“अखेर फवारा चौकातील ते अतिक्रमण पोलीस बंदोबस्तात जमीनदोस्त”
“महसूल विभागाने नगरपरिषद देसाईगंज वडसा यांच्या सहकार्याने सात जणांचे अतिक्रमण केले भुई सपाट; दुसऱ्या याचिकेतील तिघांचे अंशतः अतिक्रमण काढलेे”
देसाईगंज; (प्रतिनिधी); १२ फेब्रुवारी:
शहरातील बहुचर्चित फवारा चौकातील अतिक्रमणावर अखेर शनिवारी चौक पोलीस बंदोबस्तात बुलडोजर चालवून न्यायालयात धाव घेणाऱ्या पहिला याचिकेतील सात जणांचे अतिक्रमण पाळण्यात आले. याशिवाय दुसऱ्या याचिकेतील पाचपैकी तिघांची अतिक्रमण अंशतः पाडण्यात आले.या चौकातील इतरही अतिक्रमण पाडले जाणार का? याकडे शहरवासी यांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळी ७ वाजता पासून पोलिसांच्या चोक बंदोबस्तात महसूल विभागाने नगर परिषदेच्या सहकार्याने दोन जेसीबी लावून अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू केली. श्यामसुंदर जोशी यांनी दाखल केलेल्या रेट पिटीशन मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी केले होते. यात फवारा चौकातील प्रतिवादी असलेल्या शांताराम बेंद्रे, गिरीधर सूर्यवंशी , विलास लोखंडे, प्रदीप शेंडे, रमेश नागदिवे, वर्षा शेंडे, राजेश अंकमवार या सात अतिक्रमणधारकांसह चौकातील प्रत्येक अतिक्रमण तीन आठवड्यात काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी जे. पी. लोंढे यांनी फवारा चौकातील अतिक्रमण धारकांना नोटीस बजावली होती.
“सदर अतिक्रमण काढताना पक्षपात झाल्याचा आरोप अतिक्रमण काढलेल्यांनी केला आहे”
फवारा चौकातील सात जणांचे अतिक्रमण फवारा चौकापासून जेवढ्या अंतरावर आहे. त्यापेक्षाही कमी अंतरावर इतर अतिक्रमण धारक आहेत. मात्र त्यांना नोटीसच बजावली नसल्याने कारवाईत भेदभाव झाल्याचा आरोप केला जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकातील प्रत्येक अतिक्रमण काढणे बंधनकारक आहे.
यासोबत भूमी अभिलेख विभागाने महसूल विभागाला 24 जानेवारीला दिलेल्या अतिम अतिक्रमण धारकांच्या यादीमध्ये नगरपालिकेने बांधलेल्या दोन सभामंडपांचाही उल्लेख आहे. परंतु त्या अतिक्रमणांवर सरसकट कारवाई झालीच नाही. काहींना नोटीस बजावूनही अतिक्रमण काढले नाही. तर बऱ्याच जणांना नोटीसही बजावली नाही. असा आरोप ज्या लोकांचे अतिक्रमण तोडले गेले आहेत त्यांनी प्रशासनावर लावलेला आहे.
“दुसरे याचिकाकर्ते पाच पैकी दोघांना मुभा”
प्रमोद शर्मा यांचे सह सुरेश नागदेवी, इक्राम पठाण, विरास्वामी कोत्तागटुवार यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नोटीस विरोधात मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठात 30 जानेवारीला रीट पिटीशन दाखल केली होती. याचिकेतील पाचपैकी तिघांकडे जागेचा मालकी पट्टा असल्याबाबत पुरावाच नसल्याने तिघांना याचिकेत मुभा मिळाली नाही. मात्र लक्ष्मी हॉटेलचे सुरेश नागदेवे यांना ३00 चौरस फुटाचा भाडेपट्टा मिळाला असून बांधकामाची ही परवानगी आहे. तसेच गौरव कलेक्शनचे मालक विरास्वामी कोत्तागटुवार यांना नगरपालिकेने बांधकामाची परवानगी दिली आहे. मात्र भाडेपट्टा आहे त्यामुळे या दोघांवरील कारवाई थांबण्यासाठी तातडीने सहाय्यक सरकारी अभियुक्त यांना कळविण्याचे न्यायालयाने आदेशित केले होते त्यावरील पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला होणार आहे.
About The Author
