कुरखेड्यात आज अतिक्रमण हटाव मोहीम?: उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीआधी मोठा डाव
“कुरखेडा-वडसा रस्त्यावरील अतिक्रमणावर आज बुलडोझर कारवाई: उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वी प्रशासन सक्रिय”
कुरखेडा, २४ जून : कुरखेडा-वडसा मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी आज सकाळी १० वाजता नगरपंचायत प्रशासनाकडून बुलडोझर कारवाई होणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. काल नगरपंचायत कुरखेडा येथील कर्मचाऱ्यांनी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना १२ मीटर रुंदीच्या सेवा रस्त्याची मोजणी करून अतिक्रमण झालेला भाग चिन्हांकित केला होता. विश्वसनीय सूत्रांनुसार, उद्या २५ जून रोजी उच्च न्यायालयात अतिक्रमणासंदर्भातील जनहित याचिकेची महत्त्वपूर्ण सुनावणी होण्यापूर्वी आपली बाजू मजबूत करण्यासाठी आणि अतिक्रमणविरोधी कारवाई प्रामाणिकपणे करत असल्याचे दाखवण्यासाठी नगरपंचायत प्रशासनाने ही तयारी केली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
वादाचा इतिहास आणि न्यायालयीन घडामोडी
हा वाद कुरखेडा येथील प्रभाग क्रमांक ९, गांधी वार्ड येथील १२ मीटर सेवा रस्ता मोकळा करून नाली बांधकाम करण्याच्या मागणीपासून सुरू झाला. यानंतर हा विषय उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे पोहोचला. त्यानंतर कुरखेडा येथील स्थानिक न्यायालयात नोटिसच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत दावा दाखल झाला. स्थानिक न्यायालयाने नोटिस वैध ठरवून दावा खारीज केल्यानंतर, याविरोधात जिल्हा सत्र न्यायालयात कुरखेडा न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारा दावा दाखल झाला. या प्रकरणात नाटकीय घडामोडी घडल्या असून, कुरखेडा नगरपंचायतीच्या सत्तेशी संबंधित आणि नगरचे प्रथम नगराध्यक्ष असलेले महेंद्र मोहबन्सी यांच्याशी निगडित अतिक्रमण असल्याने प्रशासनावर गंभीर आरोप झाले आहेत.
मोहबन्सी यांच्याशी संबंधित दुकानचाळीच्या अतिक्रमणाला संरक्षण मिळावे यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे. मात्र, न्यायालयाने फक्त दुकानचाळीच्या अतिक्रमणाबाबत यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला असल्याने, पेट्रोल पंपापर्यंतच्या १२ मीटर सेवा रस्त्यावरील इतर अतिक्रमण हटवण्यासाठी नगरपंचायत प्रशासनाला मोकळीक आहे.
आजच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष
आज होणाऱ्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत नगरपंचायत प्रशासन कोणती अतिक्रमणे हटवणार आणि आपली बाजू उच्च न्यायालयात कशी सावरणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये या कारवाईबाबत उत्सुकता आहे, तर काहींमध्ये प्रशासनाच्या निष्पक्षतेबाबत साशंकता आहे. प्रशासनावर सत्ताधारी गटाशी संबंधित व्यक्तींना पाठबळ देण्याचा आरोप असल्याने, आजची कारवाई पारदर्शक आणि निष्पक्ष होणे अपेक्षित आहे.
प्रशासनाची तयारी आणि स्थानिक प्रतिक्रिया
नगरपंचायत प्रशासनाने कारवाईसाठी जेसीबी, पोलिस बंदोबस्त आणि कर्मचारी यांची व्यवस्था केली असल्याची माहिती आहे. स्थानिक व्यापारी आणि रहिवाशांमध्ये या कारवाईमुळे तणावाचे वातावरण आहे. काही व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने आणि सामान सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यास सुरुवात केली आहे, तर काहींनी कारवाईला विरोध दर्शवला आहे. “जर प्रशासन निष्पक्षपणे कारवाई करत असेल, तर आम्हाला आक्षेप नाही. पण निवडक अतिक्रमणांवरच कारवाई झाली, तर आम्ही गप्प बसणार नाही,” अशी प्रतिक्रिया एका स्थानिक व्यापाऱ्याने दिली.
उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचे महत्त्व
उद्या होणारी उच्च न्यायालयातील सुनावणी या प्रकरणात निर्णायक ठरणार आहे. प्रशासनाने आजच्या कारवाईद्वारे अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे दाखवल्यास, त्यांची बाजू मजबूत होऊ शकते. दुसरीकडे, जर कारवाई अपुरी किंवा पक्षपाती ठरली, तर याचिकाकर्त्यांना प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मिळेल.
“कुरखेडा-वडसा रस्त्यावरील अतिक्रमणाचा वाद हा केवळ स्थानिक प्रश्न न राहता, प्रशासनाच्या पारदर्शकतेचा आणि निष्पक्षतेचा कस लागणारा विषय बनला आहे. आजच्या कारवाईतून प्रशासन कितपत आपली प्रतिमा सुधारू शकते आणि उच्च न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडू शकते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. स्थानिक नागरिक आणि व्यापारी वर्गाला या कारवाईनंतर सेवा रस्ता मोकळा होऊन नाली बांधकामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.”
