वडसा-कुरखेडा मार्गावरील अतिक्रमण प्रकरणात माजी नगराध्यक्षांसह प्रभावशाली व्यक्तींना कुरखेडा नगर पंचायतीची अंतिम नोटीस
कुरखेडा, १९ एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा–कुरखेडा राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या १२ मीटर रुंदीच्या सर्विस रोड वरील अतिक्रमण आणि नियमबाह्य बांधकामांविरोधात कुरखेडा नगर पंचायतीने कठोर पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कडकनिर्देशानंतर नगर पंचायतीने कुरखेड्याचे माजी नगराध्यक्ष श्री. महेंद्रकुमार नानाजी मोहबंसी यांच्यासह इतर तीन लोकांना महाराष्ट्रप्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३(१) अंतर्गत नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटीसमध्ये ३० दिवसांत अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यामुळे अतिक्रमणकर्त्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. माजी नगराध्यक्षांचा समावेश असलेल्या या प्रकरणाने स्थानिक राजकारणातही मोठी चर्चा निर्माण केली आहे.
नोटिसचा तपशील आणि कारवाईचा आधार
कुरखेडा नगर पंचायतीने १७ एप्रिल २०२५ रोजी नोटीस (जा.क्र./४६/२०२५) जारी केली आहे. ही कारवाई गांधी वार्ड, कुरखेडा येथील वडसा–कुरखेडा मुख्य रस्त्यापासून श्री. शामराव तुलावी यांच्या घरापर्यंतच्या १२ मीटर रुंदीच्या सर्विस रोडवरील अतिक्रमणासंदर्भात आहे. नोटीशीचा आधार खालील संदर्भांवर आहे:
1. डॉ. भैयालाल राऊत आणि इतरांनी दाखल केलेला अर्ज (आवक क्र. २२५६/२०२५, दि. १०/०३/२०२५).
2. नगर पंचायतीचे पत्र (क्र. नपंकू/जा.क्र./१०६५/२०२५, दि. ११/०३/२०२५).
3. अतिक्रमणकर्त्यांनी सादर केलेले दस्तऐवज (दि. २१/०३/२०२५).
4. यापूर्वीची नोटीस (क्र. नपंकू/जा.क्र./३४/२०२५, दि. ०८/०४/२०२५).
या संदर्भांनुसार, नगर पंचायतीने यापूर्वी अतिक्रमण हटवण्याची नोटीस बजावली होती, परंतु माजी नगराध्यक्षांसह कोणत्याही अतिक्रमणकर्त्याने त्यावर प्रतिसाद दिला नाही. तपासणीत असे आढळले की, नोटीस प्राप्त व्यक्तींनी वडसा–कुरखेडा राष्ट्रीय महामार्गा लगतच्या १२ मीटर सर्विस रोडवर आणि गांधी वार्डातील रस्त्यावर बांधकाम परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम करून अतिक्रमण केले आहे. यामुळे नाली बांधकामाला अडथळा निर्माण झाला असून, सांडपाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सांडपाणी साचल्याने परिसरात दुर्गंधी आणि आरोग्याच्या समस्यांनी स्थानिक नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
नोटीसमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३ अन्वये अतिक्रमणकर्त्यांना ३० दिवसांत अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर ही मुदत पाळली गेली नाही, तर नगर पंचायत कलम ५२ ते ५७अंतर्गत पुढील कारवाई करेल, ज्यामध्ये बांधकामे पाडणे आणि संबंधित खर्च अतिक्रमणकर्त्यांकडून वसूल करणे यांचा समावेशआहे. यावेळी होणाऱ्या आर्थिक किंवा संरचनात्मक नुकसानीस नगर पंचायत जबाबदार राहणार नाही, असे मुख्याधिकारी पंकज भा. गावंडे यांनी नोटीस द्वारे स्पष्ट केले आहे. ही माहिती जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि स्थानिक पोलिसांना कळवण्यात आली असून, कारवाईदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांचे सहकार्य घेतले जाईल.
अतिक्रमणाची पार्श्वभूमी आणि प्रकरणाची गुंतागुंत
कुरखेडा नगर पंचायत स्थापने पासूनच सार्वजनिक जमिनींवर अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रभावशाली व्यक्तींनी अकृषिक परवानग्या आणि बांधकाम परवानग्यांचा गैरवापर करून मनमानी पद्धतीने व्यावसायिक गाळे, दुकाने आणि इतर बांधकामे केली आहेत. सूत्रांनुसार, वर्षभरापूर्वी एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने अकृषिक परवानग्यांबाबत माहिती मागितली होती, परंतु काहीप्रभावी व्यक्तींची माहिती हेतुपुरस्सर दडवण्यात आल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, नगर पंचायतीच्या मालकीच्या दुकानगाळ्यांचेअवैध हस्तांतरण आणि बांधकामात अनधिकृत बदल केल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत.
