कुरखेडा अतिक्रमण वाद: प्रभावशालींना ३० दिवस, सामान्यांना ३ दिवस; नगर पंचायतीच्या भेदभावाने नागरिक संतप्त
कुरखेडा, २१ एप्रिल : कुरखेडा नगर पंचायतीच्या अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटिसांमुळे सामान्य नागरिक आणि प्रभावशाली व्यक्तींमधील भेदभावाचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला आहे. वडसा–कुरखेडा रोड आणि बायपास रोड लगतच्या १२ मीटर रुंदीच्या सर्विस रोडवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी १७ एप्रिल २०२५ रोजी नगर पंचायतीने मालमत्ता धारकांना नोटिसा बजावल्या. मात्र, सामान्य नागरिकांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी केवळ ३ दिवसांची मुदत देण्यात आली, तर माजी नगराध्यक्षांसारख्या प्रभावशाली व्यक्तींना ३० दिवसांची सवलत मिळाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि संताप पसरला आहे. यामुळे नगर पंचायतीवर सत्तेच्या दबावाखाली काम करण्याचे गंभीर आरोप होत असून, हा वाद आता शिगेला पोहोचला आहे.
हा वाद नागमोडी नाली बांधकामा पासून सुरू झाला. माजी नगराध्यक्ष महेंद्र मोहबंसी यांच्या मालकीच्या पेट्रोल पंप परिसरातअतिक्रमण न हटविता नाली बांधकाम सुरू झाल्याने स्थानिक नागरिकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने जागेची प्रत्यक्ष मोजणी करीत आदेश निर्गमित झाले आणि अतिक्रमणाचा मुद्दा उघड झाला. नगर पंचायतीने १७ एप्रिल२०२५ रोजी सर्व मालमत्ता धारकांना नोटिसा पाठवल्या, ज्यात १२ मीटर रुंदीच्या सर्विस रोडवरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचेआदेश देण्यात आले. नोटिसांमध्ये दोन तक्रारींचा उल्लेख आहे: डॉ. भैयालाल राऊत यांचा अर्ज (आवक क्र. २२५६/२०२५, दि. १०.०३.२०२५) आणि महेंद्र मोहबंसी यांचा अर्ज (आवक क्र. १४९/२०२५, दि. १६.०४.२०२५).
नगर पंचायतीच्या नोटिसांनुसार, सामान्य मालमत्ता धारकांना जागेची मोजणी, मालकी हक्काचे पुरावे, बांधकाम परवानगी आणि नकाशा सादर करण्यासाठी ३ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही कागदपत्रे सादर न केल्यास अतिक्रमण काढण्याची एकतर्फी कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. याउलट, माजी नगराध्यक्ष महेंद्र मोहबंसी यांना पाठवलेल्या नोटीस मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३(१) अंतर्गत ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यानोटीसमध्ये त्यांना अनधिकृत बांधकाम ३० दिवसांत हटविण्याचे आदेश देण्यात आले असून, तसे न झाल्यास कलम ५२ ते ५७ अंतर्गत कठोर कारवाई होईल, असे नमूद आहे. याशिवाय, कारवाईदरम्यान होणाऱ्या नुकसानीस नगर पंचायत जबाबदार राहणार नाही आणि खर्च संबंधितांकडून वसूल केला जाईल, असे मुख्याधिकारी पंकज गावंडे यांनी स्पष्ट केले.
नगर पंचायतीच्या या दुहेरी वागणुकीमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. माजी नगराध्यक्षांच्या तक्रारी नंतर अवघ्या २४ तासांत नोटिसा बजावल्या गेल्या, तर सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींकडे महिनोंमहिने दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप होत आहे. विशेषतः मोहबंसी यांच्या पेट्रोल पंप परिसरातील अतिक्रमण न हटविता नाली बांधकाम सुरू ठेवल्याने नागरिकांचा संताप वाढला आहे. “प्रभावशाली व्यक्तींना सवलत आणि सामान्यांना तातडीने कारवाईचा बडगा दाखवला जात आहे. नगर पंचायतसत्तेच्या दबावाखाली काम करत आहे,” असे स्थानिक नागरिक राऊत यांनी सांगितले. यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
नगर पंचायत प्रशासनाने याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, पूर्वी नोटिसा पाठवून कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांची तपासणी केली जाते. पक्क्या आणि मोठ्या बांधकामांसाठी नियमानुसार ३० दिवसांची मुदत दिली जाते, तर ३ दिवसांची मुदत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आहे. मात्र, हे स्पष्टीकरण नागरिकांचा रोष कमी करण्यात अपयशी ठरले आहे, कारण प्रभावशाली व्यक्तींना सातत्याने झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप कायम आहे.
हा वाद आता तीव्र झाला असून, नागरिकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे पुन्हा हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. नगर पंचायतीच्या भेदभावपूर्ण कारवाईमुळे स्थानिक पातळीवर तणाव वाढत आहे. सामान्य नागरिकांना समान न्याय मिळावा आणि प्रभावशाली व्यक्तींवरही कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. येत्या काही दिवसांत नगर पंचायतीच्या कारवाईवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कुरखेडा नगर पंचायतीच्या अतिक्रमण विरोधी कारवाईने सामान्य आणि प्रभावशाली व्यक्तींमधील भेदभाव उघड झाला आहे. प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असून, या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानेच मार्ग निघेल, अशी आशा नागरिकांना आहे.
About The Author
