सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमण: कुरखेडा नगर पंचायत सज्ज, जेसीबी निविदा जारी
कुरखेडा, 21 मे : वडसा-कुरखेडा राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या 12 मीटर रुंदीच्या सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमण प्रकरणाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. कुरखेडा नगर पंचायतीने अतिक्रमण हटवण्यासाठी 21 मे ते 23 मे 2025 या कालावधीत जेसीबी पूरवठ्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. यापूर्वी 20 मे 2025 रोजी सर्व्हिस रोडवरील अनधिकृत गाळ्यांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या कुमरे हॉटेल, सितारा मोटर्स आणि इसाफ बँक यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. यामुळे नगर पंचायतीच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईला गती मिळाली असून, स्थानिक आणि कायदेशीर पातळीवर खळबळ उडाली आहे.
नोटीशीचा तपशील
कुरखेडा नगर पंचायतीने 17 एप्रिल 2025 रोजी महेंद्र मोहबंसी आणि इतर तीन गाळेधारकांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 53(1) अंतर्गत नोटीस बजावली होती. या नोटीसमध्ये वडसा-कुरखेडा रोड ते गांधी वार्डातील 12 मीटर सर्व्हिस रोडवरील अनधिकृत बांधकाम 30 दिवसांत (16 मे 2025 पर्यंत) काढण्याचे आदेश होते. मंजूर परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम केल्याचे नमूद करत, 20 मे 2025 रोजी भाडेकरूंना (कुमरे हॉटेल, सितारा मोटर्स, इसाफ बँक) तात्काळ साहित्य हटवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नोटीसमध्ये असेही स्पष्ट करण्यात आले की, अतिक्रमण काढण्याचा खर्च गाळेधारक आणि भाडेकरूंकडून वसूल केला जाईल, आणि कारवाईदरम्यान होणाऱ्या नुकसानीस नगर पंचायत जबाबदार राहणार नाही.
जेसीबी निविदा आणि कारवाईची तयारी
नगर पंचायतीने अतिक्रमण हटवण्यासाठी जेसीबी मशिन्सच्या पूरवठ्यासाठी 21 मे ते 23 मे 2025 या कालावधीत निविदा मागवल्या आहेत. ही निविदा प्रक्रिया अतिक्रमण काढण्याच्या कारवायांना गती देण्यासाठी महत्त्वाची आहे. नोटिशीची मुदत संपली असून, अतिक्रमण धारक आणि भाडेकरूंनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया स्थानिक पोलिस आणि तहसील कार्यालयाच्या सहकार्याने ही कारवाई पार पडेल अशी अपेक्षा आहे.
कायदेशीर पार्श्वभूमी
अतिक्रमण धारकांनी कुरखेडा स्थानिक न्यायालयात मनाई हुकूम (स्टे ऑर्डर) मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु न्यायालयाने स्टे नाकारला. मुख्याधिकारी पंकज भा. गावंडे यांनी नगर पंचायतीचे म्हणणे प्रभावीपणे मांडले आहे. नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने मुख्याधिकाऱ्यांना अतिक्रमण काढून 25 जून 2025 पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कायदेशीर पाठबळामुळे नगर पंचायतीला कारवाईसाठी बळ मिळाले आहे.
सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडी आणि असुविधा होत असल्याने स्थानिक रहिवासी आणि व्यापारी नगर पंचायतीच्या कारवाईच्या बाजूने आहेत. स्थानिक व्यापारी म्हणाले, “रस्ता मोकळा झाल्यास वाहतूक आणि व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळेल.” दुसरीकडे, भाडेकरूंनी अचानक नोटीसा मिळाल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. एका भाडेकरूने सांगितले, “आम्ही फक्त भाडेकरू आहोत, मूळ मालकांनी बांधकाम केले आहे. आम्हाला साहित्य हटवण्यासाठी पुरेशी मुदत द्यावी.”
नोटीशीची मुदत संपल्याने आणि कुरखेडा न्यायालयाने स्टे न दिल्याने नगर पंचायतीला अतिक्रमण काढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जेसीबी पूरवठ्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, येत्या काही दिवसांत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई स्थानिक पोलिस आणि तहसील कार्यालयाच्या समन्वयाने होईल. उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका आणि 25 जून 2025 चा अहवाल यामुळे कारवाईच्या स्वरूपावर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. भाडेकरूंना तात्काळ साहित्य हटवावे लागेल, अन्यथा त्यांना आर्थिक आणि सामग्रीचे नुकसान सहन करावे लागू शकते.
“कुरखेडा नगर पंचायतीची ही अतिक्रमणविरोधी मोहीम शहरी नियोजन आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे. सर्व्हिस रोड मोकळा झाल्यास वाहतूक व्यवस्था सुधारेल आणि स्थानिकांना दिलासा मिळेल. जेसीबी निविदा प्रक्रियेमुळे कारवाईला गती मिळाली असून, येत्या काळात या प्रकरणाचा निकाल कसा लागतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.”
About The Author
