न्यायालयाची तिसरी फटकार; RTE थकीत कोट्यवधी देण्यास सरकारला ‘अंतिम मुदत’
“अॅड. ईश्वर दाऊदसरे यांच्या धडाकेबाज युक्तिवादामुळे शाळांना मोठा दिलासा!”
नागपूर, २८ नोव्हेंबर २०२५: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (न्या. अनिल एस. किलोर व न्या. राजनिश आर. व्यास) राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाला सलग तिसऱ्यांदा जोरदार चपराक लगावली. २०१७-१८ ते २०२५-२६ या नऊ वर्षांतील २५ टक्के RTE प्रवेशाच्या थकीत कोट्यवधी रुपयांची प्रतिपूर्ती आजपर्यंत न देणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने २५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत तपासणी व जानेवारी २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात पैसे देण्याचे अंतिम आदेश दिले.
याचिकाकर्त्या एसेंस इंटरनॅशनल स्कूलसह अनेक शाळांसाठी धडाडीने व प्रखरपणे बाजू मांडणारे वकील अॅड. ईश्वर दाऊदसरे यांनी न्यायालयात ठणकावले: “शाळांनी गरीब-दुर्बलांच्या हजारो मुलांना मोफत शिक्षण दिले, स्वतःच्या खिशातून कोट्यवधी खर्च केले; पण सरकारने नऊ वर्षांत एक पैसाही दिला नाही. हा गरीब मुलांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकाराचा थेट भंग आहे.”
अॅड. ईश्वर दाऊदसरे यांनी मुंबई प्रधान पीठाचा २०२३ चा व औरंगाबाद खंडपीठाचा २०२४ चा निकाल समोर ठेवत सरकारची सततची टाळाटाळ व उदासीनता बेचकाच उघडी केली. त्यांच्या प्रभावी युक्तिवादाला मान देत खंडपीठाने यापूर्वीच्या दोन्ही खंडपीठांचे शब्दशः आदेश पुन्हा दिले.
राज्याच्या बाजूने हजर असलेल्या AGP सुश्री टी. एच. खान यांना न्यायालयाने सुनावले:
“वारंवार आदेश देऊनही सरकार जागे होत नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आता आणखी मुदत मिळणार नाही.”
अॅड. ईश्वर दाऊदसरे यांच्या अथक व धडाडीच्या लढाईमुळे नागपूर विभागातील शेकडो शाळांना थकीत कोट्यवधी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. RTE च्या न्याययुद्धात त्यांचे नाव आता गरीबांच्या शिक्षणाचा खरा आधारस्तंभ बनले आहे.
२५ डिसेंबरची मुदत सरकारसाठी शेवटची नामुष्की टाळण्याची संधी आहे. त्यानंतरही पैसे न दिल्यास अॅड. ईश्वर दाऊदसरे पुन्हा अवमान याचिका दाखल करतील आणि सरकारला मोठा दंड व न्यायालयीन संकटाला सामोरे जावे लागेल.
About The Author
