April 25, 2025

वाळू माफियांवर आता MPDA अंतर्गत कारवाईचा मार्ग मोकळा: नवीन वाळू धोरणात शासनाची तरतूद

मुंबई, एप्रिल : महाराष्ट्र राज्य सरकारने वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील नवीन वाळू धोरणातमहाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्ये विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१” (MPDA) अंतर्गत वाळू माफियांवर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अवैध वाळू उपसा आणि तस्करी करणाऱ्यांवर कायदेशीर चाप बसणार असून, राज्यातील नद्या आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून वाळू माफियांचा हैदोस वाढला आहे. नद्यांमधून बेकायदा वाळू उपसा, तस्करी आणि त्यामुळेहोणारे पर्यावरणाचे नुकसान यामुळे सरकारवर मोठा दबाव होता.  जिल्ह्यांमध्ये वाळू माफियांनी स्थानिक प्रशासनाला आव्हान दिले आहे. या माफियांकडून महसूल अधिकाऱ्यांवर हल्ले, धमक्या आणि संगठित गुन्हेगारीच्या घटना घडत असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकार दरबारी आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने MPDA कायद्याचा वापर करून वाळू माफियांना आळा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन वाळू धोरणातील तरतुदी

नवीन वाळू धोरणात खालीलप्रमाणे काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:

1. MPDA अंतर्गत कारवाई:

   वाळू माफियांनाधोकादायक व्यक्तीम्हणून घोषित करून त्यांच्यावर निवारक अटकेची कारवाई करता येणार आहे. यामुळे संशयाच्या आधारे पोलिसांना तात्काळ कारवाईचे अधिकार मिळतील.

   अवैध वाळू उपसा आणि तस्करी करणाऱ्यांना या कायद्याअंतर्गत अटक केल्यानंतर जामीन मिळणे कठीण होईल.

2. कठोर शिक्षेची तरतूद:

   वाळू माफियांना एक वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांवरमहाराष्ट्र संघटितगुन्हेगारी नियंत्रण कायदा” (MCOCA) अंतर्गतही कारवाईचा विचार आहे.

3. पर्यावरण संरक्षणावर भर:

   नवीन धोरणात नद्यांचे संरक्षण आणि वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक नियमावली तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये वाळू उपशासाठी परवानगी असलेल्या ठिकाणांची यादी आणि उपशाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

4. अधिकाऱ्यांचे संरक्षण:

   वाळू माफियांकडून महसूल आणि पोलिस अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी या कायद्याचा वापर होणारआहे. माफियांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध संगठित गुन्हेगारीचा खटला दाखल करण्याचीही तरतूद आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयातून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “वाळू माफियांमुळे राज्यातील नद्यांचे मोठ्या प्रमाणातनुकसान होत आहे. याचा परिणाम शेती, पाणीपुरवठा आणि पर्यावरणावर होत आहे. नवीन वाळू धोरणात MPDA चा समावेशकरून आम्ही या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.” राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनीही या निर्णयाचेस्वागत केले असून, ते म्हणाले, “हा कायदा वाळू माफियांना कायमचा धडा शिकवेल आणि स्थानिक प्रशासनाला बळ देईल.”

यापूर्वीही २०१५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने वाळू माफियांवर MPDA अंतर्गत कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळीकायद्यात सुधारणा करूनवाळू तस्करीआणिवाळू माफियाया संज्ञा कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. तथापि, अंमलबजावणीतील कमतरतेमुळे या कायद्याचा पूर्ण परिणाम दिसून आला नव्हता. आता नवीन धोरणात या कायद्याची कठोरअंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

प्रभाव आणि अपेक्षा

गुन्हेगारीवर नियंत्रण: MPDA अंतर्गत कारवाईमुळे वाळू माफियांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल आणि अवैध वाळूउपशाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.

पर्यावरण संरक्षण: नद्यांचे नैसर्गिक संतुलन राखले जाईल आणि पाण्यासंबंधी समस्यांवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळेल.

प्रशासकीय सक्षमता: स्थानिक प्रशासनाला अधिक अधिकार मिळाल्याने माफियांविरुद्ध प्रभावी कारवाई शक्य होईल.

या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी काही तज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मानवी हक्क संघटनांचे म्हणणे आहे की, MPDA चागैरवापर होऊन निष्पाप व्यक्तींना त्रास होण्याची शक्यता आहे. तसेच, काहींच्या मते, कायद्याची अंमलबजावणी करताना स्थानिकपोलिस आणि महसूल विभागातील भ्रष्टाचार हा मोठा अडथळा ठरू शकतो. या कायद्याचा योग्य वापर आणि पारदर्शकता राखणे हेसरकारसमोरील प्रमुख आव्हान असेल.

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय वाळू माफियांविरुद्धच्या लढाईत एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. नवीन वाळू धोरणात MPDA अंतर्गत कारवाईचा मार्ग मोकळा झाल्याने राज्यातील अवैध वाळू उपसा आणि तस्करीवर नियंत्रण मिळण्याची आशा आहे. मात्र, यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारला प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत करणे आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. हाकायदा वाळू माफियांना आळा घालण्यात कितपत यशस्वी ठरतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

About The Author

You may have missed

error: Content is protected !!