कुरखेडा तालुक्यात प्रशासनिक संकट: रिक्त पदांचा डोंगर, एकाच अधिकाऱ्यावर प्रभाराचा ताण
नसीर हाशमी, गडचिरोली, १८ जुलै: कुरखेडा तालुका, गडचिरोली जिल्हा: प्रशासनिक अस्थिरतेच्या सावटाखाली कुरखेडा तालुका सध्या अडचणीत सापडला आहे. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, नायब तहसीलदार आणि नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकारी पदांसह अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने स्थानिक प्रशासनावर मोठा ताण आला आहे. यामुळे सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
रिक्त पदांचा डोंगर
कुरखेडा तालुक्यातील प्रशासनिक पोकळीची सुरुवात तहसीलदार रमेश कुमरे यांच्या ३० जून २०२५ रोजी झालेल्या सेवानिवृत्तीपासून झाली. त्यांच्या निवृत्तीमुळे तहसीलदार पद रिक्त झाले असून, हा प्रभार नायब तहसीलदार राजकुमार धनबाते यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. याचवेळी, उपविभागीय अधिकारी रणजित यादव यांची बदली झाल्याने हे पददेखील रिक्त आहे. नवीन उपविभागीय अधिकारी अनौष्का शर्मा यांची नियुक्ती जाहीर झाली असली, तरी प्रशासनिक प्रशिक्षणामुळे त्यांनी अद्याप कार्यभार स्वीकारलेला नाही. परिणामी, हा प्रभार कोरची येथील तहसीलदार प्रशांत गड्डम यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
उपविभागीय कार्यालयातील नायब तहसीलदार रेखा बोके यांची बदली देसाईगंज वडसा येथे झाल्याने हे पदही रिक्त आहे. हा प्रभारही राजकुमार धनबाते यांच्याकडेच आहे. याशिवाय, कुरखेडा नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी पंकज गावंडे यांची बदली झाल्याने हे पद रिक्त असून, येथील प्रभारदेखील धनबाते यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. एकाच अधिकाऱ्यावर तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि मुख्याधिकारी अशा तीन महत्त्वाच्या पदांचा प्रभार असल्याने प्रशासकीय कामकाजावर तीव्र परिणाम होत आहे.
प्रशासकीय अस्थिरतेचे परिणाम
एका कर्मचाऱ्याची बदली होताच त्यांना त्वरित कार्यमुक्त करण्याच्या सध्याच्या धोरणामुळे ही रिक्तता निर्माण होत आहे. नवीन अधिकारी नियुक्त होईपर्यंत रिक्त पदांचा भार विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर टाकला जातो, ज्यामुळे त्यांना अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळण्याची वेळ येते. यामुळे कामाचा ताण वाढतो आणि कार्यक्षमता कमी होते. स्थानिक जनतेच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण होण्यात अडथळे येत असून, प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत विलंब होत आहे. उदाहरणार्थ, जमीन महसूल, निवडणूक व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि नगर पंचायतीच्या विकासकामांवर याचा थेट परिणाम होत आहे.
सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील नाराजी
स्थानिक सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी या प्रशासकीय अस्थिरतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “एका अधिकाऱ्यावर एवढा ताण टाकणे म्हणजे प्रशासनाला अंधारात ठेवण्यासारखे आहे,” असे मत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते रमेश ठाकरे यांनी व्यक्त केले. “नवीन अधिकारी येईपर्यंत विद्यमान अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त न करण्याचे धोरण राबवणे गरजेचे आहे,” अशी मागणी त्यांनी केली. राजकीय नेत्यांनीही याकडे शासनाचे लक्ष वेधले असून, तालुका पातळीवरील प्रशासकीय समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्याची मागणी केली आहे.
सुधारणेसाठी उपाययोजना
या समस्येवर मात करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना सुचवण्यात येत आहेत:
1. बदली धोरणात सुधारणा : नवीन अधिकारी पदभार स्वीकारेपर्यंत विद्यमान कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त न करण्याची तरतूद करणे. यामुळे रिक्ततेची समस्या कमी होईल आणि प्रशासकीय सातत्य राखले जाईल.
2. त्वरित नियुक्त्या : रिक्त पदांवर तात्काळ नियमित नियुक्त्या करणे आणि प्रशिक्षण पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा न करता नवीन अधिकाऱ्यांना कार्यभार स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देणे.
3. प्रभारांचे विकेंद्रीकरण : एकाच अधिकाऱ्यावर अनेक प्रभार टाकण्याऐवजी जबाबदाऱ्या इतर उपलब्ध कर्मचाऱ्यांमध्ये विभागून देणे, जेणेकरून कामाचा ताण कमी होईल.
4. प्रशासकीय प्रशिक्षण : नवीन अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यभार स्वीकारण्यासाठी जलद प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे.
5. स्थानिक पातळीवर समन्वय : स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय वाढवून रिक्त पदांची माहिती त्वरित कळवणे आणि त्यावर तात्काळ कारवाई करणे.
शासनाचे धोरण आणि भविष्य
महाराष्ट्र शासनाच्या बदली धोरणात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्याच्या धोरणानुसार, बदली आदेश निर्गमित झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना त्वरित कार्यमुक्त केले जाते, परंतु नवीन कर्मचारी नियुक्त होण्यास विलंब होतो. यामुळे प्रशासकीय रिक्तता आणि अस्थिरता निर्माण होते. विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागात, जसे की कुरखेडा, याचा परिणाम अधिक गंभीर आहे. शासनाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम राबवून रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कुरखेडा तालुक्यातील प्रशासनिक रिक्तता ही केवळ स्थानिक समस्या नसून, राज्यभरातील बदली धोरणातील त्रुटींचे प्रतिबिंब आहे. एकाच अधिकाऱ्यावर अनेक प्रभार सोपवणे आणि रिक्त पदांचा प्रश्न त्वरित न सोडवणे यामुळे स्थानिक जनतेच्या समस्यांचे निराकरण रखडत आहे. शासनाने या बाबतीत तात्काळ पावले उचलून प्रशासकीय स्थैर्य सुनिश्चित करावे, अशी मागणी सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातून होत आहे. यासाठी ठोस धोरणात्मक सुधारणा आणि प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे.
About The Author
