महाराष्ट्राच्या आदिवासी जिल्ह्यात “हमीभाव” म्हणजे ‘माफ करा शेतकऱ्यांनो, पैसा घोटाळेबाजांचा
गडचिरोली, ११ डिसेंबर : “धान खरेदी प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे, नोंदणी ऑनलाइन होते, आयरिस-फिंगरप्रिंटने पारदर्शकता राखली जाते, काळाबाजार थांबला,” असे गोड बोल ऐकवणारे प्रसिद्धीपत्रक आदिवासी विकास महामंडळाने काढले आहे. पण प्रत्यक्ष मैदानात मात्र देऊळगाव धन घोटाळ्याचे सावट आजही घोंगावते आणि नव्या हंगामात तोच चेहरा, तीच पद्धत, तेच शोषण पुन्हा सुरू झाले आहे.
२०२३-२४ मध्ये देऊळगाव केंद्रावर १.५३ कोटी रुपयांचा धान घोटाळा उघडकीस आला. उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, संचालक, केंद्र व्यवस्थापक ते कर्मचारी असे १७ जणांवर गुन्हे दाखल झाले. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना तुरुंग भोगावा लागला, वरिष्ठ मात्र बचावले. आज तेच जमानतेवर बाहेर आलेले संचालक आणि केंद्र व्यवस्थापक यंदाच्या हंगामात पुन्हा धान खरेदी केंद्रे चालवत आहेत. अशा लोकांच्या हाती प्रक्रिया सोपवून शासन काय बदल घडवणार?
खरेदी केंद्रांवर ऑनलाइन नोंदणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट सुरू आहे. इंटरनेट नसलेल्या गावातून १०-१५ किमी प्रवास करून शेतकरी केंद्रावर पोहोचतो, तिथे आयरिस मशीन बंद, बॅटरी डाउन किंवा “सर्व्हर डाउन”. मग “प्रक्रिया लवकर करायची असेल तर ५००-१००० रुपये द्या” असे सांगितले जाते. ही रक्कम आता “ऑनलाइन सेवा शुल्क” म्हणून उघड उघड उकळली जाते. पारदर्शकता फक्त कागदावर राहिली.
SMS येऊन पाळी सांगितली जाते, पण केंद्रावर धानाची उचलच होत नाही. स्थानिक व्यापारी हमीभावाचे धान घ्यायला तयार नाहीत, कारण बाजारात त्यांना जास्त दर मिळत नाही. परिणामी लगतच्या गोंदिया , भंडारा किंवा तेलंगणातील व्यापारी कडून धान खरेदी केला जातो; खरेदी खर्च शेतकऱ्यांच्या मालातूनच मधून कपात केला जातो.. प्रक्रिया लांबली की शेतकरी हतबल होतो आणि खाजगी व्यापारी १६०० ते १८०० रुपये क्विंटल पडीत दराने धान नेतो. हमीभाव आहे २४२३ रुपये. म्हणजे प्रति क्विंटल ६००-८०० रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांचेच.
सीमावर्ती भागात आजही गोदामे नाहीत. ओट्यावर (रस्त्याच्या कडेला) धान खरेदी केला जातो. पावसाळ्यात १८-२० टक्के धान भिजून खराब होतो. नवीन गोदामांसाठी “प्रयत्न सुरू आहेत” हे वाक्य गेल्या दहा वर्षांपासून ऐकवले जाते, पण प्रत्यक्ष एकही गोदाम उभे नाही.
दरवर्षी २० लाख क्विंटल धान खरेदीचे लक्ष्य असते. गेल्या हंगामात फक्त ११.८० लाख क्विंटल खरेदी झाली. यंदाही दहा हजार क्विंटलचा तुटवडा आढळला, सात जण तुरुंगात गेले, पण मोठे मासे पुन्हा पाण्यात. घोटाळे करणाऱ्या संस्था आजही टेंडर घेताना दिसतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर एकही कारवाई नाही.
हमीभाव योजना शेतकऱ्यांचे संरक्षण असावी, पण गडचिरोलीत ती घोटाळेबाजांची कमाई आणि खाजगी व्यापाऱ्यांची मेजवानी बनली आहे. जमानतेवरचे आरोपी पुन्हा सत्तेत, शेतकऱ्यांची उकळी व शोषण चालू, गोदामे नाहीत, उचल नाही. शासन खरेच शेतकऱ्यांचे हित साधायचे असेल तर प्रथम घोटाळेबाजांवर कायमस्वरूपी बंदी घालावी, स्वतंत्र तपास यंत्रणा नेमावी आणि प्रत्येक केंद्रावर पुरेसे गोदाम व वाहतूक व्यवस्था उभी करावी. अन्यथा ही “सुरळीत चाललेली” धान खरेदी फक्त शेतकऱ्यांची थट्टा आणि घोटाळ्यांचा पुढचा भाग ठरेल.
About The Author
