कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरण: माजी नगराध्यक्षांचा कायदेशीर पवित्रा, नगर पंचायतीसमोर आव्हान!
“कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरणात नाट्यमय वळण: माजी नगराध्यक्ष महेंद्र मोहबंसी यांचा न्यायालयीन खेळ!”
कुरखेडा, २३ एप्रिल : कुरखेडा येथील सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमण प्रकरणाने आता एक संसनीखेज वळण घेतले आहे. येथील माजी नगराध्यक्ष महेंद्र मोहबंसी यांनी स्वतःच्या अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण मिळवण्यासाठी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. विशेष म्हणजे, एकीकडे ते स्वतःच्या अतिक्रमणाला वाचवण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढत असताना, दुसरीकडे इतरांच्या अतिक्रमणांविरुद्ध तक्रारी दाखल करून नगर पंचायतीवर दबाव टाकत आहेत. या प्रकरणाने कुरखेडा शहरात खळबळ उडवली असून, येथील नागरिकांचे लक्ष आता न्यायालयीन सुनावणी आणि प्रशासकीय कारवाईकडे लागले आहे.
नगर पंचायतीची कठोर भूमिका
नगर पंचायत कुरखेडा यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ५३(१) अंतर्गत मोहबंसी यांच्यासह अतिक्रमण धारकांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीनुसार, संबंधितांना ३० दिवसांत अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसे न केल्यास, कलम ५२ ते ५७ अंतर्गत कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय, कारवाईदरम्यान होणाऱ्या नुकसानीस नगर पंचायत जबाबदार राहणार नाही आणि सर्व खर्च अतिक्रमण धारकांकडून वसूल केला जाईल, असे मुख्याधिकारी पंकज गावंडे यांनी नोटीसी द्वारे स्पष्ट केले आहे.
मोहबंसी यांचा न्यायालयीन डाव
मोहबंसी यांनी नगर पंचायतीच्या या नोटीसीला आव्हान देत २२ एप्रिल २०२५ रोजी कुरखेडा येथील प्रथम न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. विशिष्ट अनुतोष कायदा, १९६३ च्या कलम ३४, ३७ आणि ३८ अंतर्गत दाखल केलेल्या या दाव्याची सुनावणी उद्या, २४ एप्रिल २०२५ रोजी होणार आहे. सूत्रांनुसार, मोहबंसी यांनी आपले बांधकाम नियमित करण्यासाठी कायदेशीर आधार शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, त्यांच्या या कायदेशीर खेळीमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
स्वतः तक्रार, स्वतः अतिक्रमण!
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, मोहबंसी यांनी स्वतः १६ एप्रिल २०२५ रोजी (अर्ज क्र. नपंकु आवक क्र. १४९/२०२५) नगर पंचायतीकडे इतरांच्या अतिक्रमणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी इतर मालमत्ता धारकांवर अतिक्रमणाचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. यानंतर नगर पंचायतीने तातडीने कारवाई करत २४ तासांच्या आत संबंधितांना नोटीस बजावून कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, याचवेळी मोहबंसी स्वतःच्या अनधिकृत बांधकामाला वाचवण्यासाठी न्यायालयात गेले आहेत, ही बाब या प्रकरणाला नाट्यमय बनवते.
मोजणी प्रक्रियेला गती
दरम्यान, या प्रकरणात मोजणी प्रक्रियेलाही गती मिळाली आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाने तातडीने मोजणीचे अर्ज स्वीकारून आवश्यक नकाशे आणि ७/१२ उतारे तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. नगर पंचायतीने मौजा कुरखेडा येथील सर्वे क्र. ७५, ७४/१, ७७, ६९ चे तलाठी नकाशे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांशी पाठपुरावा सुरू आहे. या मोजणीच्या आधारावर अतिक्रमणाची व्याप्ती निश्चित होणार असून, पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल.
प्रभावशाली व्यक्तींचा दबाव?
कुरखेडा येथील हे अतिक्रमण प्रकरण गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. यामागे प्रभावशाली व्यक्तींचा दबाव असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. माजी नगराध्यक्षांचा या प्रकरणातील सहभाग आणि त्यांचा कायदेशीर–प्रशासकीय डावपेच यामुळेहे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनले आहे. नगर पंचायतीने कठोर कारवाईचे संकेत दिले असले, तरी न्यायालयीन निर्णय आणि मोजणी प्रक्रियेच्या निकाला नंतरच यावर अंतिम टप्पा गाठला जाणार आहे.
नागरिकांचे लक्ष सुनावणीवर
उद्या होणारी न्यायालयीन सुनावणी आणि नगर पंचायतीची पुढील कारवाई याकडे आता कुरखेडा शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे माजी नगराध्यक्षांचा कायदेशीर लढा, दुसरीकडे प्रशासकीय कारवाई आणि त्यातच प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग यामुळे हे प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा निकाल काय लागतो आणि अतिक्रमणाच्या या जटिल समस्येवर नगर पंचायत कोणता तोडगा काढते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
About The Author
