जमीन आमची, हक्क आमचे: गडचिरोलीत शेतकऱ्यांचा भांडवलदारांविरुद्ध एल्गार
“गडचिरोलीत शेतकऱ्यांचा संताप: जिंदाल स्टीलच्या भूसंपादनाविरोधात माकपचे तीव्र आंदोलन”
वडसा, गडचिरोली , ०३ जून : गडचिरोली जिल्ह्यात रोजगार आणि विकासाच्या नावाखाली स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी भांडवलदारांना देण्याच्या सरकारी धोरणाविरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) आणि अखिल भारतीय किसान सभेने तीव्र आंदोलन छेडले आहे. वडसा तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर माकपच्या नेतृत्वात शेकडो शेतकऱ्यांनी निदर्शने करत जिंदाल स्टीलच्या प्रकल्पासाठी सुपीक जमिनींचे बळजबरीने भूसंपादन थांबवण्याची मागणी केली. स्थानिक भूमिपुत्रांचा हा प्रकार खपवून घेणार नाही, असा इशारा देत शेतकऱ्यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली.
माकप आणि अखिल भारतीय किसान सभेने संपूर्ण महाराष्ट्रातील स्थानिक मुद्यांवर राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती. त्याअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील हे आंदोलन माकपचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस रामदास जराते, आझाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड आणि रूषी सहारे यांच्या नेतृत्वात पार पडले. तालुका सचिव राजू सातपुते, तालुका सहसचिव विठ्ठल प्रधान, वडसा तालुका प्रमुख देवचंद मेश्राम, नंदूची बांडे, शेषराव वासेकर, प्रेमलाल बारसागडे, श्यामराव बारस्कर, देवराव तोरणकर, दिलीप कुकुडकर, विलास बारस्कर, हेमराज भोयर, रघुनाथ बारस्कर, देवराव उपरीकर, मोरेश्वर धुमाने, केवळ मेश्राम, गंगाधर मोटघरे, राजू भोयर यांच्यासह शेकडो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी सुपीक जमिनींच्या संरक्षणासह अनेक मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या:
1. **सुपीक जमिनींचे संरक्षण**: वडसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी उद्योगांना देण्याऐवजी पर्यायी सरकारी किंवा वनविभागाच्या जमिनी देण्यात याव्यात.
2. **झेंडेपार लोहप्रकल्प रद्द करावा**: कोरची तालुक्यातील झेंडेपार येथील लोहप्रकल्पाला स्थानिक ग्रामसभांचा प्रखर विरोध आहे, त्यामुळे हा प्रकल्प तातडीने रद्द करावा.
3. **नुकसानभरपाई**: अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५०,००० रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.
4. **निवृत्तीवेतन**: ६० वर्षांवरील सर्व शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांना दरमहा ५,००० रुपये निवृत्तीवेतन देण्याची व्यवस्था करावी.
5. **हमीभाव**: शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी सरकारच्या भूसंपादन धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. माकपचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार म्हणाले, “सरकार विकासाच्या नावाखाली स्थानिक शेतकऱ्यांचे हक्क हिसकावून भांडवलदारांना फायदा पोहोचवत आहे. सुपीक जमिनी हा शेतकऱ्यांचा जीव आहे, आणि त्यांच्यावर बळजबरी करून जमिनी काढून घेणे आम्ही खपवून घेणार नाही.” त्यांनी ग्रामसभांचा विरोध डावलून प्रकल्प पुढे रेटण्याच्या सरकारी धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
वडसा तालुक्यातील शेतकरी सुपीक जमिनी गमावण्याच्या भीतीने चिंतित आहेत. त्यांनी पर्यायी सरकारी किंवा वनविभागाच्या जमिनी उद्योगांना देण्याची मागणी केली आहे. कोरची तालुक्यातील झेंडेपार लोहप्रकल्पाला स्थानिक ग्रामसभांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे, आणि या प्रकल्पामुळे पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
या आंदोलनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा जमिनी आणि हक्कांसाठीचा लढा पुन्हा एकदा चर्चेत आणला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक ग्रामसभांचा विरोध आणि शेतकऱ्यांचा रोष लक्षात घेता, सरकारला आपल्या धोरणांचा फेरविचार करावा लागेल, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
“माकप आणि इतर संघटनांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. जर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने आणि निदर्शने होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांनी एकजुटीने या लढ्याला पाठिंबा दर्शवला असून, त्यांचा आवाज आता राज्यभर पोहोचत आहे.”
About The Author
