कुरखेडा तहसीलदारपदी राहुल पाटील यांची नियुक्ती: रेती तस्करी रोखण्याचे आव्हान, मागील आरोपांमुळे शंका
मुंबई,/ गडचिरोली ,६ ऑगस्ट : मोर्शी, जिल्हा अमरावती येथील माजी तहसीलदार श्री. राहुल पाटील यांना निलंबनानंतर शासन सेवेत पुनर्स्थापित करून कुरखेडा, जिल्हा गडचिरोली येथे तहसीलदार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २९ जुलै २०२५ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार (संकीर्ण-2025/प्र.क्र.179/ई-3), ही पदस्थापना सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ आणि प्रशासकीय कारणास्तव सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने करण्यात आली आहे. मात्र, कुरखेडा येथे रेती तस्करीसारख्या गंभीर समस्येवर अंकुश ठेवण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे, आणि त्यांच्यावरील मागील आरोपांमुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मागील आरोप आणि निलंबन:
राहुल पाटील यांच्यावर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मोर्शी येथे तहसीलदार असताना गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते, ज्यामुळे त्यांना शासन आदेश क्र. निलंबन-2325/प्र.क्र.04/ई-4अ, दिनांक ११.०२.२०२५ अन्वये निलंबित करण्यात आले होते. हे आरोप खालीलप्रमाणे होते:
– निवडणूक कामकाजात दिरंगाई : निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कामांमध्ये अक्षम्य विलंब.
– नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनात निष्काळजीपणा: आपत्ती व्यवस्थापनाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये हलगर्जीपणा.
– गौणखनिज उत्खनन आणि वाहतुकीत गैरप्रकार: रेतीसारख्या गौणखनिजांच्या उत्खनन आणि वाहतुकीत अनियमितता.
– शासकीय योजनांमध्ये हलगर्जीपणा: शासनाच्या प्राधान्य योजनांच्या अंमलबजावणीत बेजबाबदार वर्तन.
– कार्यालयीन शिस्तीचे उल्लंघन: कार्यालयीन कामकाजात शिस्त न पाळणे आणि महसूल विभागाची प्रतिमा मलिन करणे.
या आरोपांखाली महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरू झाली होती. शासन आदेश क्र. पुन:स्थापना-2325/प्र.क्र.04/ई-4अ, दिनांक १४.०७.२०२५ अन्वये त्यांचे निलंबन संपुष्टात आले आणि त्यांना शासन सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात आले. मात्र, चौकशीचा अंतिम निकाल जाहीर झालेला नाही, त्यामुळे त्यांच्यावरील आरोप पूर्णतः सिद्ध झाले की नाही याबाबत स्पष्टता नाही.
कुरखेडा येथील रेती तस्करीचे आव्हान:
कुरखेडा, जिल्हा गडचिरोली हा भाग अवैध रेती उत्खनन आणि तस्करीसाठी कुप्रसिद्ध आहे. यापूर्वी भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर येथे रेती तस्करी प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना निलंबित करण्यात आले होते, कारण त्यांनी पर्यावरण विभागाची परवानगी नसताना रेती उत्खननाला प्रतिबंध घातला नाही आणि त्यात सहभाग असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. अशाच प्रकारच्या समस्यांचा सामना कुरखेडा येथे नवीन तहसीलदार म्हणून राहुल पाटील यांना करावा लागणार आहे. गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील आणि खनिजसंपन्न भागात रेती तस्करी रोखणे हे त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यांच्यावरील मागील गौणखनिज उत्खननाशी संबंधित आरोप लक्षात घेता, त्यांच्या कार्यक्षमतेवर स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये शंका व्यक्त केली जात आहे.
शासनाचे निर्देश:
शासन आदेशानुसार, राहुल पाटील यांना तात्काळ कुरखेडा येथील तहसीलदार पदावर रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विहित कालावधीत रुजू न झाल्यास त्यांची अनुपस्थिती “अकार्यस्थ दिन” (dies non) म्हणून गणली जाईल. तसेच, शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजा मंजूर होणार नाही, आणि बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा शिस्तभंग झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ अंतर्गत कठोर कारवाई होईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. हा आदेश
राहुल पाटील यांची कुरखेडा येथे तहसीलदार म्हणून नियुक्ती ही त्यांच्यासाठी नवीन संधी असली, तरी रेती तस्करीसारख्या गंभीर समस्येवर अंकुश ठेवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. त्यांच्यावरील मागील आरोप, विशेषतः गौणखनिज उत्खननाशी संबंधित, यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. स्थानिक प्रशासन आणि नागरिक त्यांच्या कामगिरीकडे बारकाईने लक्ष ठेवतील.
About The Author
