सरकारने “जागर समतेचा: भारतीय संविधानाचा” : अभियान राबवावे – इ झेड खोब्रागडे
1 min readगडचिरोली न्यूज़ नेटवर्क, जुलै ३१: (इ झेड खोब्रागडे) : वर्ष 2010 मध्ये मी समाज कल्याण विभागाचा संचालक /आयुक्त असताना जागर समतेचा हे अभियान महाराष्ट्रातील 21 जिल्ह्यात 21 दिवसराबविले. नेहरू युवा केंद्र यांचे सोबत समाज कल्याण विभाग, जिल्हा माहिती अधिकारी हे होते. संविधान जागर करताना समाज कल्याण विभागाच्या महत्वाच्या योजनांचा प्रचार प्रसार करण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जागर समतेचा रथ तयार करून सतत 21 दिवस 21 जिल्यात फिरला. सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे माध्यमातून हा प्रचार प्रसार करण्यात आला. महाराष्ट्र चे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष होते. असे अभियान राबविणारे फक्त एकमेव समाज कल्याण विभाग होते. लहान मुलांपासून तर जेष्ठय नागरिकांपर्यंत, गावापासूनच्या जिल्यापर्यंतच्या कर्मचारी अधिकारी, नेते, कार्यकर्ते, महिला युवक सहभागी झाले होते. जवळपास 15 लाख लोकांपर्यंत संपर्क व सहभाग झाला. कोणत्याही उपक्रम राबविण्यात सातत्य पाहिजे. 2010 नंतर जागर समतेचा उपक्रम।बंद पडला।
आता,मीडियात वाचले की महाराष्ट्र सरकार काही योजनांच्या प्रचार प्रसारासाठी 270 कोटी खर्च करणार आहे. योजना पोहचविण्यासाठी जी माध्यमे वापरली जाणार आहेत त्यामुळे योजनांचा प्रचार प्रसार कमी आणि प्रसिद्धीच्या नावाखाली काही निवडक लोकांना आर्थिक फायदा मिळेल. मागील दहा वर्षात योजनांच्या प्रचार -प्रसार प्रसिद्धीवर राज्य सरकारने किती कोटी खर्च केले आणि योजना पूर्णतः किती लोकांना समजल्या ह्याचा लेखाजोखा मांडावा. सामाजिक न्याय, आदिवासी विभाग , बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक, महिला व बाल कल्याण विभागाची माहिती द्यावी.कोणत्या एजन्सी ला काम दिले हे माहीत होणे सुद्धा महत्वाचे आहे
समाज कल्याण विभागाने योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी यावर्षीच्या 2024-25 च्या बजेट मध्ये 201 कोटी ची तरतूद केली आहे. समाज कल्याण विभागाच्या योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांचेसाठी आहेत. योजनांची प्रसिद्धी सुद्धा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध व्यक्ती किंवा संस्था एजेंशी मार्फत करावी लागणार, दुसऱ्या कडून केली तर हा निधी वळवला असे होते. आजच्या घडीला अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजात प्रसिद्धी देणाऱ्या संस्था आहेत, सेलिब्रिटी आहेत, लघुपट करणारे आहेत, tv चॅनेल आहेत, youtube चॅने आहेत, वृत्तपत्रे आहेत, सगळंच आहे. आदिवासी विभागाला सुद्धा हेच तत्व लागू होते. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे की प्रसिद्धीचा पैसा कुठे जातो, यामुळे कोण श्रीमंत झाले, Scst चे लोक व संस्थना काम द्याआर्थिक व सामाजिक न्याय होईल, किमान काही लोकांना काम मिळेल चांगले। होईल व बजेट चा दुरुपयोग होणार नाही, याबाबत राज्य सरकारने धोरण तयार केले पाहिजे. लोकसभा निवडणुकी पूर्वी, शासन आपल्या दारी ही योजना सरकारने राबविली परंतु ते बिग इव्हेंट, कोट्यवधी च्या खर्चाचे होते. आम जनतेला आवडले नाही कारण त्यांना फार काही मिळाले नाही . निवडणुकीत सत्ता पक्षाला फार यश आले नाही. जनता समजदार आहे.
त्याऐवजी सरकारने संविधान यात्रा, संविधान जागर यात्रा, संविधान सन्मान यात्रा , संविधान निष्ठा यात्रा, नाव कोणतेही द्या, काढावी, महाराष्ट्रभर फिरवावी .प्रत्येक जिल्ह्याचा रथ करावा , एक दोन महिने जिल्ह्यात फिरवावा. लोकांशी संपर्क व संवाद होईल. सर्वच राजकीय पक्षांनी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात संविधान यात्रा काढावी. संविधान जागर करावा, संविधानाचे महत्व समजावून सांगावे.
संविधानाचे हे 75 वे वर्ष सुरू आहे. मागील एक वर्षांपासून याबाबत आम्ही सुचवत आहोत. प्रधानमंत्री यांना दि 11अक्टोबर 2022 ला पत्र लिहून आजही पाठपुरावा सुरू आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना कडे सुद्धा पत्रव्यवहार केला आहे .निवडणुका पुरते संविधान प्रेम नको, संविधानावर निष्ठा व श्रद्धा ही कायमची असावी, आवश्यक आहे. कारण हे आमचे संविधान आहे, आम्ही अंगीकृत केले आहे, संविधान रक्षणाची जबाबदारी नागरिक म्हणून आम्हा सर्वांची आहे. संविधानाची प्रामाणिक अंमलबजावणी म्हणजे संविधान रक्षण होय.
सरकारने जागर समतेचा- भारतीय संविधानाचा या नावाने अभियान सुरू करावे. जास्तीत जास्त 15-20 कोटी 36 जिल्यासाठी खर्च होतील. हे अभियान कसे राबवायचे 15-20 ,कोटीत हे आम्ही पटवून देऊ शकतो . सरकारने विचारले तर प्लॅन देऊ। आम्हाला अनुभव आहे. जाहिरातीवर 270 कोटी खर्चाची गरजच नाही. 250 कोटी वाचतील, भ्रष्टचाराला वाव मिळणार नाही. प्रामाणिकपणा दिसेल . शासनाची प्रतिमा उंचावेल कारण जागर समतेच्या अभियानामुळे लोकांशी संपर्क व संवाद साधता येईल. निवडणुकीत फायदाही होऊ शकतो. 2010मध्ये आम्ही केलेल्या प्रयोगामुळे विभागाची संवेदनशीलता व शान वाढण्यात मदतगार ठरली होती. सामाजिक दायित्वाचे भूमिकेतून हे अभियान सुरू केले होते.माझ्या बदलीनंतर , 2010 नंतर विभागाने जागर समतेता उपक्रम सुरू ठेवला नाही. समाजाचे भले करण्याचा निस्वार्थी/ शुद्ध हेतू पाहिजे, अधिकार आहेत तर वापरण्याची हिम्मत ही पाहिजे, होऊ शकते, आम्ही केले म्हणून सांगतो.
इ झेड खोब्रागडे,
संविधान फौंडेशन नागपूर
दि 30 जुलै 2024