एटापल्ली पेट्रोल पंपातील ५६ कोटींच्या संशयित गैरव्यवहाराने विधान परिषदेत खळबळ
‘२० वर्षे ऑडिटच नाही’; ग्रामविकास मंत्र्यांचा प्रशासनावर ताशेरे – सीईओंना नोटीस, ९० दिवसांत चौकशी अहवालाचे आदेश
गडचिरोली, ५ जुलै : एटापल्ली पंचायत समितीच्या अखत्यारीतील भारत पेट्रोलियमच्या ‘विकास सर्व्हिस सेंटर’ या पेट्रोल पंपातील तब्बल ५६ कोटी रुपयांच्या संशयित आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा शुक्रवारी विधान परिषदेत चांगलाच गाजला. आमदार अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनीच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर कठोर ताशेरे ओढत, गेली २० वर्षे या पेट्रोल पंपाचे लेखापरीक्षणच झाले नसल्याची धक्कादायक माहिती सभागृहात दिली. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश देत, संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
५६ कोटींच्या अपहाराचा संशय
दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी महसूल निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या पेट्रोल पंपात गेल्या दोन दशकांतील उत्पन्न, खर्च, नफा आणि आर्थिक व्यवहारांचा ठोस हिशेबच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आमदार अभिजीत वंजारी यांनी केला. या कालावधीत सुमारे ५६ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांनी सुरुवातीपासून सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली.
‘सहा बीडीओ बदलले, पण ऑडिट झालेच नाही’
उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर थेट बोट ठेवले. २००६ ते २०२४ या कालावधीत सहा गटविकास अधिकारी बदलले, मात्र एकाही अधिकाऱ्याने पेट्रोल पंपाचे लेखापरीक्षण केले नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकारी मालमत्तेचा एवढा मोठा आर्थिक व्यवहार सुरू असताना तब्बल दोन दशकांपर्यंत ऑडिट न होणे हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत तक्रार, तरीही कारवाई नाही
या प्रकरणाची तक्रार मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचूनही स्थानिक प्रशासनाने ठोस कारवाई केली नसल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. चार सदस्यीय समितीनंतर सात सदस्यीय समिती नेमण्यात आली; मात्र त्या समित्यांच्या अहवालांचे पुढे काय झाले, याचे समाधानकारक उत्तर प्रशासनाकडे नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्ह्याबाहेरील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करून ९० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे, तसेच दोषींवर वसुली आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहात जाहीर केले.
गाळेधारकाशी वादातून उघड झाले प्रकरण
या प्रकरणाला आणखी धक्कादायक वळण देणारी माहितीही मंत्र्यांनी सभागृहात दिली. पेट्रोल पंपातील कथित गैरव्यवहार उघडकीस येण्यामागे शासकीय तपास नव्हे, तर एका गाळेधारकाशी झालेला वाद कारणीभूत ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. भाडे थकल्यामुळे नोटीस बजावणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्याचे संबंधित गाळेधारकाने कथित अपहरण करून काही काळ डांबून ठेवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. धमक्यांमुळे संबंधित अधिकाऱ्याने तक्रार दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्याची बाबही त्यांनी उघड केली.
सीईओंच्या भूमिकेवरही प्रश्न
एका वर्ग-१ अधिकाऱ्याच्या कथित अपहरणाची माहिती असूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वतःहून गुन्हा दाखल केला नाही, याबाबत मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उत्तरदायित्वाचा मोठा प्रश्न
विकासाच्या नावाखाली सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय उपक्रमाचा दोन दशकांपर्यंत हिशेबच नसणे, सहा गटविकास अधिकारी बदलूनही लेखापरीक्षण न होणे, चौकशी समित्यांचे अहवाल धूळ खात पडणे आणि अपहरणासारख्या गंभीर प्रकरणातही प्रशासनाची निष्क्रियता कायम राहणे, या सर्व बाबींमुळे एटापल्ली पेट्रोल पंप प्रकरणाने केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचाच नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या उत्तरदायित्वाचाही प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. आता जाहीर करण्यात आलेल्या ९० दिवसांच्या चौकशीत नेमके कोण जबाबदार ठरणार आणि वर्षानुवर्षे दडपून ठेवलेल्या या प्रकरणाचा खरा उलगडा होणार का, याकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.
About The Author
