“आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावावर आम आदमी पार्टीचा तीव्र विरोध
‘हे उद्योगपतींच्या हितासाठी आदिवासींची लूटच आहे!’ – नसीर हाशमी , आम आदमी पार्टी गडचिरोली जिल्हा अध्यक्ष
गडचिरोली, १ ऑक्टोबर : महाराष्ट्र सरकारचा आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव हा केवळ उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी आदिवासींच्या मुळावर घाव घालणारा असल्याचा तीव्र आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष नसिर हाश्मी यांनी या प्रस्तावावरून सरकारला धारेवर धरले असून, “हे कायदे आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करणार नाहीत, उलट त्यांची शोषणाची पायाभूत रचना तयार करतील,” असे म्हटले आहे. हा प्रस्ताव घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीला छेद देणारा असून, आदिवासींच्या सांस्कृतिक व आर्थिक अस्तित्वावर संकट आणेल, असा इशाराही हाश्मी यांनी दिला.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २० सप्टेंबरला गडचिरोली दौऱ्यादरम्यान जाहीर केले की, राज्य सरकार लवकरच आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पडीक जमिनी खासगी कंपन्यांना शेती किंवा खनिज उत्खनासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी कायदा आणणार आहे. यामुळे आदिवासींना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल आणि मालकी हक्कही सुरक्षित राहतील, असा दावा सरकारने केला. मात्र, हा प्रस्ताव आदिवासींच्या हिताचा नसून, जंगलातील खनिज संपत्तीवर डोळे लावलेल्या उद्योगपतींना जमिनी हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा करणारा असल्याचे हाश्मी यांनी सांगितले.
“आदिवासी ही समाजाची मागास वर्ग आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील आदिवासी लोकसंख्या ९.४ टक्के असली तरी त्यांच्याकडे केवळ २ टक्के मालमत्ता आहे, त्यातही ५८ टक्के दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. अशा स्थितीत भाडेतत्त्वाचा कायदा आणून त्यांना श्रीमंत करण्याचा दावा हा फसवा आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योगांसाठी संपादित केल्यावरही प्रकल्पग्रस्त गरीब झाले, पैशांचा अपव्यय झाला. आदिवासी अशिक्षित आहेत, त्यांना लालूच दाखवून किंवा दडपशाहीने भाडेकरार करून हडपले जाईल. हे ‘स्टील हब’ बनवण्याच्या नावाखाली जंगल व आदिवासींची लूट आहे,” असे हाश्मी यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी महाराष्ट्र भूमी महसूल संहितेच्या कलम ३६ चे उल्लंघन होईल, असेही नमूद केले. या कलमानुसार, आदिवासी जमिनी बिगर आदिवासींना विक्री किंवा भाड्याने देण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे, जी आदिवासींचे शोषण टाळण्यासाठी आहे.
हाश्मी यांनी यापूर्वीच्या घटनांचा उल्लेख करत सांगितले की, १९९७ च्या ‘समता’ निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासी जमिनी सरकारलाही संपादित करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, नंतरच्या बाल्को प्रकरणात हा निकाल बदलला गेला. वनहक्क कायदा (२००६) आणि पेसा कायदा (१९९६) यांमध्ये ग्रामसभांना अधिकार दिले गेले, पण २०१४ नंतर हे मवाळ करण्यात आले. “आता भाडेतत्त्वाच्या नावाने खासगी दलालांना जमिनी हडपण्याची खुलेआम परवानगी देणे म्हणजे ब्रिटिशकालीन लूटेची पुनरावृत्ती आहे. आम आदमी पार्टी आदिवासींच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरेल,” असा इशाराही हाश्मी यांनी दिला.
आम आदमी पार्टीने हा प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी करताना, आदिवासींच्या भूमिहीनांना जमीन देणे, त्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि सांस्कृतिक ठेव्याचे जतन करणे हे सरकारचे खरे कर्तव्य असल्याचे सांगितले. “कल्याणकारी राज्याच्या व्याख्येत गरीबांचा मालकी हक्क हिरावणे कसे बसते? सरकारने आकडेवारी सादर करावी की, असे कायदे आदिवासींना श्रीमंत करतात का? नाहीतर हा उद्योगपतींच्या प्रेमाखातरचा निर्णय आहे,” असे हाश्मी यांनी उपहासाने म्हटले.
या घडामोडींमुळे आदिवासी संघटनांमध्ये असंतोष वाढला असून, काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनीही आक्षेप नोंदवले आहेत. आदिवासी विकास परिषदेनेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. आम आदमी पार्टीने मुंबईत आंदोलनाची हाक दिली असून, हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा आदिवासींच्या विकासाचा नाही, तर त्यांच्या विनाशाचा आहे, असा ठाम आक्षेप नसिर हाश्मी यांनी नोंदवला.
About The Author