माजी नगराध्यक्ष महेंद्रकुमार मोहबंसी यांचा या प्रकरणात समावेश असल्याने स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कुरखेडा नगर पंचायतीने अनेक विकासकामे केली असली, तरी या अतिक्रमण प्रकरणाने त्यांच्या कार्यकाळातील प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अतिक्रमणामुळे वडसा–कुरखेडा मार्गावरील नाल्यांचे बांधकाम रखडले आहे. काही ठिकाणी महामार्गाच्या नाल्या अरुंद करवण्यात आल्या, तर काही ठिकाणी बांधकाम पूर्णपणे थांबले. यामुळे सांडपाणी साचून दुर्गंधी आणि मच्छरांमुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. स्थानिक नागरिकांनी याबाबत वारंवार तक्रारी केल्या होत्या, परंतु ठोस कारवाईचा अभाव होता. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाला गती मिळाली आहे.
मोजणी प्रक्रिया आणि कारवाईचा टप्पा
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, वडसा–कुरखेडा मार्गावरील सर्व अतिक्रमणांची मोजणी आणि तपासणी सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया महसूल विभाग, नगररचना विभाग आणि कुरखेडा नगर पंचायतीच्या समन्वयाने होत आहे. मोजणी दरम्यान खालील बाबीतपासल्या जाणार आहेत:
– बांधकाम परवानग्यांचे पालन : दस्तऐवजांनुसार मंजूर बांधकाम आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यांची तुलना.
– सार्वजनिक जमिनीवरील कब्जा : नगर पंचायतीच्या मालकीच्या जागांवरील अनधिकृत बांधकामांचा तपशील.
– नाल्यांचे अतिक्रमण : महामार्गाच्या नाल्यांवरील अतिक्रमणामुळे निर्माण झालेले अडथळे.
– 7/12 उतारे आणि पिकपाहणी : जमिनीच्या मालकी आणि वापराची तपासणी.
मोजणी प्रक्रियेत भू–मोजणी अधिकारी, तहसीलदार आणि स्थानिक प्रशासनाचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. मोजणी पूर्ण झाल्या नंतर अतिक्रमण हटवण्यासाठी बुलडोझर द्वारे कारवाई प्रस्तावित आहे. यासाठी नगर पंचायतीने विशेष पथक तयार करेल , कारवाई दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांचे सहकार्य घेतले जाईल. ही कारवाई पूर्ण झाल्यास वडसा–कुरखेडा मार्गावरील नाली बांधकामाला गती मिळेल आणि सांडपाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्याची शक्यता आहे.
स्थानिकांच्या प्रतिक्रिया आणि राजकीय परिणाम
या कारवाईमुळे अतिक्रमणकर्त्यांमध्ये, विशेषतः माजी नगराध्यक्षांसह प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. स्थानिक नागरिकांनी मात्र या कारवाईचे स्वागत केले आहे. “अतिक्रमणामुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे आणि सांडपाण्यामुळे दुर्गंधीचा त्रास होतो. आता रस्ते रुंद होतील आणि आरोग्याच्या समस्या कमी होतील,” असे एका स्थानिक नागरिकाने सांगितले. दुसरीकडे, माजी नगराध्यक्षांचा समावेश असल्याने या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. काहींनी या कारवाईला राजकीय रंगदेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे अतिक्रमणकर्त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
काही अतिक्रमणकर्त्यांनी आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून कारवाई टाळण्याचे प्रयत्न केले, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेप नंतर नगर पंचायत आता कोणालाही सवलत देण्याच्या मन:स्थितीत नाही. “ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणिकोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही,” असे नगर पंचायतीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
कुरखेडा नगर पंचायत आणि जिल्हा प्रशासनाने या कारवाईला गती देण्यासाठी विशेष पथक नेमले जाणार आहे. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू होईल. यामुळे वडसा–कुरखेडा मार्गावरील नाली बांधकामाला गती मिळेल आणि सांडपाण्याचा प्रश्न सुटेल. तसेच, सार्वजनिक जमिनी पुन्हा नगर पंचायतीच्या ताब्यात येतील, ज्यामुळे भविष्यातील विकास कामांनाचालना मिळेल. याशिवाय, ही कारवाई इतर अतिक्रमणकर्त्यांसाठीही इशारा ठरेल आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसेल.
वडसा–कुरखेडा मार्गावरील अतिक्रमणविरोधी मोहीम ही कुरखेडा नगर पंचायतीच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाची कारवाई ठरण्याची शक्यता आहे. माजी नगराध्यक्षांसह प्रभावशाली व्यक्तींवरील नोटीस अतिक्रमण काढण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे सदर प्रकरणात कठोर निर्देश यामुळे कुरखेडा शहर स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित होण्याच्या मार्गावर आहे. ही कारवाई यशस्वी झाल्यास कुरखेडा शहराचा कायापालट होऊन स्थानिकांना चांगल्या पायाभूत सुविधा मिळतील.
About The Author
