आदिवासी मुलींच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह: आपने जयस्वाल यांना घेरले, फडणवीस यांच्याकडे मागणी
रामटेक येथील लैंगिक अत्याचार घटनेने आदिवासी मुलींची सुरक्षा धोक्यात: आम आदमी पार्टीचा जिल्हाधिकारी पपंडा यांच्यासोबत चर्चेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन, सहपालकमंत्री जयस्वाल यांच्यावर टीकेची झोड
गडचिरोली, ३० सप्टेंबर : गडचिरोली प्रकल्पातील १२ आदिवासी मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आम आदमी पार्टी (आप), गडचिरोली जिल्ह्याच्या नेतृत्वात, जिल्हा सचिव अमृत मेहर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आज जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांच्यासोबत विस्तृत चर्चा करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तात्काळ समायोजनाची मागणी केली. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री यांच्या नावे एक प्रभावी निवेदन सादर करण्यात आले. ही घटना रामटेक (नागपूर) येथील ज्ञानदीप कॉन्व्हेंट अँड ज्युनिअर कॉलेज, शितलवाडी येथे दुसऱ्या जिल्ह्यातील एका मुलावर घडलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर घडली आहे. हे प्रकरण गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या गृहक्षेत्रात घडले असून, शाळा व्यवस्थापन मुलांना सुरक्षा देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका आपने ठेवला आहे.
या प्रसंगी आपचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू मडावी, जिल्हा सचिव अमृत मेहर, जिल्हा संघटक ताहिर शेख, जिल्हा कोषाध्यक्ष इरफान पठान, सहसचिव संतोष कोड़ापे, सहसंघटक शत्रुघ्न नन्नावरे, युवा अध्यक्ष राहुल मेश्राम, रविन्द्र गिरड़कर, स्वप्निल बारसागड़े तसेच पालक कृष्णा धुर्वे, देवराव कुमरे, संजय सिडाम, कुंडलिक पेंन्दाम, नरेश हलामी, इंद्रपाल कसनकर, सुखदेव कुमरे, सुनिलजी पुराम, आणि मनकु नरोटे आपल्या पाल्यासह उपस्थित होते. प्रभावित विद्यार्थ्यांमध्ये कु. इसिका मनकु नरोटे, कु. रेषम सुनिलजी पुराम, कु. सेजल सुखदेव कुमरे, कु. गुंजन इंद्रपाल कसनकर, कु. संध्या नरेश हलामी, कु. रिद्धिका कुंडलिक पेंन्दाम, कु. सुहानी संजय सिडाम, कु. किरण देवराव कुमरे, कु. भैरवी कृष्णा धुर्वे, आणि कु. भार्गवी कृष्णा धुर्वे यांचा समावेश आहे.
या घटनेने गडचिरोलीतील आदिवासी समाजात तीव्र संताप आणि भय पसरले आहे. विशेष म्हणजे, लैंगिक अत्याचाराच्या केवल दोन दिवसांपूर्वी आयोजित पालक सभेत पीडित मुलाच्या पालकांनी त्रासाची माहिती शाळा व्यवस्थापनाला दिली होती. परंतु, प्रशासनाने कोणतीही खबरदारी न घेतल्याने ही गंभीर घटना घडली, ज्यामुळे शाळेच्या निष्काळजीपणावर आणि सुरक्षिततेच्या अभावावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
“आपचे जिल्हाध्यक्ष नसिर हाश्मी यांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करत म्हटले, “रामटेक हे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे गृहक्षेत्र आहे. जर त्यांच्या क्षेत्रात शिक्षणासाठी आलेल्या आदिवासी मुलींची सुरक्षितता सुनिश्चित होत नसेल, तर गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात काय अपेक्षा ठेवायची? पालकमंत्री म्हणून त्यांनी तात्काळ जबाबदारी स्वीकारावी आणि कारवाई करावी.”
महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार (क्र. नानिशा-२०२१/प्र.क्र.९९(भाग-१)/का.१२, दि. ०९.१२.२०२२), या मुलींचा प्रवेश या शाळेत झाला आहे. पालकांनी (विनंती अर्ज, दि. २१.०८.२०२५) शाळेचे वातावरण असुरक्षित असल्याचे नमूद करून आपल्या मुलींना गडचिरोली किंवा जिल्ह्यालगतच्या इतर शाळांमध्ये (नामांकित योजनेंतर्गत नाही) समायोजनाची मागणी केली आहे. या ८-९ वर्षांच्या मुली स्वतः टीसी मागत असून, शाळेत शिकण्यास इच्छुक नाहीत. शाळा प्रशासनाने “आम्ही मुलींना चांगले ठेवतो” असा दावा केला, परंतु पालक सभेतील तक्रारींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, ज्यामुळे ही गंभीर घटना घडली.
