गडचिरोली: मनरेगा मजुरांचे ६५ कोटी रुपये थकीत; कामगारांमध्ये संताप, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
गडचिरोली, ८ एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) काम करणाऱ्या मजुरांचे तब्बल ६५ कोटी रुपये थकीत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम तालुक्यांमध्ये मेहनत करणाऱ्या हजारो मजुरांना त्यांच्या मजुरीचे पैसे मिळाले नसल्याने त्यांच्या मध्ये तीव्र संताप पसरला आहे. या प्रकरणा म्यूल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, मजुरांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, थकीत रकमेचा तालुका–निहाय तपशील असा आहे:
अहेरी २.८६ लक्ष रुपये , अरमोरी ६.८५ लक्ष रुपये , भामरागड २.१३ लक्ष रुपये , चामोर्शी ७.३३ लक्ष रुपये , देसाईगंज ४.५१ लक्ष रुपये, धानोरा १२.३७ लक्ष रुपये , एटापल्ली २.४० लक्ष रुपये , गडचिरोली ८.२१ लक्ष रुपये , कोरची ४.०७ लक्ष रुपये , कुर्खेडा७.७६ लक्ष रुपये , मुलचेरा २.७८ लक्ष रुपये , सिरोंचा १.५३ लक्ष रुपये , एजन्सी २.११ लक्ष रुपये , एकूण ६५.२८ लक्ष रुपये.
या आकडेवारीनुसार, धानोरा तालुक्यात सर्वाधिक १२.३७ कोटी रुपये थकीत आहेत, तर सिरोंचा तालुक्यात सर्वात कमी १.५३ कोटी रुपये थकले आहेत.
जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये मनरेगा योजने अंतर्गत रस्ते बांधणी, विहीर खोदणे, शेततळे तयार करणे अशी कामे मजुरांनी पूर्ण केलीआहेत. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांना मजुरी मिळालेली नाही. भामरागड येथील मजूर म्हणाले, “आम्ही कष्ट करतो, पण पैसे मिळत नाहीत. घर कसं चालवायचं? मुलांचे शिक्षण आणि औषधांचा खर्च कसा भागवायचा?” अनेक मजुरांना कर्ज काढावे लागले आहे, तर काहींना उपासमारीला सामोरे जावे लागत आहे.
जिल्हाधिकारी अविशांत पांडा यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी वेळेवर प्राप्त होत नसल्याने ही अडचण निर्माण झाली आहे. आम्ही निधी मिळवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत आणि लवकरच मजुरांची थकीत रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.”
काही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी मनरेगा निधीत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. अहेरी तालुक्यातील एका सामाजिककार्यकर्त्याने दावा केला की, “काही अधिकाऱ्यांनी आणि कंत्राटदारांनी संगनमताने निधीचा अपहार केला आहे. मजुरांच्या नावावर काम दाखवून पैसे लाटले गेले आहेत.” या आरोपांबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत चौकशी सुरू झालेली नाही, परंतु या संशयामुळे वातावरण तापले आहे.
जिल्ह्यातील मनरेगा मजूर संघटनेने प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. संघटनेचे नेते म्हणाले, “जर १५ दिवसांत थकीत रक्कम मिळाली नाही, तर आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करू.” मजुरांनी यापूर्वीही अनेकदा आंदोलने केली आहेत, परंतु त्यांना फक्त आश्वासनेच मिळाली आहेत.
मनरेगा ही योजना ग्रामीण भागातील रोजगार हमीसाठी महत्त्वाची मानली जाते. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम जिल्ह्यातया योजनेचा आधार मोठा आहे. मात्र, थकीत मजुरीमुळे मजुरांचा विश्वास उडत चालला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर ही परिस्थिती सुधारली नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
जिल्हाधिकारी अविशांत पांडा यांच्या समोर आता हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याचे आव्हान आहे. या प्रकरणाची पुढील दिशा काय असेल, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. तो पर्यंत गडचिरोलीतील मनरेगा मजूर आपल्या हक्काच्या रकमेची वाट पाहत आहेत.
About The Author
