कुरखेडा नगर पंचायत अतिक्रमण प्रकरण: न्यायालयाने दिला समन्स व नोटीसचा आदेश, २८ एप्रिलला पुढील सुनावणी
कुरखेडा, २५ एप्रिल : कुरखेडा नगर पंचायत क्षेत्रातील अतिक्रमण प्रकरणात येथील प्रथम सत्र न्यायालयात काल (२४ एप्रिल २०२५) झालेल्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाने नगर पंचायत कुरखेडा यांना समन्स आणि नोटीस बजावूनअ तिक्रमण धारकांनी मागणी केलेल्या तात्पुरत्या मनाई हुकमाबाबत आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ एप्रिल २०२५ रोजी होणार असून, नगर पंचायत प्रशासनाची भूमिका काय असेल, याकडे स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सदर अतिक्रमण प्रकरण ई–फायलिंगद्वारे न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणात वादी आणि त्यांचे वकील सुनावणी दरम्यान हजर होते. अतिक्रमण धारकांनी तात्पुरत्या मनाई हुकमाची मागणी केली आहे, ज्यामुळे नगर पंचायत प्रशासनाला अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईवर तात्पुरती बंदी येऊ शकते. न्यायालयाने प्रतिवादी (नगर पंचायत) यांना दाव्याच्या संदर्भातसमन्स जारी करण्याचे आणि तात्पुरत्या मनाई हुकमाच्या अर्जाबाबत नोटीस काढण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या हे प्रकरण समन्स/नोटीसच्या वापसीसाठी प्रलंबित असून, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत नगर पंचायत प्रशासनाला आपली बाजू स्पष्ट करावी लागणार आहे.
कुरखेडा नगर पंचायत प्रशासन अतिक्रमण काढण्यास खरोखर इच्छुक आहे की नाही, याबाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अतिक्रमण हा कुरखेडा शहरातील प्रमुख प्रश्न बनला आहे. रस्ते, फुटपाथ आणि सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणांमुळे नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींवर अनेकदा चर्चा झाली आहे. मात्र, प्रशासनाने याबाबत ठोस कारवाई केल्याची उदाहरणे फारशी दिसत नाहीत. आता न्यायालयाच्या या आदेशानंतर प्रशासन कशा प्रकारे प्रतिसाद देते आणि आपली बाजू कशी मांडते, यावर या प्रकरणाचा भवितव्य अवलंबून आहे.
स्थानिक नागरिकांनी या प्रकरणाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काही नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अतिक्रमण काढणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था आणि सार्वजनिक सुविधांवर परिणाम होत आहे. एका स्थानिक नागरिकाने नाव न सांगण्याच्याअटीवर सांगितले, “नगर पंचायत प्रशासनाने यापूर्वी अनेकदा अतिक्रमण हटवण्याची घोषणा केली, पण प्रत्यक्षात फारसे काही झाले नाही. आता न्यायालयाच्या दबावामुळे कदाचित काही कारवाई होईल.”
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, नगर पंचायत प्रशासनाला समन्स आणि नोटीशीला प्रतिसाद देऊन आपली बाजू मांडावी लागेल. तात्पुरत्या मनाई हुकमाच्या अर्जावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी न्यायालय दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेईल. २८ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीत नगर पंचायत प्रशासनाची लेखी बाजू आणि त्यांचे वकील यांनी मांडलेली युक्तिवाद महत्त्वपूर्ण ठरतील. याशिवाय, अतिक्रमण धारकांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचाही न्यायालय विचार करेल.
प्रकरणाचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
कुरखेडा शहरातील अतिक्रमणाचा मुद्दा केवळ प्रशासकीयच नाही, तर सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील आहे. अतिक्रमण धारकांमध्ये अनेक छोटे व्यापारी, रस्त्यावरील विक्रेते आणि स्थानिक रहिवासी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे कोणतीही कारवाई करताना प्रशासनाला सामाजिक संतुलन राखावे लागेल. याशिवाय, स्थानिक राजकीय नेते आणि गट याप्रकरणी आपापली भूमिका घेऊ शकतात, ज्यामुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होण्याची शक्यता आहे.
कुरखेडा नगर पंचायत अतिक्रमण प्रकरणाने आता न्यायालयीन वळण घेतले आहे. न्यायालयाच्या समन्स आणि नोटीशीमुळे नगरपंचायत प्रशासनावर कारवाईसाठी दबाव वाढला आहे. २८ एप्रिल रोजी होणारी सुनावणी या प्रकरणातील पुढील दिशा ठरवेल. स्थानिक नागरिकांना आशा आहे की, या प्रकरणामुळे अतिक्रमणाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल आणि शहरातील सार्वजनिक जागा पुन्हा मोकळ्या होतील. मात्र, यासाठी प्रशासनाची इच्छाशक्ती आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा योग्य अवलंब महत्त्वाचा ठरेल.
About The Author
