“धान विक्री केली असो वा नसो“ : “नोंदणीकृत सर्वच शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी १५ हजार”
“धान उत्पादक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा प्राेत्साहन निधी देण्याचे राज्य शासनाने हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केले होते; परंतु कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार याबाबत स्पष्टता नव्हती”.
गडचिरोली (प्रतिनिधी) ०४ मार्च: पणन हंगाम २०२२-२३ करिता किमान आधारभूत किंमत योजनेंर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता प्रतिहेक्टर १५ हजार याप्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहन राशी देण्यात येईल. सदर राशीचा लाभ घेण्यासाठी “नोंदणीकृत शेतकरी’ हा निकष पाळला असून संबंधित शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो वा नसो, तरीही त्याला लाभ दिला जाईल. नोंदणीकृत शेतकऱ्याने केंद्रावर धान विक्री करणे बंधनकारक केले नाही. धान विक्री केली नसेल तरीही त्या शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाईल.
धान उत्पादक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याचे राज्य शासनाने हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केले होते; परंतु कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार याबाबत स्पष्टता नव्हती. राज्यभरातील धान उत्पादक शेतकरी संभ्रमात होते. मात्र, राज्य शासनाने शुक्रवार २४ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय काढून नोंदणीकृत सर्वच शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील शंका दूर झाली.
केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना हमीभाव दिला जातो. विविध पिकानुसार हा दर ठरतो. पूर्व विदर्भातील महत्त्वपूर्ण पीक असलेल्या धानाला २०२२-२३ या वर्षात केंद्र शासनाने साधारण धानासाठी २,०४० तर ‘अ’ दर्जाच्या धानासाठी २,०६० रुपयांचा हमीभाव क्विंटलमागे जाहीर केला होता. २०२०-२१ पर्यंत राज्य शासनाकडून प्रतिक्विंटल ७०० रुपयांचा बोनस दिला जात होता; परंतु २०२१-२२ या वर्षात शेतकऱ्यांना १,९४० ते १,९६० रुपये प्रतिक्विंटल केवळ हमीभाव मिळाला. बाेनस मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य पसरले होते. शेतकरी, लोकप्रतिनिधी व संघटनांकडून बोनस देण्याची मागणी सातत्याने जोर धरू लागली. याचवेळी राज्यात सत्तांतर झाले व युती सरकारने हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहन निधी दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत देण्याचे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केले. त्यानुसार हमीभाव केंद्रांवर धान विक्रीसाठी नोंदणी करणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी वितरित केला जाणार आहे.
५ लाख शेतकऱ्यांसाठी १ हजार कोटी
पूर्व विदर्भासह राज्यातील नोंदणीकृत एकूण ५ लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने १ हजार कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ साठीच हा निधी शेतकऱ्यांना थेट बॅंक खात्यात वितरीत केला जाणार आहे.
About The Author
