शाळांमधील दयनीय अवस्था विरोधात आम आदमी पार्टीचे २१ ऑगस्टला “झोपा काढा आंदोलन”
गडचिरोली, १९ ऑगस्ट : आम आदमी पार्टी (आप) गडचिरोली जिल्हा शाखेच्या वतीने शिक्षणातील भ्रष्टाचार, सरकारी शाळांमधील दयनीय अवस्था, आणि कंत्राटी शिक्षकांच्या थकीत मानधनाच्या समस्येवर लक्ष वेधण्यासाठी येत्या २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी “झोपा काढा आंदोलन” आयोजित करण्यात येणार आहे. हे प्रतीकात्मक आंदोलन सकाळी १०:०० ते दुपारी २:०० या वेळेत जिल्हा परिषद, गडचिरोलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)/ शिक्षणाधीकारी कार्यालयाबाहेरील सार्वजनिक जागेत होणार आहे.
आंदोलनाचा उद्देश
आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष नसीर हाशमी यांनी सांगितले की, गडचिरोलीसह महाराष्ट्रातील दुर्गम भागातील सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता आणि कंत्राटी शिक्षकांना मानधनाची अनियमितता यासारख्या गंभीर समस्यांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधणे हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे. “शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत हक्क आहे, पण भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आहे,” असे हाशमी यांनी नमूद केले.
आंदोलनाचे स्वरूप:
या शांततापूर्ण आंदोलनात सुमारे १० ते ५० कार्यकर्ते सहभागी होणार असून, ते सतरंज्या, गाद्या आणि उशा घेऊन जिल्हा परिषद कार्यालयाबाहेर बसतील किंवा प्रतीकात्मक निषेध म्हणून झोपतील. घोषणाबाजी आणि बॅनरद्वारे शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला जाईल.
पोलिस प्रशासनाशी समन्वय:
नसीर हाशमी यांनी गडचिरोली पोलीस निरीक्षकांना पत्र पाठवून आंदोलनाची माहिती दिली असून, आवश्यक परवानगी आणि सुरक्षेसाठी सहकार्य मागितले आहे. “आम्ही कायदा-सुव्यवस्थेचे पूर्ण पालन करू आणि प्रशासनासोबत समन्वयाने हे आंदोलन यशस्वी करू,” असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
स्थानिक नागरिक आणि शिक्षक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. कंत्राटी शिक्षक अरविंद शेडमाके म्हणाले, “आम्हाला अनेक महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. या आंदोलनामुळे प्रशासनाचे लक्ष आमच्या समस्येकडे वेधले जाईल, अशी आशा आहे.”
प्रशासनाला आवाहन
आम आदमी पार्टीने प्रशासनाला तातडीने शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा करण्याचे आणि कंत्राटी शिक्षकांचे थकीत मानधन देण्याचे आवाहन केले आहे. हे आंदोलन गडचिरोलीतील शिक्षणाच्या दुरवस्थेवर प्रकाश टाकण्यात यशस्वी ठरेल, अशी अपेक्षा पक्षाने व्यक्त केली आहे.
या आंदोलनाद्वारे गडचिरोलीतील शिक्षण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर लक्ष केंद्रित होईल आणि प्रशासनाला त्वरित कारवाईसाठी भाग पाडेल, अशी आशा आहे.
About The Author
