“दिव्यांगांच्या पुनर्वसनात गडचिरोली जिल्हा देशात आदर्श करा” – ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू
‘दिव्यांगांच्या दारी’अभियानाला उत्स्फुर्त प्रतिसाद”
गडचिरोली, (प्रतिनिधी) २७ सप्टेंबर : दिव्यांग बांधवांच्या अडीअडचणी जाणून घेऊन शासकीय योजनांचा लाभ त्यांच्या घरापर्यंत पोहचविण्यासाठी राज्यात ‘दिव्यांगांच्या दारी’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. आज गडचिरोली जिल्हा प्रशासन दिव्यांगांपर्यंत आले आहे, ही परिवर्तनाची लाट आहे. राज्याच्या टोकावर असलेल्या अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दिव्यांग बांधवांचे उत्तम पुनर्वसन केले तर हा जिल्हा देशात आदर्श ठरू शकतो, व त्याचे अनुकरण इतर जिल्हे करू शकतील, अशी अपेक्षा दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू (मंत्री दर्जा) यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा प्रशासन व दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत संस्कृती लॉन येथे आयोजित ‘दिव्यांगांच्या दारी’ अभियानात प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. यावेळी मंचावर आमदार डॉ. देवराव होळी, कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी संजय मिना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रमोद खंडाते, सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, शेखर शेलार, फरेंद्र कुत्तीरकर आदी उपस्थित होते.
दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त असलेल्या गडचिरोलीमध्ये जिल्हा प्रशासनाचे काम उत्तम आहे, असे सांगून बच्चू कडू (मंत्री दर्जा) म्हणाले, दिव्यांग बाळ जन्माला येऊ नये, आलेच तर त्याचे प्रमाण कमी असले पाहिजे आणि दिव्यांग असलाच तर त्याचे उत्तम पुनर्वसन करण्याची सुरवात गडचिरोलीतून झाली पाहिजे. जेणेकरून इतर जिल्हे गडचिरोलीचा आदर्श घेतील. यासाठी प्रशासनाला तीन-चार टप्प्यात काम करावे लागेल. ग्रामीण स्तरावर काम करणारे तलाठी, ग्रामसेवक, कोतवाल, मंडळ अधिकारी, कृषी सहाय्यक आदींची कार्यशाळा घ्यावी. जेणेकरून पुनर्वसनाबाबत त्यांना प्रशिक्षित करता येईल. दिव्यांगांसाठी मुलभूत सोयीसुविधा अतिशय महत्वाच्या असतात, या सुविधा त्यांच्या घरापर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे.
पुढे श्री. कडू म्हणाले, दिव्यांगांचे दु:ख पर्वताऐवढे आहे. त्यांच्यासाठी केवळ सहानुभूती नव्हे तर प्रामाणिकपणे काम करणे गरजेचे आहे. 15 वर्षांपासून आपण दिव्यांगांसाठी लढा देत आहोत. याच लढ्यातून 82 शासन निर्णय शासनाला काढावे लागले. दिव्यांगांसाठी भरपूर योजना आहेत. घरकुल आणि शौचालय ही प्राथमिक गरज पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गांभिर्याने लक्ष द्यावे. विकासाचे तोरण प्रत्येक दिव्यांगांच्या घरापर्यंत पोहचले पाहिजे, यादृष्टीने नियोजन करावे.
दिव्यांग मंत्रालय स्थापन होणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे. दिव्यांगांसाठी विविध फंडमधून 5 टक्के निधी केवळ आपल्याच राज्यात खर्च केला जातो. भविष्यात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र घरकूल योजना आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. दिव्यांग बांधवांची सेवा हे आपले कर्तव्य आहे, असे समजून सर्वांनी काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी बच्चू कडू यांनी दिव्यांग बांधवांजवळ जावून त्यांच्याशी संवाद साधला व त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या.
