गडचिरोलीतील पेसा मोबिलायझर संघटनेकडून ग्रामविकास मंत्र्यांकडे मागण्यांचे निवेदन; मानधन थेट बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था, मानधन वाढ, विमा कवचाची मागणी

गडचिरोली, २५ सप्टेंबर ( प्रतिनिधी):गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा (पंचायत विस्तार अधिनियम) मोबिलायझर संघटनेने ग्रामसभा सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या साधन व्यक्तींच्या विविध मागण्यांसाठी मोठे आंदोलन छेडले असून, सर्व तालुक्यांतील संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांच्या मार्फत हे निवेदन थेट ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे. या मागण्यांमुळे ग्रामीण विकासाच्या या महत्त्वाच्या घटकाला नवे बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

जिल्ह्यातील पेसा गावांमध्ये ग्रामसभा सक्षमीकरणासाठी अथक परिश्रम करणाऱ्या मोबिलायझरांना सध्या अत्यल्प मानधन मिळते, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. संघटनेच्या निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सध्याचे मानधन किमान १०,००० रुपये किंवा राज्य शासनाच्या किमान वेतनानुसार वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, मानधनाची नियमितता नसल्याने आणि बचत गटामार्फत दिल्या जाणाऱ्या पैशांमुळे बँक कर्जामुळे पैसे परतवून घेतले जातात, ज्यामुळे पूर्ण कार्य करूनही मोबिलायझरांना पैसे मिळत नाहीत. यावर उपाय म्हणून थेट बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्याची मागणीही केली आहे.

याशिवाय, ग्रामीण भागातील धोकादायक कार्यामुळे अपघाताची शक्यता असल्याने प्रत्येक मोबिलायझरसाठी १० लाख रुपयांचे अपघाती विमा कवच उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामकोषमधून तरतूद करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. या मागण्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या धोरणांशी सुसंगत असून, पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहेत, असे संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणाले.

गडचिरोलीसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी आदिवासींच्या हक्कांसाठी महत्त्वाची आहे. या निवेदनाने शासन स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. संघटनेने सांगितले की, मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील आंदोलने करण्यात येतील. ग्रामविकास विभागाकडून याबाबत लवकरच प्रत्युत्तर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.