“विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नगराध्यक्ष निवडीचा धोका टाळण्यासाठी विद्यमान नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढविण्याचा निर्णय?”
1 min read
गडचिरोली, ऑगस्ट १४ : जून 2022 मध्ये शिवसेनेत आणि त्यानंतर जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रवादीत फूट पडली. या फुटीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय गणितेच बदलून गेली आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नगराध्यक्ष निवडीचा धोका टाळण्यासाठी महायुती सरकारने विद्यमान नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढविण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या मतविभाजनानंतर स्थानिक पातळीवरील बदललेली राजकीय परिस्थिती पाहता नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ दोनऐवजी पाच वर्षांचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयाचा फायदा सन 2022 मध्ये निवडून आलेल्या आणि नगर पंचायत सदस्यांच्या मतदानाने निवडून आलेल्या 106 नगराध्यक्षांना होणार आहे. या नगराध्यक्षांना आता संबंधित नगर पंचायतीचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पदावर राहता येणार आहे. राज्यातील 106 नगर पंचायती जानेवारी २०२२ च्या सुरुवातीला निवडणुका झाल्या. ओबीसींना राजकीय आरक्षण न देता या निवडणुका झाल्या. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे ज्या नगर पंचायतींचे नगराध्यक्षपद अडीच वर्षे राहिले होते, त्या नगर पंचायती आरक्षणासाठी डावलल्या गेल्या.
About The Author