दिव्यांग होऊ नये, यासाठी आरोग्य विभागाने योग्य उपाययोजना कराव्यात : आमदार कृष्णा गजबे
सुरवातीपासूनच दिव्यांग बांधवांसाठी आवाज उठविणा-या बच्चू कडू यांच्यामुळेच दिव्यांग मंत्रालय स्थापन झाले आहे. जिल्ह्यातील दिव्यांगांची परिस्थिती पाहण्यासाठी ते आज गडचिरोलीमध्ये आले आहेत. शासन आणि प्रशासन दिव्यांगांच्या योग्य पुनर्वसनासाठी प्रयत्नशील असून महसूल आणि जिल्हा परिषदेप्रमाणेच पोलिस विभागही दादालोरा खिडकीच्या माध्यमातून दिव्यांगांपर्यंत मदत पोहचवित आहे. मात्र दिव्यांग बाळ जन्माला येऊ नये, यासाठी आरोग्य विभागाने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. यासाठी नियमित आरोग्य तपासणी आणि प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. स्पर्धेच्या युगात उंच भरारी घेण्यासाठी दिव्यांग बांधव आणि विद्यार्थ्यांनी स्वत:चा आत्मविश्वास वाढवावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
योजनांच्या लाभासाठी दिव्यांगांनी नोंदणी करावी : आमदार डॉ. देवराव होळी
‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेवर ‘दिव्यांगांच्या दारी’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्रापासून कोणताही लाभार्थी वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून उत्तम नियोजन करण्यात आले आहे. दर गुरुवारी जिल्हा मुख्यालयी प्रमाणपत्रांचे वाटप केले जाते. सध्या सेवा पंधरवडा सुरू असून या कालावधीत जास्तीत जास्त दिव्यांगांना लाभ देण्यात यावा. सद्यस्थितीत दिव्यांग बांधवांना दरमहा 1500 रुपये मानधन मिळते, हे मानधन 2 हजार रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी केली. तसेच दिव्यांगांना घरकुलाचा लाभ प्राधान्याने द्यावा. विशेष म्हणजे शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग बांधवांनी नोंदणी करावी, असे डॉ. होळी म्हणाले.
दिव्यांगांना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी प्रशासन कटिबध्द : जिल्हाधिकारी संजय मिना
प्रास्ताविक करतांना जिल्हाधिकारी संजय मिना म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात जवळपास 24 हजार दिव्यांग बांधव असून यापैकी 21600 ग्रामीण भागात तर जवळपास 2500 शहरी भागात आहेत. यापैकी 80 टक्के दिव्यांग बांधवांना प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले आहे, तर युडीआयडी कार्डचे 100 टक्के वाटप करण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले आहे. गडचिरोली हा भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय मोठा जिल्हा आहे. दिव्यांग बांधवांना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबध्द आहे. दिव्यांगांची प्राथमिक आरोग्य तपासणी आणि प्रमाणपत्रांच्या वाटपासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. दिव्यांगांची नोंदणी, त्यांच्या आरोग्य विषयक समस्या, शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि रोजगाराची उपलब्धता यासाठी जिल्हा प्रशासन तत्पर असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री. मिना यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, ग्रॅहम बेल व डॉ. हेलन केलर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करण्यात आले. तसेच दिव्यांगांसाठी असलेल्या विविध योजनांच्या माहितीपुस्तिकेचे यावेळी विमोचन करण्यात आले.
असे आहेत लाभ मिळालेले लाभार्थी : श्वेता कोवे, डॉ. किर्तीकुमार उईके, उत्तरा देव्हारे, पारसमणी म्हशाखेत्री, शेषनाथ भैसारे, जितेंद्र लाडे, नैना वालदे, मोरेश्वर नैताम, अंजिरा पेंदाम, हेमराज कोकोडे, दामोधर मेश्राम, रमेश कन्नाके, तरकडू करकाडे, रामदास अम्मावार, नागोजी उसेंडी, विठ्ठल जुमनाके, रमा पोटावी, गंगासु पोरेटी, घनश्याम सयाम, शुभम भैसारे, संगिता तुमडे यांच्यासह आदींना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी संजय मिना यांनी केले. संचालन प्रा. यादव गहाणे यांनी तर आभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांनी मानले. कार्यक्रमाला विविध विभागाचे अधिकारी, दिव्यांगांसाठी काम करणा-या संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
About The Author
