मंत्रालयात पत्रकारांना अडवणं म्हणजे लोकशाहीला गप्प करणं – संदीप काळे
मुंबई, ४ एप्रिल : राज्य सरकारने मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर घातलेली नवीन बंधने लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी असल्याचा आरोप ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे यांनी केला आहे. आतापर्यंत पत्रकारांना मंत्रालयात सकाळी १० ते संध्याकाळ पर्यंत नियमित प्रवेश मिळत होता. मात्र, गृह विभागाच्या नव्या आदेशानुसार आता फक्त दुपारी २ नंतरच पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेश मिळणार आहे. या निर्णयाला हुकूमशाहीचा उगम ठरवत संदीप काळे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
गृह विभागाचे कक्षा अधिकारी डॉ. प्रवीण डिकले यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, सर्व पत्रकारांना मंत्रालयात फक्त दुपारी २ नंतरच प्रवेश मिळेल. या नव्या नियमामुळे पत्रकारांना मंत्रालयातील दैनंदिन घडामोडींचे वार्तांकन करणे कठीण होणार आहे. हा निर्णय का घेण्यात आला, या बाबत सरकारकडून अद्याप कोणतेही ठोस कारण देण्यात आलेले नाही.
“पत्रकारांना थांबवणं म्हणजे लोकशाहीला गप्प करणं आहे,” असे ठाम मत संदीप काळे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, “पत्रकारिता ही सरकारवर नियंत्रण ठेवणारी चौथी सत्ता आहे. मंत्रालयात पत्रकार उपस्थित राहून प्रशासनाचा कारभार, मंत्र्यांचे निर्णय आणि जनतेशी संबंधित गोष्टींचा वेध घेतात. अशा वेळी पत्रकारांनाच मंत्रालयाबाहेर ठेवण्याचा निर्णय धोकादायक आणि हुकूमशाही वृत्तीचा आहे.” त्यांनी पुढे विचारले, “मंत्रालयात पत्रकारिता आहे म्हणूनच राज्य सुरक्षित आहे. जर पत्रकारांनाच प्रवेश नसेल, तर पत्रकारिता कोणासाठी आणि कुणासाठी करायची?”
संदीप काळे यांनी सरकारला थेट आव्हान देत म्हटले, “सरकारला पत्रकारांची भीती का वाटते? जर सरकार पारदर्शक असेल, तर पत्रकारांना अडवण्याची गरज काय?” त्यांनी या निर्णयाला लोकशाही विरोधी ठरवत सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेआहे.
या प्रकरणी संदीप काळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि संपूर्ण प्रकरण त्यांच्या समोर मांडले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना स्पष्ट शब्दांत कळवले की, जर हा निर्णय तातडीने मागे घेतला नाही, तर ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ मंत्रालयासमोर आंदोलन छेडणार आहे. “हे राज्य सर्वसामान्यांचे आहे, हुकूमशाहीचे नाही,” अशा ठाम शब्दांत काळे यांनी सरकारला धारेवर धरले.
‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ने हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. ही आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रात आपल्या सदस्यांसह या निर्णया विरोधात रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “हा फक्त पत्रकारांचा प्रश्न नाही, तर लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे. आम्ही हा अन्याय सहन करणार नाही.”
मंत्रालयात वार्तांकन करणाऱ्या अनेक पत्रकारांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका पत्रकाराने सांगितले, “दुपारी २नंतर प्रवेश मिळाला तरी मंत्रालयातील महत्त्वाच्या घडामोडी सकाळीच घडतात. आम्हाला माहिती मिळण्यापासून रोखणे हा सरकारचा डाव आहे.” दुसऱ्या एका पत्रकाराने तर हा निर्णय “प्रेस स्वातंत्र्यावर घाला” असल्याचे म्हटले.
या प्रकरणावर सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. काही सूत्रांचे म्हणणे आहे की, मंत्रालयातील गोंधळ टाळण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला असावा. मात्र, पत्रकारांना पूर्णपणे बंदी न घालता त्यांच्यासाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करता आली असती, असे ही मत व्यक्त होत आहे.
हा निर्णय सरकार मागे घेणार की पत्रकारांचे आंदोलन तीव्र होणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’नेआपली भूमिका आक्रमकपणे मांडताना पत्रकारांच्या हक्कांसाठी लढण्याची तयारी दर्शवली आहे. संदीप काळे यांच्यानेतृत्वाखालील या संघटनेने सरकारला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, पत्रकारिता ही लोकशाहीचा आधार आहे आणि त्याला कमजोरकरण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही.
About The Author
