October 22, 2026

Gadchiroli News Network

“The Voice of Gadchiroli. The Eyes on the World.”

खोटी FIR प्रकरणात मोठा ट्विस्ट: पोलिसांनीच मान्य केले – गुन्हा खोटा, ‘B-सारांश’ अहवाल दाखल करणार!

नागपूर, ८ डिसेंबर २०२५: गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यातील चिखली येथील माजी उपसरपंच अनिल लक्ष्मण मच्छिरकेयांच्यावर दाखल झालेल्या कथित खोट्या FIR प्रकरणात आता पोलिसांनीच यू–टर्न घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूरखंडपीठात १ डिसेंबर २०२५ रोजी कुरखेडा पोलीस स्टेशनतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील एन. बी. जावडे यांनी दाखल केलेल्याशपथपत्रात पोलिसांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, “तपासात आढळले की गुन्हा सिद्ध होत नाही. त्यामुळे आम्ही ‘B-सारांश अहवाल’ (गुन्हा खोटा/चूक झाल्याचा अहवाल) दाखल करणार आहोत. मात्र न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे तो आतापर्यंत दाखल करताआला नाही. आता न्यायालयाची परवानगी मागितली आहे.”

या शपथपत्रामुळे ग्रामसेविका रोशनी सिद्धार्थ साहारे यांच्या १५ सप्टेंबर २०२५ च्या तक्रारीवरून दाखल झालेली FIR क्र. १७३/२०२५पूर्णपणे खोटी ठरणार आहे. ही FIR भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २२१ व २२४ (गैर–प्रज्ञेय गुन्हे) अंतर्गत दाखल झालीहोती.

RTI मागितल्याच्या बदल्यात खोटा गुन्हा?

माजी उपसरपंच अनिल मच्छिरके यांनी तेंदूपत्ता बोनस व नलजल योजनेची माहिती RTI ने मागितली होती. त्यानंतर ग्रामसेविकेने“धमकी व कर्तव्यात अडथळा” असे आरोप करून तक्रार दाखल केली होती. मच्छिरके यांनी ही तक्रार ग्रामपंचायतीतीलअनियमितता लपवण्यासाठी व RTI दाबण्यासाठी खोटी असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

पोलिसांचा स्वीकार

पोलिसांच्या शपथपत्रात म्हटले आहे की:

– तपास पूर्ण झाला आहे.

– साक्षीदारांचे जबान व पुरावे गोळा केले.

– गुन्हा सिद्ध होत नसल्याने B-सारांश अहवाल तयार आहे.

– न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे तो दाखल करता आला नाही.

याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. ईश्वरदास दाऊदसरे यांची प्रतिक्रिया

“हा RTI कार्यकर्त्यांचा व सामान्य नागरिकांचा मोठा विजय आहे. पोलिसांनीच आता मान्य केले की ही FIR खोटी होती. आतान्यायालयाने ही FIR रद्द करावी व जबाबदार अधिकारी व तक्रारदार ग्रामसेविकेवर कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे.”

उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी वेळी न्यायालय B-सारांश अहवाल दाखल करण्याची परवानगी देण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरही FIR आपोआप रद्द होईल.

हा निकाल ग्रामीण भागात RTI च्या माध्यमातून पारदर्शकता मागणाऱ्या शेतकरी, कार्यकर्ते व लोकप्रतिनिधींसाठी मोठा दिलासामानला जात आहे.

About The Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!