कुरखेडा सेवा रस्ता अतिक्रमण: जिल्हा सत्र न्यायालयाचा यथास्थिती आदेश, बुलडोझर कार्यवाहीला पुन्हा ब्रेक!
Screenshot
कुरखेडा, २० जून : कुरखेडा येथील गांधी वार्ड, प्रभाग क्रमांक ९ मधील १२ मीटर सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमण प्रकरणाने पुन्हा एकदा नाट्यमय वळण घेतले आहे. कुरखेडा दिवाणी न्यायालयाने १८ जून २०२५ रोजी महेंद्र मोहबंसी आणि इतर तीन अतिक्रमणधारकांचा दावा खारीज करत नगर पंचायतीला अतिक्रमण हटवण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, या निर्णयाला आव्हान देत अतिक्रमणधारकांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. आज, २० जून २०२५ रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयाने हे प्रकरण स्वीकारत नगर पंचायत कुरखेडा यांना यथास्थिती (Status Quo) कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे अतिक्रमण हटवण्याच्या बुलडोझर कार्यवाहीला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
कुरखेडा येथील १२ मीटर रुंदीच्या सेवा रस्त्यावर महेंद्र मोहबंसी आणि इतर तीन व्यक्तींनी अवैध बांधकामे करून अतिक्रमण केल्याने स्थानिक रहिवाशांचे मूलभूत हक्क बाधित झाले आहेत. यासंदर्भात स्थानिक रहिवाशांनी निवेदने, आंदोलने आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करूनही ठोस कार्यवाही न झाल्याने २१ एप्रिल २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने २८ एप्रिल २०२५ रोजी नगर पंचायतीला अतिक्रमण हटवण्यासाठी कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. येत्या २५ जून २०२५ रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, कुरखेडा नगर पंचायतीने १७ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत नोटीस बजावली होती. या नोटीशीविरुद्ध अतिक्रमणधारकांनी कुरखेडा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला, परंतु रहिवाशांच्या वतीने एड. ईश्वर दाऊदसरे यांनी युक्तिवाद करताना कायद्याच्या कलम १४९ नुसार अशा नोटीशीविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येत नाही, हे सिद्ध केले. परिणामी, १८ जून २०२५ रोजी कुरखेडा न्यायालयाने दावा खारीज केला होता.
जिल्हा सत्र न्यायालयाचा ताजा आदेश
कुरखेडा दिवाणी न्यायालयाच्या १८ जून २०२५ च्या निकालाला महेंद्र मोहबंसी आणि इतर तीन अतिक्रमणधारकांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. आज, २० जून २०२५ रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयाने हे अपील स्वीकारत प्रकरणाची सुनावणी घेतली आणि नगर पंचायत कुरखेडा यांना यथास्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. याचा अर्थ, जोपर्यंत जिल्हा सत्र न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत नगर पंचायत अतिक्रमण हटवण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही करू शकणार नाही.
कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम
जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अतिक्रमण हटवण्याच्या कार्यवाहीला तात्पुरता अडथळा निर्माण झाला आहे. स्थानिक रहिवाशांनी, विशेषतः डॉ. भैयालाल राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली, या प्रकरणात कायदेशीर लढा देताना एकजुटीने पुढाकार घेतला होता. कुरखेडा न्यायालयाच्या निकालाने त्यांना मोठे यश मिळाले होते, परंतु सत्र न्यायालयाच्या यथास्थिती आदेशाने त्यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. हा आदेश त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरवणारा आहे, कारण त्यांना अतिक्रमणमुक्त रस्त्याची मागणी पूर्ण होण्यासाठी आता पुन्हा एकदा प्रतीक्षा करावी लागेल.
उच्च न्यायालयातील सुनावणीवर परिणाम
२५ जून २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी नगर पंचायतीला अतिक्रमण हटवण्यासाठी कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आता जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या यथास्थिती आदेशामुळे नगर पंचायतीची कार्यवाही थांबली आहे, त्यामुळे उच्च न्यायालयात सादर होणाऱ्या अहवालावर आणि पुढील सुनावणीवर या प्रकरणाचा भवितव्य अवलंबून आहे. जर नगर पंचायतीने ठोस कार्यवाही न केल्यास, उच्च न्यायालय कठोर पावले उचलू शकते.
जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या यथास्थिती आदेशामुळे अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, अतिक्रमणामुळे सार्वजनिक हिताला बाधा पोहोचत आहे आणि त्यांचे मूलभूत हक्क बाधित होत आहेत. दुसरीकडे, अतिक्रमणधारक कायदेशीर लढाईत वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीवर आणि उच्च न्यायालयाच्या २५ जूनच्या सुनावणीवर आहे. नगर पंचायतीच्या कार्यवाहीची गती आणि प्रामाणिकता यावर या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अवलंबून असेल. जर सत्र न्यायालयाने यथास्थिती आदेश कायम ठेवला, तर अतिक्रमण हटवण्यास आणखी विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये असंतोष वाढू शकतो.
“कुरखेडा सेवा रस्ता अतिक्रमण प्रकरण हे केवळ स्थानिक प्रश्नापुरते मर्यादित नसून, सार्वजनिक हित, कायदेशीर शासन आणि प्रशासकीय जबाबदारी यांचा संगम आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या ताज्या आदेशाने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. आता नगर पंचायत आणि रहिवाशांसमोर कायदेशीर आणि प्रशासकीय आव्हानांचा डोंगर आहे. २५ जूनच्या उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतील अहवाल आणि सत्र न्यायालयाचा अंतिम निर्णय या प्रकरणाचा मार्ग ठरविणार आहे.”
About The Author
