वाळू चोरांचे कंबरडे मोडणार: कठोर कायद्याचा दणदणीत प्रहार
मुंबई, ९ एप्रिल : राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीच्या प्रकरणांनी डोके वर काढले असून, यामुळेपर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. नद्यांचे पात्र खचणे, पूरस्थितीला आमंत्रण आणि स्थानिक जैवविविधतेचा ऱ्हास यासारख्यागंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने आता या बेकायदा कृत्यांवर आळा घालण्यासाठी कठोरपावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्देशांनुसार, दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर प्रचलित कायद्यांतर्गत कडक कारवाईकरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कायदेशीर चौकटीत बदल आणि नव्या तरतुदी
यापूर्वी अवैध वाळू उत्खननाच्या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३४ (सामान्य हेतू), ११४ (मदत करणे), ३७९(चोरी), ३९२ (दरोडा), ३९३ (लुटीचा प्रयत्न), ३९४ (लूट) आणि ३९६ (दरोडा आणि खून) यांसारख्या तरतुदींखाली गुन्हे दाखल केलेजात होते.
परंतु, आता भारतीय दंड संहितेची जागा भारतीय न्याय संहितेने (BNS) घेतली आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत कलम३(५) (सामान्य हेतूंसाठी जबाबदारी), ५४ (गुन्ह्यासाठी मदत), ३०३(२) (चोरी), ३०९(४), ३०९(५), ३०९(६) (दरोडा आणि लुटीशीसंबंधित) आणि ३१०(३) (जबरी चोरी) यांचा वापर करून कारवाई केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गतही कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश
कलम ४८(७) नुसार दंडात्मक कारवाई तर कलम ४८(८) नुसार अवैध उत्खननासाठी वापरली जाणारी यंत्रसामग्री, वाहने आणिउत्खनन केलेली वाळू जप्त करण्याची तरतूद आहे. या कारवाईमुळे अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांना चाप बसेल, अशी आशाप्रशासनाला आहे.
दंडाची आकारणी: बाजारभावाचा आधार
अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीच्या प्रकरणात दंडाची रक्कम ठरविण्यासाठी एक पारदर्शक पद्धत अवलंबली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दरवर्षी १ जानेवारी रोजी जिल्ह्यातील वाळूच्या बाजारभावाची सरासरी काढून त्यानुसार दंड निश्चित करण्याचेनिर्देश देण्यात आले आहेत. दंडात्मक कारवाईपूर्वी संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईलआणि त्यानंतर कायद्याच्या तरतुदींनुसार स्वयंस्पष्ट आदेश जारी केले जातील. यामुळे कारवाईत पारदर्शकता आणि न्याय्यताराहील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
संघटित गुन्हेगारीवरही नजर
या कारवाईदरम्यान महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या घटना किंवा संघटित गुन्हेगारीचे प्रकार समोर आल्यासत्यावरही कठोर पावले उचलली जाणार आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये “महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्ये विषयकगुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१” अंतर्गत कारवाई केली जाईल. यामुळे अवैध वाळू माफियांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यात यश मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
या निर्णयाचे पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. “अवैध वाळू उत्खननामुळे नद्यांचे पात्र खराब होत आहेआणि स्थानिक शेतीवरही परिणाम होत आहे. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे,” असे मत पुण्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते यांनीव्यक्त केले. दुसरीकडे, वाळू व्यवसायाशी संबंधित काहीनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. “कायद्याचा गैरवापर होण्याचीभीती आहे. आमचा व्यवसाय बंद पडण्याची शक्यता आहे,” अशी खंत एका स्थानिक ठेकेदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्तकेली.
प्रशासनाची भूमिका
“अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे हा आमचा प्राधान्याचा विषय आहे. सर्व कारवाईकायद्याच्या चौकटीत आणि पारदर्शकपणे केली जाईल,” असे एका वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्याने सांगितले. या निर्णयामुळे नद्यांचेसंरक्षण होईल आणि बेकायदा व्यवसायांना चाप बसेल, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.
राज्य सरकारच्या या कठोर पावलांमुळे अवैध वाळू उत्खननाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, याची प्रभावीअंमलबजावणी आणि कायद्याचा योग्य वापर हे यशाचे मापदंड ठरतील. या कारवाईचा परिणाम काय होतो, हे पाहणे आता महत्त्वाचेआहे.
About The Author
