शेती आणि MGNREGA: गडचिरोलीतून शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी संकल्पना
“शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी रोजगार हमी योजनेचा वरदान ठरेल का? गडचिरोलीत सामाजिक कार्यकर्त्यांचा नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव”
गडचिरोली, १४ जुलै : भारत हा कृषीप्रधान देश असला तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण चिंतेचा विषय बनले आहे. गडचिरोली आणि छत्तीसगडच्या काही भागात सामाजिक कार्यकर्ते, सृष्टी संस्थेच्या माध्यमातून, ग्रामसभांना सामुदायिक वन हक्क (CFR) आणि रोजगार हमी कायद्याच्या (MGNREGA) प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. केशव गुरनुले, सतीश गोगुलवार, स्व. मोहन हिराबाई हिरालाल आणि डॉ. देवाजी तोफा यांनी गाव विकास आराखड्यांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करून ग्रामसभांना सक्षम केले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण पाहता, रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांच्या शेतीतील कामांसाठी मजूर मस्टर काढण्याचा नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव समोर आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे मूळ: वातावरण बदलामुळे अनियमित पाऊस, पूर, नापिकी, बियाणे-खतांचे वाढते दर, हमीभावाचा अभाव, कर्जाचा बोजा आणि जंगली प्राण्यांचा उपद्रव यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात. शेतीतील खर्च वसूल होत नसल्याने आणि कर्जाची परतफेड अशक्य ठरल्याने अनेक शेतकरी आत्महत्येकडे वळतात. सरकारी खरेदी केंद्रांवरील विलंब आणि खुल्या बाजारात कमी भाव यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढते.
रोजगार हमी योजनेचा प्रस्तावित उपाय : सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुचवले आहे की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (MGNREGA) शेतकऱ्यांच्या शेतात रोवणी, निंदण, मजगी माती अशा कामांसाठी मजूर मस्टर काढले जावेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा मजुरीचा खर्च निम्म्याने कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक बोजा हलका होईल. उदाहरणार्थ, भात लागवडीसारख्या कामांसाठी MGNREGA अंतर्गत मजूर उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची गरज कमी होईल आणि त्यांची आर्थिक स्थिरता वाढेल. गडचिरोलीतील मेंढा गावात ग्रामसभांनी सामुदायिक वन हक्क यशस्वीपणे राबवले असून, असाच दृष्टिकोन शेतीसाठीही अवलंबला जाऊ शकतो.
शासकीय पातळीवरील गरज : सृष्टी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, एका शासकीय निर्णयाद्वारे MGNREGA च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करून शेतकऱ्यांच्या शेतीतील कामांना समाविष्ट करता येईल. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला पुरेसा निधी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी यंत्रणा उभारावी लागेल. सध्या MGNREGA अंतर्गत रस्ते, तलाव, आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवल्या जातात, पण शेतीतील दैनंदिन कामांसाठी मजूर मस्टर काढण्याची तरतूद नव्याने करावी लागेल.
आव्हाने आणि संधी : या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करताना काही आव्हाने आहेत, जसे की, निधीची उपलब्धता, गैरवापर टाळण्यासाठी देखरेख आणि ग्रामसभांना प्रशिक्षित करणे. तरीही, स्थानिक पातळीवर ग्रामसभांचे सक्षमीकरण आणि PESA, वन हक्क कायदा यांसारख्या कायद्यांचा समन्वय यामुळे हा प्रस्ताव यशस्वी होऊ शकतो. मेंढा गावासारखे यशस्वी प्रयोग देशभरात लागू झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल.
“शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मांडलेली ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते, पण यासाठी शासकीय इच्छाशक्ती आणि ग्रामसभांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. “जगाचा पोशिंदा” असलेल्या शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून शेतीला जोडण्याचा हा प्रस्ताव एक आशेचा किरण ठरू शकतो.”
About The Author
