गडचिरोली विमानतळ वाद: सुपिक जमिनीवरील प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध, प्रशासनाचा आग्रह कायम
गडचिरोली, १७ एप्रिल : गडचिरोली येथील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनाला स्थानिक शेतकरी, नागरिक आणि ग्रामपंचायतींचा तीव्र विरोध असतानाही प्रशासनाने मुरखळा–पुलखल परिसरातील २०१.५१ हेक्टर सुपिक जमीन निश्चित केली आहे. या प्रकल्पासाठी ६ गावांतील ३५२ मालमत्ता धारकांच्या जमिनी खरेदी केल्या जाणार असून, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित, नागपूर यांना त्या हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. स्थानिकांनी सुपिक जमिनीमुळे विमानतळ दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याची मागणी केली होती, परंतु प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करत प्रकल्प पुढे रेटला आहे.
भूसंपादनाचा तपशील
विमानतळासाठी एकूण २०१.५१ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. या मध्ये खालील गावांचा समावेश आहे:
– मुरखळा : १०४ मालमत्ताधारकांची ६६.४० हेक्टर जमीन
– पुलखल : १०३ मालमत्ताधारकांची ५९.३७ हेक्टर जमीन
– नवेगाव : १७ मालमत्ताधारकांची १०.८७ हेक्टर जमीन
– मुडझा (बु.) : ३६ मालमत्ताधारकांची २८.३८ हेक्टर जमीन
– मुडझा (तु.) : ५६ मालमत्ताधारकांची २७.९९ हेक्टर जमीन
– कनेरी : ३६ मालमत्ताधारकांची १५.१३ हेक्टर जमीन
या जमिनी वाटाघाटींद्वारे थेट ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा गडचिरोलीचे उपविभागीय अधिकारी रणजित यादव (भा.प्र.से.) यांनी ३ एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून जमिनींवरील हक्क, हितसंबंध, कर्ज, गहाण किंवा कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणांबाबत आक्षेप नोंदवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत १६ एप्रिल रोजी संपली, परंतु किती आक्षेप नोंदवले गेले, या बाबत अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही.
स्थानिकांचा विरोध आणि राजकीय पक्षांचा पाठिंबा
प्रस्तावित विमानतळाची जागा सुपिक शेतीच्या जमिनीवर असल्याने स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गडचिरोलीतील शेती हा स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि या सुपिक जमिनींच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती आहे. या संदर्भात मुरखळा–पुलखल परिसरातील ग्रामपंचायतींनी विमानतळ दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचा ठराव संमत केला होता.
काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) आणि इतर काही स्थानिक राजकीय पक्षांनीही ग्रामस्थांच्या मागणीला पाठिंबा देत विमानतळासाठी पर्यायी जागा शोधण्याची मागणी केली होती. स्थानिक नेत्यांनी प्रशासनावर शेतकऱ्यांचे म्हणणे न ऐकल्याचा आरोप केला आहे. एका स्थानिक शेतकऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “ही जमीन आमच्या उपजीविकेचा आधार आहे. विमानतळासाठी ती हिसकावून घेतली तर आम्ही काय करणार?”
प्रशासनाचा आग्रह
स्थानिकांचा विरोध आणि ग्रामपंचायतींच्या ठरावांना न जुमानता प्रशासनाने मुरखळा–पुलखल परिसरातील जागा अंतिम केली आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्या नुसार, ही जागा विमानतळाच्या तांत्रिक आणि भौगोलिक गरजांसाठी योग्य आहे. तसेच, भूसंपादन प्रक्रिया कायदेशीर मार्गाने आणि वाटाघाटींद्वारे पारदर्शकपणे पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र, स्थानिकांना नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसना बाबत अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे असंतोष वाढत आहे.
विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची शक्यता आहे. आक्षेप नोंदवण्याची मुदत संपल्यानंतर प्रशासन लवकरच जमीन खरेदीच्या वाटाघाटी पूर्ण करेल. मात्र, स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांनी आपला विरोध कायम ठेवला असून, काहींनी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
गडचिरोलीसारख्या आदिवासी आणि ग्रामीण भागात विकास प्रकल्प आणि स्थानिकांच्या हितसंबंधां मधील हा संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. विमानतळामुळे जिल्ह्याच्या कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु, सुपिक जमिनींच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान आणि त्यांचा विरोध यामुळे हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. स्थानिकांच्या मागण्यांचा आणि प्रशासनाच्या निर्णयांचा समतोल कसा साधला जाईल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
About The Author
