कुरखेड्यातील अतिक्रमणाचा गड राखणाऱ्या नगर पंचायतीला जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका! सुनावणीच्या तलवारीने नागरिकांमध्ये न्यायाची आशा!
कुरखेडा, १७ एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा येथील अवैध नाली बांधकाम आणि १२ मीटर सर्व्हिस रोड वरील अतिक्रमणाच्या प्रकरणाने आता जोर धरला आहे. स्थानिक नगर पंचायतीच्या झुकत्या मापाच्या कारभाराला कंटाळलेल्या नागरिकांनी थेट जिल्हाधिकारी अविष्यंत पांडा यांच्याकडे धाव घेतल्या नंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे संकेत देत नागरिकांच्या न्यायाच्या लढ्याला बळ दिले आहे. मात्र, नियोजित सुनावणीला ऐनवेळी ब्रेक लागल्याने या प्रकरणाने नाट्यमय वळण घेतले आहे.
नागरिकांचा लढा आणि नगर पंचायतीची कथित बेफिकिरी
कुरखेडा येथील १२ मीटर सर्व्हिस रोडवर गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण आणि अवैध बांधकामांनी डोके वर काढले आहे. येथील काही प्रभावशाली व्यक्तींनी कथितरित्या नगर पंचायतीच्या आशीर्वादाने रस्त्यावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. यामुळे रस्त्याचा मूळ हेतूच धोक्यात आला असून, वाहतूक आणि स्थानिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. गेल्या महिन्या भरापासून येथील नागरिकांनी या अतिक्रमणा विरोधात आंदोलन छेडले असून, नगर पंचायतीच्या नाकर्तेपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीत नगर पंचायतीने अतिक्रमण धारकांना पाठीशी घालून कायद्याची पायमल्ली केल्याचा गंभीर आरोप आहे. या मुळे कुरखेड्यातील सामान्य जनतेत असंतोष खदखदत आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन नागरिकांनी थेट जिल्हा प्रशासनाकडे दाद मागितली.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप: सुनावणीचे संकेत
जिल्हाधिकारी अविष्यंत पांडा यांनी या प्रकरणाची दखल घेत नागरिकांशी औपचारिक चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान अवैध बांधकाम आणि अतिक्रमणाच्या कायदेशीर उल्लंघनाची गंभीरता त्यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी स्वतः या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला असून, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या सक्रिय भूमिके मुळे कुरखेड्यातील नागरिकांमध्ये न्याय मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
ऐनवेळी सुनावणीला खीळ, मुख्याधिकाऱ्यांचे कारण
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची सुनावणी १७ एप्रिल २०२५ (आज) नियोजित होती. मात्र, कुरखेडा नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी ऐनवेळी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती जिल्हा प्रशासनाकडे केली. त्यांनी आमदार रामदास मसराम यांच्या उपस्थितीत कुरखेड्यात पाणी टंचाईच्या मुद्द्यावर आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीचे कारण पुढे केले. या बैठकीसाठी त्यांची उपस्थिती अनिवार्य असल्याचे सांगत त्यांनी सुनावणी स्थगित करण्याची मागणी केली. या मुळे सुनावणीच्या तारखे बाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असून, नागरिकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
नागरिकांमध्ये संताप आणि आशेचा किरण
नागरिकांनी या प्रकरणात नगर पंचायतीच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “नगर पंचायत अतिक्रमण धारकांना पाठीशीघालत आहे. आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून या समस्येला तोंड देत आहोत, पण प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई होत नाही,” अशीखंत एका स्थानिक नागरिकाने व्यक्त केली. दुसरीकडे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः सुनावणी घेण्याचा घेतलेला निर्णय आणि त्यांची सक्रिय भूमिका यामुळे नागरिकांना न्याय मिळण्याची आशा आहे. “जिल्हाधिकारी या प्रकरणाची गंभीरता समजून घेत आहेत. आम्हाला विश्वास आहे की लवकरच या अतिक्रमणाचा गड उद्ध्वस्त होईल,” असे मत दुसऱ्या एका नागरिकाने व्यक्त केले.
या प्रकरणात आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा प्रशासनाच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे. सुनावणीची नवीन तारीख लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, जिल्हाधिकारी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा आहे. कुरखेड्यातील या प्रकरणाने स्थानिक प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, याचा परिणाम गडचिरोली जिल्ह्यातील इतर भागांवरही होऊ शकतो.
नागरिकांचा विश्वास आणि प्रशासनाची जबाबदारी
कुरखेड्यातील हे प्रकरण केवळ अतिक्रमणाचा प्रश्न नसून, स्थानिक प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा आहे. जिल्हाधिकारी अविष्यंत पांडा यांच्या हस्तक्षेपामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनावरील विश्वास पुन्हा जागृत झाला आहे. आता प्रशासन या प्रकरणात किती तत्परतेने आणि पारदर्शकपणे कारवाई करते, यावर कुरखेड्यातील सामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अवलंबून आहे.
About The Author
