“दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत 15 वर्षांत एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर कारवाई नाही”
कुरखेडा; २० डिसेंबर: पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनाची निर्मिती करण्यासाठी २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा व दप्तर दिरंगाई कायदा अस्तित्वात आला. यातील आरटीआयचा नागरिकांना बराच लाभ झाला; पण दप्तर दिरंगाई कायदा केवळ कागदावरच राहिल्याचे वास्तव आहे. कायदा पारीत होऊन तब्बल १५ वर्षांचा कालावधी लोटला; पण अद्याप कुरखेडा तालुक्यातील एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर या कायद्यांतर्गत कारवाई झालेली नाही.
कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालय
किंवा विभागात अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून
सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून
प्रसिद्ध करण्याची अट आहे. त्यात सेवा व सुविधेसह
कालमर्यादेचाही उल्लेख असणे अभिप्रेत आहे.
नागरिकांच्या सनदेमध्ये नमूद कालावधीत अंतिम निर्णय
न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून
त्याच्यावर कारवाई करता येते. अभिलेख व्यवस्थापन
व दफ्तर दिरंगाई कायद्यांचा योग्य समन्वय साधत
नागरिकांनी शासन यंत्रणा अधिक गतिमान, पारदर्शी व
उत्तरदायी होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे.
यासाठी शासनाने प्रचार व प्रसारासाठी पुढाकार घेणे
गरजेचे आहे. दरम्यान, प्रत्येक प्रशासकीय विभागात
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामांचा कालावधी ठरवून
दिलेला आहे. एखादे प्रशासकीय काम एक महिन्याच्या
आत होणे अपेक्षित आणि बंधनकारक असताना कित्येक
महिने ते काम होत नाही. याची अंमलबजावणी होण्याची
गरज असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते राजू मडावी
यांनी म्हटले आहे.
About The Author
