ग्रामीण भागात प्रशासकीय अनियमिततांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना खोट्या तक्रारींनी दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. कायदा तज्ज्ञांचे मत आहे की, हा निर्णय सरकारी यंत्रणांना जबाबदारीने काम करण्यास भाग पाडेल आणि RTI कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देईल. पुढील सुनावणीपर्यंत सर्वांचे लक्ष CCTV फुटेज आणि साक्षीदारांच्या जबानीच्या पडताळणीवर असेल, ज्यामुळे या प्रकरणातील सत्य समोर येईल.
About The Author
