December 23, 2024

“येचली रेती घाट प्रकरणी ७ दिवसात कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार; संतोष ताटीकोंडावार यांचा इशारा”

1 min read

गडचिरोली, २० जुलै: भामरागड तालुक्यातील अतिदुर्गम येचली गावातील नदी रेतीघाटातून एकाही रेतीची उचल न करता येथील रेतीचा वापर नवनिर्माणाधिन बांधकामात केल्याचे दाखवून शासनाला कोट्यावधी रुपयाचा चुना लावण्यात आला. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करुन संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर तक्रार, निवेदनासह उपोषणही पुकारण्यात आले. मात्र एक महिन्याचा कालावधी लोटूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठित या प्रकरणी थेट न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे.
2021-22 या आर्थिक वर्षात येचली इंद्रावती नदी घाटाचा लिलाव करण्यात आला. नियमानुसार 2120 ब्रास रेतीचा उपसा करण्याचे आदेश होते. मात्र संबंधित कंत्राटदाराने येथील रेतीचा उपसा न करताच भामरागड व अहेरी तालुक्यातील नवनिर्माणाधिन कामासाठी चोरट्या मार्गाने रेतीचा वापर करुन संबंधित विभागाच्या बनावट दस्ताऐवजाचा आधार घेत येचली येथीलच रेती असल्याचा दिखावा केला. यासंदर्भात तक्रार प्राप्त होताच भामरागड तहसिलदारांनी केवळ 583 ब्रास अवैध रेतीसाठा प्रकरणी दंडात्मक कारवाई केली होती. या प्रकरणात कोट्यावधीचा घोटाळा झाला असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी या प्रकाराची सखोल चौकशी करीत संबंधित विभागाच्या अधिकारी, कर्मचारी तसेच कंत्राटदारीवर कारवाईची मागणी करीत वरिष्ठ स्तरावर अनेकदा तक्रार, निवेदन सादर केले होते. यासंदर्भात मंत्री महोदयांचेही लक्ष वेधण्यात आले हेाते. मात्र सदर प्रकरण थंडबस्त्यात पडल्याने संबंधित दोषींना अभय दिल्या जात असल्याचा आरोप करीत ताटीकोंडावार यांनी अहेरी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण पुकारले होते. आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे सखोल चौक्शी करुन कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने सदर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.
मात्र एक महिन्याचा कालावधी लोटूनही या प्रकरणी कार्यवाही न झाल्याने येत्या सात दिवसात चौकशी समिती गठित करुन संबंधित व्यक्तीवर कार्यवाही करावी, अन्यथा या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूरचे दार ठोठावण्याचा इशारा ताटीकोंडावार यांनी जिल्हाधिका-यांना निवेदनातून दिला आहे. त्यामुळे येचली रेती प्रकरणी जिल्हा प्रशासन कोणती कार्यवाही करते, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

About The Author

error: Content is protected !!