गडचिरोलीत अनुकंपा भरतीला वेग : जिल्हाधिकाऱ्यांचा दमदार निर्णय, 20% जागांचा मार्ग मोकळा
गडचिरोली, 8 एप्रिल : जिल्ह्यातील शासकीय विभागांमध्ये रिक्त पदांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि अनुकंपा यादीतील उमेदवारांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सर्व शासकीय विभागांना दरवर्षी रिक्त होणाऱ्या पदां पैकी किमान 20 टक्के जागा अनुकंपा यादीतील उमेदवारांमधून प्राधान्याने भरण्याचे स्पष्ट आणि कठोर निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष बैठकीत जाहीर करण्यात आला, ज्या मध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. माधुरी किलनाके यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी पंडा यांनी या बैठकीत अनुकंपा भरती प्रक्रियेच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला. “अनेक कुटुंबे आपल्या आधारावर अवलंबून असतात आणि त्यांना वेळेत संधी मिळणे आवश्यक आहे. ज्या शासकीय कार्यालयांकडे स्वतःची अनुकंपा प्रतीक्षा यादी उपलब्ध नाही, त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामाईक प्रतीक्षा यादीतून उमेदवारांची मागणी करावी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असा आग्रहही त्यांनी धरला.
विशेष म्हणजे, नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित झाला. नक्षलवाद्यांनी हत्या केलेल्या गोपनीय बातमीदारांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी 6 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या निर्णयानुसार, सध्या गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुकंपा प्रतीक्षा यादीत 98 उमेदवार नोंदणीकृत आहेत. “या उमेदवारांना प्राधान्य देणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. नक्षलवादा मुळे बळी गेलेल्या कुटुंबांना आधार देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे,” असे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी ठामपणे नमूद केले.
या भरती प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता अबाधित राखण्यासाठी सर्व विभाग प्रमुखांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. “ही प्रक्रिया केवळ कागदावर राहता कामा नये, तर ती प्रत्यक्षात उतरून गरजूंपर्यंत पोहोचली पाहिजे,” असे सांगत त्यांनी प्रशासनाला सक्रिय होण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शासकीय सेवेत पारदर्शकता वाढेल आणि अनुकंपा यादीतील उमेदवारांना त्वरित लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हा निर्णय नक्षलग्रस्त भागातील कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरू शकतो, तसेच शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या पुढाकाराचे सर्वच स्तरांतून स्वागत होत आहे.
About The Author
