ग्रामसभेच्या हक्कासाठी लढा: घाटी येथे तहसीलदारांच्या बेकायदेशीर आदेशाविरुद्ध आमरण उपोषण सुरू
कुरखेडा, गडचिरोली , ०७ जुलै : अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा घाटीने पेसा कायद्यांतर्गत आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील हक्कांचे उल्लंघन आणि तहसीलदार, कुरखेडा यांच्या बेकायदेशीर ट्रॅक्टर जप्ती आदेशाविरुद्ध आज दिनांक ०७ जुलै २०२५ रोजी सकाळी १०:३० वाजता घाटी येथील सार्वजनिक श्री हनुमान मंदिर सभागृहात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेवर तीव्र दबाव निर्माण झाला आहे.
उपोषणाचा तपशील
ग्रामसभा घाटी, जी पेसा कायदा १९९६ अंतर्गत सामुदायिक वन हक्क मान्यता प्राप्त ग्रामसभा आहे, तिने दिनांक ०१ जुलै २०२५ रोजी ठराव पारित करून उपोषणाची घोषणा केली होती. आज सकाळी १०:३० वाजता पेसा समिती, वन हक्क समिती आणि संपूर्ण ग्रामसभेच्या वतीने खालील व्यक्तींनी उपोषणास प्रारंभ केला:
1. श्री. नितेश भास्कर कवाडकर
2. श्री. फाल्गुन सदानंद फुले (उपसरपंच, ग्रा.पं. घाटी)
3. श्री. त्र्यंबक मनोहर नाकाडे
4. श्री. फाल्गुन देवराव मेधाम
5. श्री. प्रकाश बासुदेव ठाकूर
6. श्री. दिपक काशिनाथ भोवर
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
दिनांक २३ जून २०२५ रोजी मंडळ अधिकारी किरंगे (मंडळ कार्यालय, कढोली) यांनी ग्रामसभेची पूर्व परवानगी न घेता श्री. श्रीकांत नीलकंठ कोकोडे यांचे ट्रॅक्टर (क्रमांक MH 33 V 1744) आणि ट्रॉली (क्रमांक MH 33 V 3952) जप्त केले. सदर ट्रॅक्टर ग्रामसभेच्या ठरावानुसार (दिनांक ०१/०७/२०२५) आणि परवानगी पावतीसह घरकुल बांधकामासाठी श्री. गोपीनाथजी मेश्राम यांच्यासाठी १ ब्रास रेती वाहतूक करीत होते. तहसीलदार रमेश कंभरे यांनी दिनांक २५ जून २०२५ रोजी या जप्तीला कायदेशीर ठरवून १८,६०० रुपये (रॉयल्टी ६०० रुपये + दंड १८,००० रुपये) दंड ठोठावला. ग्रामसभेच्या मते, ही कारवाई पेसा कायदा १९९६ (कलम ४(इ), ४(म), २०, २१, ३२(२)), महाराष्ट्र भूराजस्व संहिता १९६६ (कलम १६०-१६७), आणि वन हक्क कायदा २००६ यांचे उल्लंघन करते.
उपोषणाच्या मागण्या
1. ट्रॅक्टर तात्काळ सोडण्यात यावे: जप्त केलेले ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली ताबडतोब ग्रामसभेला सुपूर्द करावे.
2. ग्रामसभेच्या अधिकारांचे संरक्षण: भविष्यात ग्रामसभेच्या पूर्व परवानगीशिवाय गौण खनिज (रेती, दगड, माती) किंवा वनसंपत्तीच्या वापरावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात यावे.
3. मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई: मंडळ अधिकारी किरंगे यांनी ग्रामसभेच्या अधिकारांचा अवमान केल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
4. दंड रद्द करणे: श्री. श्रीकांत नीलकंठ कोकोडे यांच्यावर ठोठावलेला १८,६०० रुपयांचा दंड रद्द करण्यात यावा.
कायदेशीर आधार
ग्रामसभेने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, पेसा कायद्यांतर्गत गौण खनिजांवर ग्रामसभेची मालकी आणि नियंत्रण आहे. तहसीलदारांनी महाराष्ट्र भूराजस्व संहिता १९६६ च्या कलम ४८(७) चा आधार घेत दंड ठोठावला, परंतु अनुसूचित क्षेत्रात पेसा कायद्याच्या तरतुदी सर्वोच्च आहेत. ग्रामसभेने रेती वाहतुकीसाठी परवानगी दिली होती, आणि त्याची पावती ट्रॅक्टर मालकाने सादर केली होती. तरीही, तहसीलदारांनी या पुराव्याकडे दुर्लक्ष करून बेकायदेशीर आदेश जारी केला.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
ग्रामसभेने यापूर्वी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, आणि उपविभागीय अधिकारी यांना पत्रव्यवहार आणि प्रत्यक्ष भेटींद्वारे या प्रकरणाची माहिती दिली होती. तसेच, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामसभेने आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
सामाजिक आणि कायदेशीर प्रभाव
उपोषण शांततापूर्ण ठेवण्यासाठी ग्रामसभेने स्थानिक पोलिसांना पूर्वसूचना दिली आहे. स्थानिक माध्यमे आणि गैर-सरकारी संस्थांच्या सहभागाने या आंदोलनाला व्यापक समर्थन मिळत आहे. कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत आहे की, तहसीलदारांचा आदेश पेसा कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आहे, आणि ग्रामसभेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. यासाठी ग्रामसभेचा ठराव, परवानगी पावती, आणि तहसीलदारांचा आदेश हे पुरावे निर्णायक ठरू शकतात.
“ग्रामसभा घाटीचे आमरण उपोषण हे केवळ ट्रॅक्टर जप्तीविरुद्धचे आंदोलन नसून, अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांच्या स्वायत्ततेचा आणि पेसा कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा लढा आहे. तहसीलदारांचा बेकायदेशीर आदेश आणि मंडळ अधिकाऱ्यांची कारवाई यांनी आदिवासी समुदायाच्या हक्कांवर गदा आणली आहे. प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून ग्रामसभेच्या मागण्या मान्य न केल्यास हे आंदोलन गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी सशक्तीकरणाचा नवा अध्याय लिहू शकते.”
About The Author
