ST महिलांचा हक्क डावलला? कुंभीटोला येथील अंगणवाडी भरतीवर राजू मडावी यांचा आक्षेप
“कुंभीटोला अंगणवाडी भरतीत ST आरक्षणाची मागणी; राजू मडावी यांचा पेसा कायद्यासाठी लढा”
गडचिरोली, 17 जुलै : कुरखेडा तालुक्यातील कुंभीटोला गावातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस पदभरतीसाठी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कुरखेडा यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरात क्र. 02/2025 (दिनांक 16/06/2025) मध्ये प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची अस्पष्टता आणि पेसा (Panchayats Extension to Scheduled Areas) कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप स्थानिक रहिवासी राजू सदरू मडावी यांनी केला आहे. त्यांनी कुंभीटोला येथील अंगणवाडी सेविका पद अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी 100% आरक्षित करण्याची आणि पेसा कायद्याच्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याची मागणी केली आहे.
कुंभीटोला गाव, जे पेसा कायदा, 1996 अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रात येते, येथील अंगणवाडी सेविका पदासाठी ST प्रवर्गाला प्राधान्य देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. पेसा कायद्याच्या कलम 4(n) नुसार, स्थानिक नियुक्त्यांमध्ये ST उमेदवारांना प्राधान्य आणि ग्रामसभेची संमती बंधनकारक आहे. तसेच, महाराष्ट्र पेसा नियम, 2014 (04/03/2014) आणि शासन निर्णय (महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक एबावि-2022/प्र.क.94/का.-06, दिनांक 02/02/2023 आणि 30/01/2025) यामध्येही पेसा क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविका पदांसाठी ST प्रवर्गासाठी 100% आरक्षण आणि ग्रामसभेच्या सहभागाची पुष्टी आहे. मात्र, जाहिरातीत प्रवर्गनिहाय (ST, SC, OBC, खुला) आरक्षणाचा उल्लेख नसल्याने आणि ग्रामसभेचा सहभाग सुनिश्चित न झाल्याने मडावी यांनी पेसा कायद्याचे आणि शासन निर्णयांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे.
मडावी यांनी दिनांक 26/06/2025 रोजी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, कुरखेडा यांच्याकडे लेखी आक्षेप सादर केला होता. या आक्षेपात जाहिरातीत सुधारणा, ST प्रवर्गाचे आरक्षण स्पष्ट करणे, आणि ग्रामसभेचा सहभाग सुनिश्चित करण्याची मागणी होती. जाहिरातीनुसार आक्षेपावर 10 दिवसांत कार्यवाही अपेक्षित असताना, आज 17/07/2025 पर्यंत कुरखेडा कार्यालयाकडून कोणतेही लेखी उत्तर किंवा कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे मडावी यांनी आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्याकडे तक्रार सादर केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी जाहिरात पुनर्प्रसिद्धी, पेसा कायद्याचे पालन, आणि कुरखेडा कार्यालयाच्या निष्क्रियतेबाबत चौकशीची मागणी केली आहे.
कुंभीटोला येथील स्थानिक समुदायाने मडावी यांच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला आहे. “पेसा कायदा आमच्या स्थानिक ST महिलांना नोकरीच्या संधी देण्यासाठी आहे. जाहिरातीत आरक्षण स्पष्ट नसल्याने आमच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे,” असे ग्रामसभेच्या एका सदस्याने सांगितले.
मडावी यांनी प्रशासनाला आवाहन केले आहे की, “जिल्हा परिषदेने तातडीने हस्तक्षेप करून पेसा कायद्याचे पालन सुनिश्चित करावे आणि स्थानिक ST महिलांना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा.” जर 15 दिवसांत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर ते तक्रार जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी किंवा आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे पाठवण्यास तयार आहेत.
About The Author
