बोटेकसाजवळ बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन: कोटरा वनक्षेत्रात हजारो ब्रास मुरूम खोदल्याचा धक्कादायक प्रकार
कोरची, १३ जून : कोरची ते गोंदिया-कोटरा दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३१४ च्या रस्ते बांधकामादरम्यान बोटेकसा, घुगवा, हितकासा आणि कोटरा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. वन आणि महसूल विभागाच्या जमिनीतून हजारो ब्रास मुरूम खोदण्यात आल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे पर्यावरणीय धोका आणि कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केवळ ५० ब्रास मुरूमसाठी परवानगी असताना हजारो ब्रास खोदल्याने प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव उघड झाला आहे.
प्रकरण काय आहे?
गोंदिया येथील एका कंत्राटदाराकडून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३१४ च्या रस्ते बांधकामासाठी मुरूम उत्खननाचे काम सुरू आहे. या कामासाठी दोन जेसीबी आणि २० ट्रॅक्टर वापरून कोटरा वनक्षेत्र आणि महसूल मंडळाच्या जमिनीतून हजारो ब्रास गौण खनिज काढण्यात आले आहे. मात्र, तहसील कार्यालयाने फक्त ५० ब्रास मुरूम उत्खननासाठी रॉयल्टी दिली होती, असे तहसीलदार प्रशांत गड्डम यांनी स्पष्ट केले. परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन हे महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ आणि खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७ चे उल्लंघन आहे.
प्रशासनाची भूमिका
तहसीलदार प्रशांत गड्डम यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. ते म्हणाले, “कोटरा वनक्षेत्राच्या हद्दीत हजारो ब्रास मुरूम खोदण्यात आले आहे. आम्ही केवळ ५० ब्रास मुरूमसाठी रॉयल्टी दिली आहे. जर अतिरिक्त उत्खननाची तक्रार प्राप्त झाली, तर ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मशीनद्वारे मुरूमाचे मोजमाप केले जाईल आणि संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई होईल.” यावरून प्रशासन कारवाईच्या तयारीत आहे, परंतु तक्रार येईपर्यंत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, हेही लक्षात येते.
बेडगावचे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर लक्ष्मीकांत ठाकरे यांनी सांगितले, “कंत्राटदाराला फक्त ५० ब्रास मुरूम काढण्याची परवानगी होती, पण प्रत्यक्षात हजारो ब्रास खोदण्यात आले. वन विभागाच्या जमिनीवर कोणतेही उत्खनन झालेले नाही. महसूल विभागाने ५० ब्राससाठी रॉयल्टी दिल्याचे समजते.” वन आणि महसूल विभागांमधील माहितीतील तफावत यातून स्पष्ट होते, ज्यामुळे या प्रकरणाची गुंतागुंत वाढली आहे.
पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम
अनियंत्रित मुरूम उत्खननामुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. कोटरा वनक्षेत्रातील खोदकामामुळे जमिनीची धूप, जैवविविधतेचे नुकसान आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक नागरिकांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. घरगुती किंवा शेतीच्या गरजांसाठी मुरूम खोदणाऱ्यांवर प्रशासन तात्काळ कारवाई करते, परंतु मोठ्या कंत्राटदारांच्या बेकायदेशीर उत्खननाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. यामुळे प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कायदेशीर कारवाईची गरज
महाराष्ट्र गौण खनिज नियमांनुसार, परवानगीशिवाय मुरूम उत्खनन करणे हा दंडनीय अपराध आहे. यामुळे कंत्राटदारावर आर्थिक दंड आणि कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तसेच, बेकायदेशीर उत्खननामुळे झालेले पर्यावरणीय नुकसान भरपाईसाठी कंत्राटदाराला जबाबदार धरले जाऊ शकते. यासाठी प्रशासनाने तात्काळ मोजमाप करून कारवाई करणे आवश्यक
बोटेकसा येथील बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन प्रकरणाने प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्यातील गैरसमज आणि पर्यावरणीय बेपर्वाई उघड केली आहे. तात्काळ तपास, कठोर कारवाई आणि सुधारणात्मक उपायांद्वारे हा प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे, जेणे करून पर्यावरणाचे संरक्षण आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित होईल.
About The Author
