राज्यात नवीन वाळू धोरण येणार; महसूल मंत्री बावनकुळे यांची विधीमंडळात माहिती
गडचिरोली, २४ मार्च : नवीन धोरणानुसार प्रत्येक डेपोवर घरकुल वाळूसाठी झिरो रॉयल्टी आरक्षण दिलं जाणार आहे, असं मंत्रीबावनकुळे यांनी जाहीर केलं. त्यामुळे राज्यातील घरकुल लाभार्थीना फायदा होईल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केलाआहे.
राज्यात नवीन वाळू धोरण पुढच्या आठवड्यापासून लागू होणार आहे. त्यामुळे वाळू माफिया कमी होईल. तसेच राज्यातील घरकुलयोजनेतील लाभार्थीना ५ ब्रास मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखरबावनकुळे यांनी सोमवारी (ता.१७) विधीमंडळात दिली आहे.
नवीन धोरणानुसार प्रत्येक डेपोवर घरकुल वाळूसाठी झिरो रॉयल्टी आरक्षण दिलं जाणार आहे, असं मंत्री बावनकुळे यांनी जाहीरकेलं. त्यामुळे राज्यातील घरकुल लाभार्थीना फायदा होईल, असा विश्वास बावणकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यात वाळूसह एम सॅन्ड धोरण आणलं जाणार आहे, असंही बावनकुळे यांनी जाहीर केलं. राज्यात दगडांपासून वाळू तयारकरण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाळू माफिया कमी होईल, असंही बावनकुळे म्हणाले. नवीन वाळू धोरण अर्थ विभागाकडे पाठवण्यातआलं. त्यामुळे एक आठवड्यात वाळू धोरण राबवलं जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्र्यांनी केली आहे.
यावेळी महसूल विभागाने जप्त केलेली वाहनांचा लिलाव करण्याची मागणी विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांकडून करण्यात आली. तर भाजपचे आमदार सुधीर मुंगटीवार यांनी सरकारने जप्त केलेली वाहनं सरकारच्या नावावर करून घ्यावीत. त्यानंतर बचत गटअसतील किंवा विविध समाज घटक असतील, त्यांना या वाहनांचं वाटप करावं. जेणेकरून त्याचा फायदा होईल. केवळ महसूलविभागात वाहनं उभी करून प्रश्न सुटणार नाही, अशी मागणी मुंगटीवार यांनी केली.
यावर महसूल विभाग याबद्दल अभ्यास करून निर्णय घेईल, असं आश्वासन बावनकुळे यांनी दिलं. तसेच वन विभागाने या प्रकारचेनिर्णय घेतले होते, त्या निर्णयाचाही अभ्यास करण्यात येईल, अशी ग्वाही बावनकुळे यांनी दिली आहे.
दरम्यान, राज्यात वाळू माफियाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होऊ लागला आहे. विविध ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या अंगावर वाहनघातल्याचे प्रकारही समोर येऊ लागले आहेत, यावरून आमदार भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर योग्य ती कारवाईकरण्याची ग्वाही बावनकुळे यांनी दिली.
About The Author
