कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरण: नोटिशीच्या वैधतेवर १६ जूनला निकाल, गांधी वार्डातील सेवा रस्त्यावरील वाद चिघळला
कुरखेडा, १० जून : कुरखेडा येथील प्रभाग क्रमांक ९, गांधी वार्डातील १२ मीटर सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणासंदर्भातील प्रकरणाने आज स्थानिक न्यायालयात नवीन वळण घेतले. नगर पंचायत कुरखेडा यांनी महेंद्र मोहबंसी व इतर तीन व्यक्तींना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३(१) अंतर्गत जारी केलेल्या नोटिशीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत मोहबंसी यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. आजच्या अंतिम सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने निकाल १६ जून २०२५ साठी राखून ठेवला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
डॉ. भैयालाल राऊत व इतर नागरिकांनी गांधी वार्डातील लेआउटमधील १२ मीटर रुंदीच्या सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी करत नगर पंचायत कुरखेडा यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे नगर पंचायतीने महेंद्र मोहबंसी आणि इतर तीन व्यक्तींना अतिक्रमण हटविण्यासाठी नोटीस जारी केली होती. ही नोटीस महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३(१) अंतर्गत बजावण्यात आली होती. मात्र, मोहबंसी यांनी नोटीस अवैध असल्याचा दावा करत कुरखेडा न्यायालयात याचिका दाखल केली.
आजच्या सुनावणीतील घडामोडी
आजच्या सुनावणीत डॉ. भैयालाल राऊत यांच्या वतीने वकील ईश्वर दाऊदसरे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा पुरसिश सादर करत नोटिशीच्या वैधतेवर आधारित आपली बाजू मांडली. त्यांनी नगर पंचायतीच्या कारवाईला पाठिंबा देत युक्तिवादासाठी अतिरिक्त संधी मागितली, जी न्यायालयाने मान्य केली. दुसरीकडे, वादी महेंद्र मोहबंसी यांच्या वतीने वकील एड. शुक्ला यांनी नोटिशीच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत आपला युक्तिवाद सादर केला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असून, १६ जून २०२५ रोजी अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
प्रकरणाचे महत्त्व
हे प्रकरण केवळ नगर पंचायत कुरखेडा यांनी जारी केलेल्या नोटिशीच्या वैधतेवरच केंद्रित आहे. नोटीस वैध ठरते की अवैध, यावर न्यायालयाचा निर्णय अवलंबून आहे. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ च्या मार्गदर्शक सूचनांचा या प्रकरणात कशा प्रकारे उपयोग होतो, हे देखील स्पष्ट होईल. गांधी वार्डातील १२ मीटर रुंदीच्या सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीमुळे स्थानिक पातळीवर हा विषय चर्चेचा ठरला आहे.
स्थानिक नागरिकांचा दृष्टिकोन
या प्रकरणामुळे कुरखेडा परिसरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही नागरिकांनी सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे सार्वजनिक सुविधांना अडथळा होत असल्याचे मत व्यक्त केले आहे, तर काहींनी अशा नोटिशींमुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. नगर पंचायतीच्या कारवाईच्या कायदेशीर वैधतेवर न्यायालयाचा निर्णय या प्रकरणाला निश्चित दिशा देईल.
१६ जून २०२५ रोजी होणारा निकाल नगर पंचायतीच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईच्या भवितव्यावर परिणाम करेल. तसेच, यामुळे कुरखेडा येथील भविष्यातील अतिक्रमणासंदर्भातील कारवायांना दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील अंतिम निकालाकडे स्थानिक नागरिक, प्रशासन आणि याचिकाकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
About The Author