जिल्हा सचिव अमृत मेहर यांनी सांगितले, “गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त, दुर्गम भागातील आदिवासी मुलींना शिक्षणासाठी पाठवले जाते, परंतु शाळा व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेशी आणि भविष्याशी खिलवाड होत आहे. दुसऱ्या जिल्ह्यातील मुलावर घडलेला अत्याचार हा शाळेच्या असुरक्षित वातावरणाचा पुरावा आहे. शाळा प्रशासनावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.” जिल्हाधिकारी अविशांत पपंडा यांनी या चर्चेत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी तात्काळ पाठपुराव्याची गरज व्यक्त केली आणि मुख्यमंत्री स्तरावर हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे कबूल केले.
आदिवासी विकास विभागाने (पत्र क्र. नानिशा-११२५/प्र.क्र.११२/का.१२, दि. २१.०८.२०२५) शासन निर्णयाच्या कलम २.१ चा आधार घेत शाळा बदलण्याचा प्रस्ताव अमान्य केला, ज्यात दुसऱ्या नामांकित शाळेत समायोजनास मनाई आहे. मात्र, पालकांनी दुसऱ्या नामांकित शाळेत नव्हे, तर गडचिरोली किंवा जवळच्या इतर शाळांमध्ये (उदा. शासकीय किंवा इतर सुरक्षित शाळा) समायोजन मागितले आहे. यामुळे विभागाचे उत्तर तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आहे, कारण मागणी शासन निर्णयाच्या कक्षेबाहेर आहे. विशेषतः, लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर घटनेनंतर सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून विशेष सूट देण्याची गरज आहे, ज्याकडे विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे आदिवासी समाजात तीव्र नाराजी आहे.
आपने खालील मागण्या मांडल्या आहेत:
१. लैंगिक अत्याचाराची स्वतंत्र चौकशी (महिला व बालकल्याण विभाग आणि पोलिस यंत्रणेच्या सहभागाने) करून शाळा व्यवस्थापनावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
२. १२ मुलींना गडचिरोली किंवा जवळच्या (नागपूर/चंद्रपूर) सुरक्षित शाळेत तात्काळ समायोजन करावे, टीसी त्वरित द्यावी.
३. नामांकित योजनेत ‘सुरक्षित वातावरण’ आणि ‘लैंगिक सुरक्षितता’ हे निकष अनिवार्य करावेत; वार्षिक सुरक्षा ऑडिट बंधनकारक करावे.
४. मुली आणि पालकांच्या तक्रारींची तात्काळ वैयक्तिक सुनावणी घ्यावी.
५. गडचिरोलीत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी स्थानिक पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असलेली विशेष समिती स्थापन करावी.
निवेदनासोबत पालकांचा अर्ज (दि. २१.०८.२०२५), विद्यार्थी यादी, प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे पत्र (दि. ०४.०९.२०२५), आदिवासी विकास विभागाचे पत्र (दि. २१.०८.२०२५), आणि पालक सभेची माहिती जोडली आहे. निवेदनाच्या प्रती मा. आदिवासी विकास मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, आणि प्रकल्प अधिकारी, गडचिरोली यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
अमृत मेहर यांनी चेतावणी दिली, “शासनाने तात्काळ कारवाई न केल्यास आम आदमी पार्टी आदिवासी बांधवांसह रस्त्यावर उतरून शांततापूर्ण आंदोलन करेल. आम्ही ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ आणि ‘शिक्षा की क्रांती’ अभियानांतून आदिवासी मुलींच्या न्यायासाठी लढत राहू.” नसिर हाश्मी यांनी पुढे सांगितले, “आदिवासी मुलींची सुरक्षा हा आमचा प्रथम प्राधान्याचा मुद्दा आहे. सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी स्वतःच्या क्षेत्रातील ही लज्जास्पद घटना गांभीर्याने घ्यावी आणि तात्काळ हस्तक्षेप करावा.”
गडचिरोलीतील आदिवासी समाजाने या आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा दर्शवला असून, शासनाकडून तात्काळ न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाने आदिवासी मुलींच्या शिक्षण आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणला आहे.
About The Author
