गडचिरोलीत पावसाळ्यापूर्वी विकासाला गती; ५८० कोटींच्या प्रकल्पांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर आढावा

गडचिरोली, १० एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम गावांचा पावसाळ्यातील संपर्क सुकर व्हावा यासाठी पूल आणि रस्ते प्रकल्पांना प्राधान्य देत त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले आहेत. राज्याच्या मार्च२०२५ च्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या ५८० कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी काल जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत त्यांनी हे आदेश जारी केले. यामध्ये ५०० कोटींची रस्ते आणि पूल विकास योजना तसेच८० कोटींच्या प्रेक्षागृह, विश्रामगृह, रिक्षागृह आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामांचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकारी पंडा यांनी राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग आणि जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. या प्रकल्पांची सद्यस्थिती, निविदा प्रक्रिया, तांत्रिक मान्यता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या तयारीवर त्यांनी बारकाईने लक्ष केंद्रित केले. “पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी सर्व महत्त्वाची कामे पूर्ण करावीत, जेणे करून ग्रामीण भागातील नागरिकांचे हाल होणार नाहीत,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या शासकीय इमारती आणि रिक्षा गृहांसाठी आधुनिकआणि आकर्षक आर्किटेक्चर डिझाईनचा वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या, ज्या मुळे या इमारती केवळ उपयुक्तच नव्हे तरसौंदर्य दृष्ट्याही उत्तम ठरतील.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांनी बैठकीत प्रकल्पांची प्रगती आणि नियोजना बाबत सविस्तर माहिती सादर केली. या बैठकीला राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता ऋषिकांत राउत, जिल्हा परिषदेचे अभियंते तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागांना एकत्रितपणे आणि समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन करत विकास कामांना गती देण्यावर भर दिला.
गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांचा विकास ही काळाची गरज आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः पावसाळ्यात तुटलेल्या संपर्कामुळे त्रस्त असलेल्या गावांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केलीजात आहे. तसेच आधुनिक डिझाईनच्या इमारतींमुळे जिल्ह्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागाचे रूप पालटण्यासही हातभार लागेल, असे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.