“साहेब तर गेले, रेतीची रॉयल्टी मात्र निघणार नाही; शेतीच्या नावे वाळू उपश्याच्या त्या शासन निर्णयास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती”
1 min read
“कुरखेडा येथे शेतकऱ्याच्या नावे प्रस्ताव तयार करून तहसीलदाराच्या जाण्याची वाट पाहणाऱ्या वाळू माफियाची घोर निराशा”
कुरखेडा; २१ जानेवारी: “साहेब गेल्यावर काढून रॉयल्टी रेतीची; कुरखेडा येथे कर्तव्यावर असलेल्या आयएएस ओमकार पवार यांची धास्ती” घेत महिन्या भरापासून शेतकऱ्याच्या नावे प्रस्ताव करून सती नदी पात्रातून वाळू उपशयाचा बेत आखलेल्या येथील रेती माफियांना जोरदार धक्काच बसला आहे. ज्या शासन निर्णयाचा आधार घेत शेतीच्या नावे अवैध वाळू उपसा केली जात होती त्या शासन निर्णयास १९ जानेवारी २०२३ पासून पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. साहेब जरी गेले असले तरी रेती उपसण्याचे स्वप्न मात्र भंगले आहेत.
शेतक-यांना शेतजमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी शेत जमिनीमध्ये नैसर्गिक कारणामुळे अथवा इतर कारणामुळे जमा झालेल्या वाळू/रेतीचे निष्कासन करण्यासंदर्भात संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २९.०६.२०१६ अन्वये कार्यपद्धती विहित केली आहे.
शेतजमीनीमध्ये जमा झालेल्या वाळू/रेती निष्कासन
करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग द्वारे निर्गमित आदेश क्रमांक.गौखनि-१०/०९२४/प्र.क्र.०४/ख-१ दिनांक १९ जानेवारी २०२४ नुसार शासन निर्णय क्र.गौखनि-१०/०५१६/प्र.क्र.३६८/ख दि. २९.०६.२०२०१६ सदर शासन निर्णयातील
तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी ज्या शेतक-यांना त्यांच्या शेतजमीनीतील वाळू निष्कासन
करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या परवानग्यांना १९ जानेवारी २०२३ ला निर्गमित पत्राद्वारे पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येऊन, वाळूचे उत्खनन होणार नाही, याबाबत क्षेत्रीय यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. असे निर्देश राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त ,सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
राजरोसपणे अवैधरित्या रीती उपसा करून शेतीतील गाळ काढण्याचा देखावा करणाऱ्यांच्या मनात येथील तहसीलदार आयएस ओमकार पवार यांची धडकी भरली होती. साहेब कुरखेडा येथे नियुक्त आहेत तोपर्यंत रॉयल्टीस काढायची नाही, असा निर्णय या माफिया गिरोहने घेतले होते. या प्रकरणावरून असं लक्षात येते की अधिकारी प्रामाणिक आणि शिस्तबद्ध असला की शासनाच्या संपत्तीचे संरक्षण व चोरीस व्यवस्थितपणे आळा बसतो. तालुक्यात सती नदी शेजारी असलेल्या सातबाराचा फायदा घेत जाती नदी पात्रातून रेती उपवास करण्याचा डाव असलेल्या रेतीमाफीया यांनी यावर्षी सुद्धा जिल्हाधिकारी कडून सदर गाळ काढण्याच्या नावावर परवानगी मिळवून घेतलेली होती. परवानगी मिळाल्यानंतरही या ठिकाणी उपसा करण्याची हिंमत सध्या तरी हे माफिया करत न्हवते. त्याचे कारण आहे येथे नियुक्त असलेले आयएएस अधिकारी ओमकार पवार. प्रामाणिक व शिस्तबद्ध प्रतिमा असलेले पवार हे आपल्याला मनमानी करू देणार नाहीत व नियमानुसार आपल्याला रेती उत्खन करावे लागेल व शेतीतील गडाच्या सीमांकन प्रमाणेच उपसा करावा लागेल ही गोष्ट लक्षात येताच येथील खरेदी माफिया लोकांनी आपले रेती उत्खनन लांबणीवर टाकले होते. त्यातच आता ज्या शासन निर्णयाचा आधार घेत वाळू उपश्याची परवानगी मिळवली जात होती तो आदेश स्थगित झाला आहे.
सदर शेतीच्या गाळ काढण्याच्या प्रस्तावनात तयार करतांनी हे नियोजन पद्धतीने एखाद्या शेतकऱ्याच्या शोध घेतात त्याचा या पूर्ण प्रक्रियेची तीळ मात्र ही संबंध नसतो. ज्याच्या नावावर ही संपूर्ण प्रक्रिया केली जाते त्याला या संपूर्ण प्रक्रियेत अंधारात ठेवून मोठ्या प्रमाणात मलाई खाण्याचा काम हे रेती माफिया करतात. एखाद्या घटनेमध्ये प्रामाणिक चौकशी झाली आणि कार्यवाही झाली तर हे रेती माफिया सहजतेने तिथून निसटून जातात व त्या शेतकऱ्याला या संपूर्ण चौकशीला समोर जावे लागते. हे सर्व प्रक्रिया वरून ते खाली पर्यंत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सोबत व्यवहार करून केली जात असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. शासनाने जीआर काढत शेतकऱ्यांना होणाऱ्या रेतीच्या त्रासापासून मुक्ती देण्याचा मुख्य उद्देश होता परंतु सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हे रेतीमाफी या एखादा घाट लिलाव करून घेतल्यासारखा रितीचा उत्साह करतात व मोठ्या प्रमाणात ती रेती विकून मालामाल होत असल्याची चित्र आहेत.
अशातच एखादा प्रामाणिक अधिकारी त्या ठिकाणी कर्तव्यावर असला की हे प्रीती माफिया हेतू पुरस्कर प्रक्रिया लांबणीवर टाकतात व अधिकारी बदलला की परत आपल्या कामावर लागतात अशीच परिस्थिती संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आहे.
About The Author
