आई – वडिलांचा छत्र हरपलेल्या आदिवासी मुलींची आईच्या नावे असलेल्या जागेतील अतिक्रमण काढून घेण्यासाठी ६ महिन्यापासून पायपीट

“न्यायासाठी केलेल्या निवेदनास ६ महिन्यानंतर उत्तर , तालुका दंडाधिकारी म्हणतात दिवाणी न्यायालयात दादा मागा”
कुरखेडा, ८ मार्च: मौजा गोठणगाव ता. कुरखेडा येथील सर्व्हे नं. 196, आराजी 63 हे.आर. (63,000) चौ.मि. स्वमालकीच्याजमिनीवरील अनाधिकृतपणे गैरअर्जदारानी केलेले सिमा अतिक्रमन , पक्के बांधकाम कब्जा काढण्याकरीत शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवून थकेल्या दोन आदिवासी मुलींना न्याय मिळतनसल्याने येथे पत्रपरिषद घेऊन आपली व्यथा मांडली आहे.
येथील रहिवासी असलेल्या कु. निलीमा जयराम हारामी यांच्या आई च्या नावे असलेल्या जागेवर गैरअर्जदार भोला गोलदार, मिधूनएकनाथ सेंदरे, आशिष रामटेके,नरेश सुखराम धकाते, रफिक शमीउल्ला शेख, जगदिश अतुल सरकार यांनी अतिक्रमण करून पक्के बांधकाम करून अतिक्रमण केले आहे.
आपण दाखल केलेल्या 4 ऑक्टोबर 2024 च्या अर्जावर न्याय न करता तहसीलदार कुरखेडा यांनी खाजगी जागेवरील अतिक्रमण संदर्भात शासकीय यंत्रणा दखल देवू शकत नाही असे बेजबाबदार उत्तर दिले आहे. आमचे कुणीही पालक वारस व आई–वडीलहयात नसल्या कारणाने या संधीचा डाव साधुन आमच्या जमिनीवर गैरअर्जदार डोळा ठेवून आहे. आम्ही आपल्या जमिनीवर जाऊनअतिक्रमन धारकांना सुचना दिल्यानंतरही ते आमच्यासोबत अनुचितपणे बोलत असून आमचे बोलणे ऐकुण घेत नाही. आम्ही मुलीचीजात असल्या कारणाने आमचे बोलणे ते ऐकुण न घेता आम्हाला दबावात आणण्याचा प्रयत्न करतात असा आरोप पत्रपरिषदेत केला आहे.
ऑक्टोबर २०२४ मधे येथील महसूल विभागाला कु. निलीमा जयराम हारामी यांनी जागेवरील अतिक्रमण बाबत रीतसर अर्ज करून न्याय मागितला होता. सदर प्रकरणात येथील तहसीलदार रमेश कुमरे यांनी गैर अर्जदारांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती. सुनावणी दरम्यान गैरअर्जदार यांनी अतिक्रमण केलेल्या जागे बाबत कुठलेही वैध दस्तऐवज सादर न केल्याने २८ फेब्रुवारी पर्यंत सदर जागा खाली करण्या बाबत तहसीलदारांनी लेखी घेतले होते. परंतु विहित तारखेनंतर हो गैरअर्जदार यांनी अतिक्रमण न काढल्याने पीडित आदिवासी मुलींनी परत ४ मार्च रोजी तहसीलदार कुरखेडा यांना लेखी अर्ज करून पोलिस बंदोस्ता सह सादर अतिक्रमण काढून देण्याकरिता विनंती केली होती. सदर पत्राच्या उत्तरात तहसीलदार कुरखेडा यांनी ६ मार्च ला पत्र पाठवून सदर जमीन ही आपली खाजगी मालकीची असुन त्या जमीनीवरील अवैद्य कब्जा काढण्याची जबाबदारी जमिन मालकाचीचअसते, शासकिय यंत्रणा यात दखल देऊ शकत नाही. त्यामुळे आपले खाजगी मालकीचे जमीनीवरील अवैद्य कब्जा दूर करण्यासाठीअडचणी असतील तर त्याबाबतचे अधिकार दिवाणी न्यायालयास असल्याने आपण दिवाणी न्यायालयात रितसर दाद मागावी असा फर्मान जारी केला. व संदर्भिय अर्ज तसेच आपले अवैद्य कब्जा प्रकरण कोणतेही कार्यवाही न करता यास्तरावरून निकालीकाढण्यात येत आहे असे पत्रात नमूद केले. आदिवासी भु– धारक असलेल्या अर्जदार मुली सदर उत्तराने व्यथित झाल्या. आपल्या आईने खरेदी केली जागेवर अतिक्रमण करणारे आता अधिकाऱ्यांना मॅनेज करत असल्याने न्याय कुणाला मागायचा असा प्रश्न या आदिवासी मुलींना पडला आहे.
सदर प्रकरणाची चौकशी करून गैरअर्जदार यांचे आमच्या जमिनीच्या सिमेमध्ये असलेले अतिक्रमन केलेले पक्के बांधकाम, कब्जाहटविण्यात यावे, ही अशी मागणी केलेली आहे.
आपण नियमानुसार अर्ज निकाली काढला आहे – रमेश कुमरे, तहसीलदार कुरखेडा.
गैर अर्जदार कु. निलीमा जयराम हारामी यांनी केलेल्या अतिक्रमण संबंधी रीतसर मंडळ अधिकाऱ्या मार्फत चौकशी करून दोन्ही बाजू समजून घेत अर्ज निकाली काढलेला आहे. सदर जागा खाजगी असल्याने अर्जदारास अतिक्रमण संदर्भात होत असलेल्या त्रासाकरिता दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याची केलेली तस्दीक गैर नाही.