गडचिरोलीत ५०० कोटींच्या निविदा प्रक्रियेवर आरोपांचे खंडन: सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा पारदर्शकतेचा दावा
गडचिरोली, ३० जुलै : जिल्ह्यातील ५०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेवर माध्यमांमधून उपस्थित झालेल्या आरोपांचे सार्वजनिक बांधकाम मंडळाने ठामपणे खंडन केले आहे. अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांनी निविदा प्रक्रिया शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पूर्णपणे पारदर्शक आणि नियमानुसार राबवली जात असल्याचे स्पष्ट केले.
विकासकामांची गरज आणि नियोजन
गडचिरोली जिल्ह्यात आंतरराज्य पूल जोडणी आणि वाढत्या औद्योगिक वाहतुकीमुळे अवजड वाहनांच्या वाहतुकीत मोठी वाढ झाली आहे. पुरामुळे अनेक पूल पाण्याखाली जाण्याच्या समस्येमुळे वाहतूक विस्कळीत होत आहे. यावर उपाय म्हणून सिमेंट काँक्रीट रस्ते आणि ‘हाय लेव्हल’ पूल बांधण्याचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांचे संकल्पचित्र तयार करून मुंबईतील अधीक्षक अभियंत्यांकडून मंजुरी घेतली जाते.
निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता
निविदा प्रक्रिया शासन निर्णय (२५ ऑक्टोबर २०१९) अन्वये राबवली जाते. यात कंत्राटदारांचा अनुभव, मशिनरी, ऑनलाइन बिड कॅपॅसिटी आणि मनुष्यबळ यांची माहिती मागवली जाते. मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्री-टेंडर कॉन्फरन्स आयोजित करून कंत्राटदारांचे आक्षेप ऑनलाइन सीएसडीद्वारे सोडवले जातात. निविदा बंद झाल्यानंतरही आर्थिक लिफाफा उघडण्यापूर्वी ‘शॉर्टफॉल लेटर’द्वारे कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जाते. कार्यकारी अभियंता निविदा बोलावण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी असून, सर्व कार्यवाही त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येते.
आरोपांचे खंडन आणि स्पष्टीकरण
माध्यमांमधील ५०० कोटींच्या निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकारांचे आरोप बांधकाम विभागाने फेटाळले आहेत. २८ जुलै २०२५ रोजी कंत्राटदारांनी मंडळ कार्यालयात येऊन आपले मुद्दे मांडले, ज्यांचे शासन निर्णयानुसार निराकरण करण्यात आले. प्रलंबित देयकांसाठी शासनाकडे मागणी केली असून, उपलब्ध निधीनुसार कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत देयके दिली जात आहेत.
विभागाचा ठाम दावा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे नियमबद्ध आणि पारदर्शक असल्याचे सांगितले असून, कोणत्याही गैरप्रकारांना थारा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कंत्राटदारांना सर्व स्तरांवर योग्य संधी आणि माहिती दिली जात असल्याचे विभागाने नमूद केले.
About The Author
