महाराष्ट्रात डिजिटल क्रांतीचा धडाका! ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर सर्व सेवा ऑनलाइन, नोकरशाहीला दणका!
मुंबई, २ मे : महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५” च्या अंमलबजावणीसाठी नोकरशाहीला खडबडून जागे करणारा निर्णय घेतला आहे! सामान्य प्रशासन विभागाच्या ताज्या परिपत्रकानुसार (क्र. GAD/56/2025-GAD – Lokshahi Din), सर्व शासकीय सेवा – मग त्या मंत्रालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, महामंडळे किंवा प्राधिकरणांच्या असोत – “आपले सरकार’ पोर्टल” वर ऑनलाइन आणण्याचा आदेश जारी झाला आहे. विशेष म्हणजे, वेळेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रति सेवा प्रति दिन ₹१,००० दंडाचा फटका बसेल! हा निर्णय नागरिकांना पारदर्शक सेवा देण्याच्या दिशेने मैलाचा दगड ठरणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अधिसूचित १,०२७ सेवांपैकी अनेक सेवा अजूनही ऑफलाइन स्वरूपात आहेत. यामुळे नागरिकांना कागदपत्रांच्या जंजाळातून आणि कार्यालयांच्या खेट्यांमधून त्रास सहन करावा लागतो. शासनाला हे मान्य नाही! ऑफलाइन सेवांमुळे कायद्याचा हेतूच धोक्यात येत असल्याचे लक्षात येताच, शासनाने सर्व सेवा ऑनलाइन करण्याचा विडा उचलला आहे. यामुळे नोकरशाहीच्या ढिसाळ कारभाराला चाप बसेल आणि नागरिकांना घरबसल्या सेवा मिळतील.
शासनाचा मास्टरप्लॅन:
परिपत्रकात शासनाने कठोर टाइमलाइन आणि दंडाची तरतूद करून अधिकाऱ्यांना खड्ड्यात घातले आहे:
– ३१ मे २०२५: सध्या विभागांच्या पोर्टलवर उपलब्ध १३८ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर हलवाव्या.
– १५ ऑगस्ट २०२५: ऑफलाइन असलेल्या ३०६ अधिसूचित सेवा ऑनलाइन कराव्या.
– १५ सप्टेंबर २०२५: सर्व विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे यांच्या उर्वरित सेवा अधिसूचित करून ऑनलाइन उपलब्ध कराव्या.
– एकसमान प्रणाली: स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विद्यापीठांसाठी एकच ऑनलाइन सिस्टीम विकसित होणार.
– दंडाचा झटका: वेळेत काम न झाल्यास संबंधित विभागप्रमुख/कार्यालयप्रमुख यांच्या पगारातून ₹१,००० प्रति सेवा प्रति दिन दंड वसूल होईल. हा दंड अधिनियमानुसार लेखाशीर्षात जमा होईल.
महा-IT चा कणा:
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग आणि **महा-IT** यांना सर्व सेवा ऑनलाइन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, महा-IT सर्व विभागांना **मोफत** तांत्रिक सहाय्य देईल आणि ऑनलाइन सेवांसाठी डॅशबोर्ड तयार करेल. यामुळे नागरिकांना एकाच पोर्टलवर सर्व सुविधा मिळतील.
नागरिकांचा विजय:
हा निर्णय सामान्य माणसासाठी वरदान ठरणार आहे. घरबसल्या सेवा, पारदर्शक प्रक्रिया आणि भ्रष्टाचाराला आळा यामुळे नागरिकांचा शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास वाढेल. ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ऑनलाइन सेवांचा लाभ मिळेल.
नोकरशाहीत खळबळ:
या कठोर निर्णयामुळे नोकरशाहीत एकच खळबळ उडाली आहे. दंडाची तरतूद आणि कडक टाइमलाइनमुळे अधिकाऱ्यांवर कामाची जबरदस्त टांगती तलवार आहे. आता पाहायचे, कोणते विभाग वेळेत काम करतात आणि कोणाला दंडाचा फटका बसतो!
लोकशाही दिनाला शासनाने घेतलेला हा निर्णय डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने क्रांतीकारी पाऊल आहे. आता नागरिकच खरे ‘सरकार’ ठरणार!
About The Author
