रेती माफियांचा गडचिरोलीत धुडगूस! १०० कोटींचा महसूल बुडाला; भाजप नेत्याचा स्वपक्षीय सरकारवर हल्लाबोल
गडचिरोली, २२ एप्रिल : जिल्ह्यात वैनगंगा आणि इतर नदीपात्रातून बेसुमार रेती तस्करीचा काळा कारभार उघडकीस आला आहे. यामुळे शासनाचा तब्बल १०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा खळबळजनक दावा माजी आमदार आणि भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. देवराव होळी यांनी २१ एप्रिल रोजी केला. विशेष म्हणजे, राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार सत्तेवर असताना, भाजपच्याच नेत्याने हा गौप्यस्फोट करत स्वपक्षीय सरकारला जाहीरपणे घरचा आहेर दिल्याने राजकीयआणि प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
पर्यावरण नियम धाब्यावर, रेती माफियांचा बेकायदा धंदा
डॉ. देवराव होळी यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत गडचिरोली जिल्ह्यातील रेती तस्करीचा काळा बाजार उघड केला. काही रेती घाटांवर पोकलेन आणि जेसीबी मशिन्सद्वारे अवैध रेती उपसा केला जात असून, पर्यावरण नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. “ही तस्करी थांबवण्यासाठी रेती माफियांवर ‘मोक्का‘ अंतर्गत कठोर कारवाई व्हायला हवी,” अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली. या संदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना वारंवार तक्रारी केल्या, पण प्रशासनाने कोणतीच दखल घेतली नसल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
नागपूर, चंद्रपूर ते तेलंगणापर्यंत तस्करीचे जाळे
या रेती तस्करीचा फटका केवळ गडचिरोलीपुरता मर्यादित नाही. बेकायदा उपसलेली वाळू नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांसह शेजारच्या तेलंगणा राज्यात पाठवली जात आहे. डॉ. होळी यांनी सांगितले की, “या तस्करीवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. यामुळे सामान्यांना वाळू मिळणे अशक्य झाले आहे, तर रेती माफियांचे चांदी होत आहे.” त्यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवत, “जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना सांगूनही कारवाई होत नाही,” अशी खंत व्यक्त केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेशही निष्फळ
यापूर्वी ‘गडचिरोली न्यूज़ नेटवर्कने’ गडचिरोलीतील रेती तस्करीचा हा प्रकार उजेडात आणला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना कडक कारवाईचे आदेश दिले होते. ठिकठिकाणी नाके लावण्यात आले, तपासण्या सुरू झाल्या, पण रेती तस्करी थांबण्याचे नाव घेत नाही. चामोर्शी, गडचिरोली, कुरखेडा आणि आरमोरी येथील तहसीलदारांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, अवैध वाळू तस्करीसाठी महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारा ‘रेट कार्ड’ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता, ज्याने प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
भाजप सरकारवरच प्रश्नचिन्ह; पुढे काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोलीचे पालकमंत्री असून, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे महसूलमंत्री आहेत. अशाप रिस्थितीत भाजपच्याच माजी आमदाराने उघड केलेला हा प्रकार सरकारसाठी मोठी अडचण ठरू शकतो. रेती तस्करीमुळे एकीकडे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे, तर दुसरीकडे शासनाच्या तिजोरीला कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. यावर आता कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सामान्यांचा रोष, प्रशासनाची निष्क्रियता
रेती तस्करीमुळे सामान्य नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू मिळणे कठीण झाले आहे. तस्करांचा बेकायदा कारभार बोकाळला असताना प्रशासनाची निष्क्रियता आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. डॉ. होळी यांच्या गौप्यस्फोटानंतर आता सरकार आणि प्रशासन या प्रकरणात काय पावले उचलते, की हा काळा कारभार असाच सुरू राहणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
“रेती तस्करीचा हा काळा कारभार थांबणार की आणखी वाढणार? गडचिरोलीतील हा प्रश्न आता केवळ जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्याच्या राजकारणात आणि प्रशासनात खळबळ माजवणारा ठरला आहे.”
About The Author
