April 25, 2025

महाराष्ट्रात सेवा पंधरवडा: २८ एप्रिल ते १२ मे २०२५ दरम्यान नागरिकांच्या अर्जांचा त्वरित निपटारा

मुंबई, २३ एप्रिल : महाराष्ट्र शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या अर्जांचा त्वरित निपटारा करून शासकीय योजनांचा लाभ थेट जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी २८ एप्रिल २०२५ ते १२ मे २०२५ या कालावधीत  सेवा पंधरवडा आयोजित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार (क्र. GAD/94/2024-GAD – Lokshahi Din), या मोहिमेद्वारे नागरिकांच्या तक्रारी आणि अर्जांचा त्वरित निपटारा करून शासनाप्रती विश्वास वाढवण्याचा मानस आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २०१५ मध्ये सुरू केलेल्याआपले सरकार सेवा पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांची कामे निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, मंत्रालय स्तरावर प्राप्त तक्रारींच्या आढाव्यातून अर्जांचा निपटारा वेळेत होत नसल्याचे दिसून आले. यापूर्वी २०२२ आणि २०२३ मध्ये सेवा पंधरवडा यशस्वीपणे राबवण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढवणे आणि शासकीय सेवांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुन्हा हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.

सेवा पंधरवड्याची उद्दिष्टे

यामध्ये २५ एप्रिल २०२५ पर्यंत प्रलंबित अर्जांचा त्वरित निपटारा, शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवणे, जनजागृती आणि शासनाप्रती विश्वास वाढवणे यांचा समावेश आहे. या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, रेशन कार्ड नोंदी, शिधा पत्रिका वितरण, मालमत्ता हस्तांतरण, नवीन नळ जोडणी, विद्युत जोडणी मंजूरी, आधारपॅन कार्ड सुविधा, जन्ममृत्यू नोंदणी, महिला बचत गटांना परवानगी, लसीकरण आणि ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र यासारख्या २५ सेवांवर भर दिला जाईल.

प्रमुख पोर्टल्स

ज्यावर अर्जांचा निपटारा होईल, त्यात आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, डी.बी.टी. पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र आणि सार्वजनिक तक्रार पोर्टल यांचा समावेश आहे.

अंमलबजावणी

सर्व शासकीय विभाग, विशेषतः महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, कृषी आणि आरोग्य विभाग सक्रियसहभाग घेतील. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यशस्वी अंमलबजावणीसाठी नियोजन करेल. हेल्पडेस्क, हेल्पलाइन आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे मार्गदर्शन उपलब्ध असेल. स्थानिक प्रसार माध्यमांद्वारे जाहिरात केली जाईल. १३ मे २०२५ रोजी प्रलंबित आणि निकाली अर्जांचा अहवाल सादर होईल, तर २० मे २०२५ पर्यंत विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला अहवाल सादर होईल.

“शासनाच्या सूचना आहेत की, सर्व विभागांनी संकेतस्थळावर सेवा उपलब्ध कराव्यात आणि निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करावा. १२ मे २०२५ पूर्वी प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत. नागरिकांना या उपक्रमात सहभागी होऊन आपली कामे निकाली काढण्याचे आवाहन केले आहे. हा उपक्रम शासन आणि जनता यांच्यातील दुवा मजबूत करेल.”

About The Author

You may have missed

error: Content is protected !!