देसाईगंज उपविभागातील वाळूघाटांचा ३०० कोटींचा ‘महाघोटाळा’?; ईडी चौकशीची मागणी, अधिकाऱ्यांवर संगनमताचे गंभीर आरोप
“शेतकरी कामगार पक्षाची पश्चिम क्षेत्रीय ईडी संचालकांकडे लेखी तक्रार; ९८ हजार ब्रासच्या परवानगीवर ६ लाखांहून अधिक ब्रास उत्खननाचा दावा”
गडचिरोली | प्रतिनिधी, ५ जुलै :
देसाईगंज उपविभागातील वाळू घाटांच्या कंत्राटाच्या आडून विहित परवानगीपेक्षा अनेक पटींनी अधिक वाळूचे अवैध उत्खनन करून शासनाचा सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केला आहे. या कथित गैरव्यवहारातील आर्थिक उलाढाल, संबंधित कंत्राटदार तसेच महसूल व खनिकर्म विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) मार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी-भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी पश्चिम क्षेत्रीय विशेष संचालक, ईडी यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करून केली आहे.
तक्रारीनुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिज शाखेने ९ मे २०२६ रोजी देसाईगंज उपविभागातील आमगाव, कुरुड, चोप, शंकरपूर, रामपूर चक, वैरागड, वघाळा, अरसोडा आणि मोहझरी येथील एकूण २१.३५ हेक्टर क्षेत्रातील वाळू घाटांचे कंत्राट यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील मे. ए.बी. कॅरियर्स डायनॅमिक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दिले होते. या कंत्राटानुसार कंपनीला केवळ ९८ हजार ९४० ब्रास वाळूचे उत्खनन व वाहतुकीची परवानगी होती.
मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित कंपनीने जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (देसाईगंज) तसेच देसाईगंज व आरमोरी येथील तहसीलदार यांच्या कथित संगनमताने सहा लाख ब्रासहून अधिक वाळूचे अवैध उत्खनन केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या वाळूची नागपूर, अमरावती, यवतमाळसह विविध शहरांमध्ये वाहतूक करून विक्री करण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, अवैध उत्खननासाठी शेकडो जेसीबी, पोकलेन आणि इतर अवजड यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात आला. दिवस-रात्र सुरू असलेल्या या उत्खननाला स्थानिक नागरिकांनी वारंवार विरोध केला; मात्र संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारालाच संरक्षण दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या संदर्भात ४ जून २०२६ रोजी नागपूर विभागीय आयुक्तांकडे ई-मेलद्वारे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील एका प्रभावशाली मंत्र्याच्या कथित हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा खळबळजनक दावा रामदास जराते यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.
तक्रारीनुसार, एकट्या वघाळा वाळू घाटातूनच सुमारे दीड लाख ब्रास वाळूचे उत्खनन करण्यात आले असून, या संपूर्ण प्रकारामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. तसेच शासनाला किमान ३०० कोटी रुपयांचा महसुली फटका बसल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित कंपनीचे आर्थिक व्यवहार, बँक व्यवहार, मालमत्तेची चौकशी तसेच या व्यवहारांशी संबंधित महसूल व खनिकर्म विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक उलाढालीची ईडीमार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी रामदास जराते यांनी आपल्या तक्रारीत केली आहे.
About The Author
