सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : बदलत्या हवामानात शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा कवच
गडचिरोली, ५ जुलै : बदलत्या हवामानामुळे शेतीसमोरील वाढत्या संकटांचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२६ व रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली आहे. या योजनेत पारदर्शकता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कमी हप्त्यात अधिक विमा संरक्षण आणि शेतकरीहिताच्या अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, पूर तसेच कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. उत्पादनात घट झाली तरी शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राहावे आणि शेती उत्पादनातील सातत्य अबाधित राहावे, यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
सुधारित योजनेनुसार नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीस आर्थिक मदत, कमी हप्त्यात अधिक विमा संरक्षण, नुकसान भरपाई प्रक्रियेत पारदर्शकता, लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही लाभ तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक नुकसान मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ॲग्रीस्टॅग फार्मर आयडी आणि डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमध्ये पीक नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्यक्ष पेरणीची अचूक माहिती उपलब्ध होऊन चुकीच्या दाव्यांना आळा बसणार असून नुकसान भरपाई प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह होणार आहे. विशेष म्हणजे किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्रासाठीही विमा अर्ज करता येणार असल्याने लहान शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
फसवणूक रोखण्यासाठी योजनेत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बनावट कागदपत्रे किंवा चुकीची पीक माहिती देऊन विम्याचा लाभ घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला केवळ पीक विमाच नव्हे, तर नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसह कृषी विभागाच्या विविध डीबीटी योजनांपासून पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता अत्यंत परवडणारा ठेवण्यात आला असून खरीप हंगामातील अन्नधान्य व गळीतधान्य पिकांसाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के इतकाच शेतकरी हिस्सा राहणार आहे. उर्वरित प्रीमियम राज्य व केंद्र शासनाकडून भरला जाणार आहे.
योजनेत ७० टक्के जोखीम स्तर निश्चित करण्यात आला असून मागील सात वर्षांपैकी सर्वोत्तम पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या आधारे उंबरठा उत्पादन निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी उपग्रह प्रतिमा, रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन, स्मार्टफोन तंत्रज्ञान आणि CCE Agri App चा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.
खरीप हंगामात भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, मूग, उडीद, तूर, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, करडई, कापूस व कांदा या पिकांचा, तर रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, मका, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग व कांदा या पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
खरीप हंगामासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२६ असून शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅग फार्मर आयडी, डिजिटल पीक नोंदणी, आधार क्रमांक, बँक खाते, सातबारा/८-अ उतारा (लागू असल्यास) तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केवळ नुकसान भरपाईची योजना नसून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार आणि शेतीला शाश्वत संरक्षण देणारे प्रभावी आर्थिक कवच ठरणार असल्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
About The Author
